सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेल आजियाटाको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) तथा प्रबन्ध सञ्चालक पदमा जाब्बोर कायुमोभ नियुक्त भएका छन् । एनसेलको सञ्चालक समितिको मंगलबार (वैशाख २६) बसेको बैठकले जाब्बोरलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको हो । उनले आज (वैशाख २७)बाट आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । यससँगै एनसेलका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध सञ्चालक एन्डी चोङ्ले आजियाटा गु्रपको प्रधान कार्यालयमा १ जुन २०२३ देखि ‘आजियाटा गु्रप चिफ कर्पोरेट अफिसर’का रुपमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् । जाब्बोर यसअघि टेलिया (पहिले टेलियासोनेरा) र भिम्पेलकम (अहिले भीओन) जस्ता शीर्ष दूरसञ्चार संस्थाअन्तर्गत थुप्रै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका छन् । उनीसँग करिब २० वर्ष दूरसञ्चार उद्योगको उच्च व्यवस्थापनमा रही काम गरेको अनुभव छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका धेरै कम्पनीमा आफ्नो उत्कृष्ट ट्रय्याक रेकर्ड राख्न सफल जाब्बोर कुशल व्यावसायिक नेतृत्वका रूपमा चिनिन्छन् । एनसेलमा आवद्ध हुनु अघि, उनले डिजिसेल ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गरेका थिए र डिजिसेल जमैकामा अप्रिल २०२३ सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिए । क्यारेबियन देशहरूमा कार्यरत रहँदा उनले डिजिटल सेवाप्रदायक बन्नका लागि व्यावसाय सञ्चालन परिर्वतनको नेतृत्व गरेका थिए । ‘एनसेल टिममा सामेल हुन पाएकोमा म हर्षित छु, प्रभावशाली फुटप्रिन्ट र बलियो ब्रान्ड पोर्टफोलियो भएको एनसेलको प्रतिभावान् टिमसँग काम गर्न उत्सुक छु, टिमसँग काम गर्दै व्यावसायिक कार्यसम्पादनमा वृद्धि गर्नु र आजियाटा ग्रुपको बृहत्तर भिजन एड्भान्सिङ एसियामा आधारित हुँदै नेपालको डिजिटल विकास र नेपालीको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउन ध्यान केन्द्रित गर्नेछु,’ जाब्बोरले भने, ‘१ करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहक र नेपालीको सेवा गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु ।’ दूरसञ्चार उद्योगको व्यापक ज्ञानका साथ जाब्बोरले प्रमुख कार्यकारीको रूपमा रही सफल ट्रय्याक रेकर्ड कायम गरेका छन् । पिपल लिडरसिप, बिजनेस इम्प्रुभमेन्ट, डिजिटल स्ट्राटेजी, अर्गनाइजेसनल डिजाइन र प्रोसेसेस् लगायत क्षेत्रमा गरेका उदाहरणीय कामका लागि उनी चिनिन्छन् । उनले ताजिकिस्थानको खुजन्ड स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नयाँ प्रविधि र ग्राहककेन्द्रित नवीन सेवा–सुविधामा जाब्बोरको चासो छ । डिजिटल इनोभेसन, उच्च ग्राहक सन्तुष्टि र व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नका लागि सहयोगी वातावरण अत्यावश्यक रहने उनको विश्वास छ ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हक प्रजातन्त्रको प्राण भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम उद्घाटनमा उनले प्रजातन्त्रमा सूचनाबिना मुलुक र जनताको विकास हुन नसक्ने बताए । ‘अहिले पनि सूचनाको हक हुन्छ भन्ने धेरै जनतालाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘सरकारले गरेका कामकारबाही पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्ने र मुलुकमा सुशासन कामय गर्ने काम सूचनाको हकले गर्छ ।’ उनले सार्वजनिक निकायले सूचना हक जानकारी गराउनुपर्छ भनेर सबैमा अभियानकै रूपमा सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचनाको हकले जनतालाई बलियो बनाउने र यसले जनस्तरमा सरकारले गरेका कामकारबाही जस्ताको तस्तै जाने बताए । सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नागरिकले सहजरूपमा सूचना पाउने बताए । सरकार पारदर्शी, सुशासन र सेवाप्रवाहका विषयमा गम्भीर रहेको र त्यहीअनुरूप काम गर्दै आएको स्पष्ट पारे । ‘संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि सूचनाको हकले काम गर्छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सरकारका कामकारबाही गल भए खबरदारी गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ ।’ उनले लोकतन्त्रको प्रभावकारी संयन्त्र सूचना आयोग भएको र यस्तो समग्र देशको उन्नति र समृद्धिमा काम गर्ने बताए । मन्त्री शर्माले नेपाली नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गर्नका लागि सरकारले आयोगको गठन गरेको स्मरणसमेत गराए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुुल पोखरेलले सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारको कम प्राथमिकतामा राखिएको जस्तो महसुस भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार जनता र सरकारलाई जोड्ने सूचनाको हक नै भएको स्पष्ट पारे । आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरूङले जनआन्दोलनपछिको उपलब्धि सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा आएको र कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा राज्यका काम कारबाहीमा पारदर्शी र सुशासन कायम हुने बताए । उनले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकारी निकायहरू नै भएको हुँदा ती निकायले प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वमा एक सय ३६ राष्ट्रमा सूचनाको हकको कानुन बनेर कार्यान्वयनमा रहेको र नेपालीको कानुन २२औँ स्थानमा रहेको जानकारीसमेत अध्यक्ष गुरूङले दिए । रासस

काठमाडाैं। बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर स्वत खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले बिहीबार साँझबाट व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा लगाएको हो । व्यवस्थापन समूहलाई बिहीबार नै पत्र पठाएर स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा दिईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा दिएका छौँ, अब बाँकी सम्पूर्ण काम उक्त समूहले गर्नेछ’, उनले भने । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समितिले बिहीबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समालेकाे हाे । सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव रहेका छन् । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेको उनको भनाई छ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । २५ करोड बराबरको सिमकार्ड सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि बजारमा रहेका रिचार्ज तथा सिमकार्डको दायित्व कसले बहन गर्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । व्यवसायीहरुले अनुमति खारेज गर्दा बजारमा रहेका २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले केही दिन अघि प्राधिकरणमा लिखित रुपमा निवेदन दिँदै उक्त मूल्य बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापनको माग गरेका थिए । व्यवसायीहरुले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज तथा एक लाख ७० हजार थान सिमकार्ड रहेको निवेदनमा उल्लेख गर्दै प्राधिकरणमा बुझाएका थिए । व्यवसायीहरुले रिचार्ज तथा सिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै बुधबार ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका थिए । सम्बन्धित समाचार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा, कसले तिर्छ ३ वटा बैंकलाई २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ?