इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको २२ औ साधारण सभा सम्पन भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको अध्यक्षमा सुधिर पराजुली चयन भएका छन् । संघको साधारण सभाबाट पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, महासचिव नविनकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पुष्कर बडाल र सचिव सुरेन क्षेत्री चयन भएका छन् । कार्यकारी सदस्यहरुमा कमल बास्तोला, सुदिप आचार्य, मधु अमात्य, सुजन थापा रहेका छन् । साधारण सभाले विनय बोहरा, विनय साउद र प्रमेश खरेललाई सल्लाहकार चयन गरेको छ । संघको सदस्य सचिवमा सुभास खड्का, फंक्सनल कमिटी सदस्यहरुमा बृजेश पालिखे, रमेश काफ्ले र आशिष श्रेष्ठ चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण सोमबार नै गराइएको संघले जनाएको छ ।
सरकारले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव स्थगन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ । सो प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने तथा नेपालको संविधान र सूचनाको हकको प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकामा सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । छलफलमा मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शङ्करदास वैरागीले आफूहरूले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताए । उनले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे । छलफलमा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अहिले अगाडि बढाइएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टीमका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
राहदानी विभागले दैनिक १५ सयका दरले अनलाइन आवेदन खोल्ने
काठमाडौं । राहदानी विभागले आफ्ना सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले एक महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन अर्थात् प्रि–इनरोलमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी आजदेखि दैनिक १ हजार ५ सयका दरले एक महिनाको प्रि–इनरोलमेन्ट हुने जनाएको छ । हाल दुईदेखि तीन दिनको मात्रै प्रि–इनरोलमेन्टको व्यवस्था रहेकामा अब एक महिनाको गर्न लागिएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई, तीन दिनको मात्रै अग्रिम आवेदन हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको गुनासो आएपछि विभागले एक महिनाको योजना ल्याएको हो । यो व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीले अहिले भोगिरहेको सास्ती र झन्झट कम हुने विभागले जनाएको छ । आज प्रि–इनरोलमेन्ट गर्दा फागुन १५ सम्ममा समय पाइनेछ । विभागसहित विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि एक महिनाको प्रि–इनरोलमेन्ट गराउने छन् । काठमाडौँ नजिकका जिल्लामा १० देखि १२ दिनभित्र, तराईका जिल्लामा १२ देखि १५ दिनभित्र, पहाडका सुगम जिल्लामा १५ देखि २० दिन, हिमाली जिल्लामा २० देखि ३० दिन र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमा २० देखि ३५ दिनभित्र राहदानी वितरण गरिने विभागले जनाएको छ ।
