सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा रहेको ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला त्रिदेशीय जलविद्युत् निर्यातको विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन तयार नभएको बताएका छन् । उनले ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ भनेको पारदर्शी व्यवस्था भएको बताए । भ्रष्टाचार गर्न चाहनेले यो व्यवस्था अँगाल्न नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘नेपालको राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन किन तयार नभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । ‘हामी सेवाग्राहीलाई नचिनेसम्म सेवा दिन तयार छैनौँ । हाम्रो राज्यसंयन्त्र यसका लागि तयार छैन,’ उनले भने । अहिले विश्वले डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, इकोनोमी र सिंगुलारिटीको कुरा गरिरहेको बताउँदै उनले ‘नेपाल तयार छ ?’ भन्दै प्रश्न गरे । खनालले नेपालमा तत्काल फाइभजी सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त नहुने बताए । अझै केही वर्ष फाइभजी सेवाबारे सोच्न समेत आवश्यक नरहेको उनको धारणा छ । ‘५-६ वर्षजति मजाले सुते हुन्छ, फाइभजीको कुरै नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिने हो भने फोरजीमा करिब-करिब २०-२२ अर्ब रुपैयाँ एनटीसीले लगानी गरेको छ । २०१७ देखि ६ वर्षको अवधिमा त्यो रकम उठेको छ कि छैन ? सञ्चालन खर्च बिर्सिदिए हुन्छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘जुन कुरा रेट अफ रिटनले सपोर्ट गर्दैन, फाइनान्सियल इन्टिकेटरले सर्पोट गर्दैन, त्यहाँ लगानी गर भन्नुको अर्थ के हो ? मर भनेको हो नि त ! त्यकारणले अझै पाँच/छ वर्ष मजाले सुते हुन्छ ।’ प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनालले नेपालले डिजिटल ट्रान्जिसनका क्षेत्रमा नीतिगत तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत आठ सेक्टरका ८० पहलमा कसले के गर्ने भन्नेतर्फ अझै उल्लेख्य प्रगति नभएको उल्लेख गरे । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटल कनेक्टिभिटीका लागि ५.६५ मिलियन डलर खर्च भएको तर कुनै सुधार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, डिजिटल इकोनोमी र सिंगुलारिटीतर्फ अघि बढ्दा उपभोक्ताकेन्द्रित सेवा दिन सकिएन भने यो गफमा मात्रै सीमित हुन्छ,’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थतन्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले अहिलेको संरचनाले आर्थिक परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।संरचनागत सुधार नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि अहिलेको संरचनालाई रिफर्म गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएकाले चालु खर्च धान्न समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययनबिना नै चर्चा बटुल्न आर्थिक भार बढाउने कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा झन् समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । हचुवाको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । खर्च घटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थविज्ञ कल्पना खनालले सेवा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विश्व्यापी रूपमा डिजिटलाइजेसन बढ्दै गएको भन्दै त्यसको फाइदा नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सेवा क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको भन्दै उनले त्यसलाई डिजिटलाइजेसनसँग जोड्न सके योगदान बढ्न सक्ने बताइन् । रोजगारीको सम्भावना खोज्दै नेपालबाट विदेशिनेको संख्या बढेको बताउँदै उनले स्टार्टअप बिजनेसबाट राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका एलएलएम कार्यक्रम संयोजक शिवकुमार गिरीले नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिगत तहमै विभिन्न किसिमको समस्या रहेको बताए ।उनले दुई छिमेकीले कस्तो नीति बनाएका छन् भनेर विश्लेषण नगरी नेपालको नीति बनाइएको बताए । सन् १९९२ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड खडा गरे पनि यसका सदस्य, अध्यक्षहरू ठूलो पदका व्यक्तित्व हुने हुँदा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालमा विज्ञ वकिलहरू नै छन् कि छैनन् भन्ने स्थिति रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी गर्ने फैसला समेत लज्जास्पद रहने गरेको टिप्पणी गरे । तर, नेपाली भाषामै ती फैसला आउने गरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । संयोजक गिरीले संघीयताले कर तिर्ने ठाउँ बढाएको बताए । संघीयता कर थप्ने माध्यम बनेको उनको भनाइ छ । ‘संघीयता भनेको कर थप्ने प्रणाली मात्र भयो । कानुनमा सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक वातावरण बनाउने सहजकर्ता बनेन,’ उनले भने, ‘यसले पनि व्यावसायिक वातावरण छैन । नीति–निर्माताले यसलाई ध्यादिनुपर्छ ।’

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । ‘हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आवद्ध भएका छन्, अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन्, तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ’, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर विभागमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन । विभागमा दर्ता भइसकेका यस्ता विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएकालाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रवक्ता प्याकुरेल बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ, त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘बजारसम्बनधी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो,’ राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।’ अरु देशको प्रावधान बङ्गलादेशमा नेशनल बोर्ड अफ रेभेन्यूले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सङ्कलन गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त गैर वासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, भारतमा पनि फेसवुकलगायत ठूला अनलाइन् व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रुपमा दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ । हालको अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनी, गैरबासिन्दाबाट विज्ञापन गर्दा वा अनलाइन सेवा लिँदा ग्राहकले सम्बन्धित देशको कर तथा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै आइरहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर विज्ञापन गर्दा अन्य देशको भन्दा सस्तो पर्ने र नेपालमा राजस्व पनि बढ्ने ठानिएको छ । उदाहरणको लागि फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा कुन देशको ठेगानाबाट विज्ञापन गर्ने भनी छनौट गर्नुपर्दछ । मानौँ भारत छनौट गरेमा फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा लाग्ने शुल्कमा १८ प्रतिशत जीएसटीसहितको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । अनौपचारिकरुपमा विज्ञापन गर्दा सो अठार प्रतिशत पछिको रकममा दश प्रतिशत सटही शुल्क तिरी विज्ञापन हुँदै आएको छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भारतबाट गर्ने विज्ञापनभन्दा नेपालबाट गर्ने विज्ञापन सस्तो पर्न जान्छ । ‘नेपालको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कार्ड जारी हुँदाकै अवस्थामा १५ प्रतिशत टिडिएसबापतको रकम सङ्कलन गर्ने र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेमा यसतर्फ सेवाग्राही आकर्षित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ’, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सके मात्र पनि रू नौ अर्वभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ ।’ राजस्व परामर्श समितिले नै ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ‘नेपालमा अनलाइन विज्ञापन गर्ने विदेशी प्लाटफर्मलाई आयकर विवरण बुझाउने व्यवस्था लागु गरी करको दायरमा ल्याउने वा अन्यथा भुक्तानीका बखत नै निश्तित प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टीका रुपमा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रासस

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो । ‘किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको, यस अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मितिसमेत तोकिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले निवेदकले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी मिति २०८०÷१÷४ मा निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निवेदकको लगानी जोखिममा परी अपूरणीय क्षति हुने र संविधानको सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निवेदकलाई घोर असुविधा हुने अवस्था छ ।’ आदेशमा दुवै पक्षबीच छलफल भई अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट निवेदकका नाममा जारी गरिएको यही वैशाख ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनिएको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।