‘आईटी उद्योग धराशायी बनाउने कर व्यवहार हटाइयोस्’
काठमाडौं । अमेरिकन सूचना प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध सरकारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई अन्य संस्थाले गम्भिर रुपमा लिएको छ । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज्(नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल(एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘कर लगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद् हो ।’ सरकारको यस्तो रबैयाले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धरासायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन उक्त तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तानान्तरणको कार्य रोकिनुका साथै भइरहेका र अब हुने रोजगारीको बाटो बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्र्पधी क्षमता घट्नुका साथै राजस्व समेत प्रभावित भएर समग्रमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाहरुले नेपालको कर कानून समान रुपमा लागु हुनुपर्ने आग्रह गर्दै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई अनावश्यक तबरबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारवाही चलाउनेजस्ता कार्यले पछिल्लो समयमा नेपालमा ग्रुमिङ्ग गर्दै गरेको आईटी उद्योग र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर र राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने औल्याइएको छ । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा छली गरेको अभियोगमा अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपालमाथि गरिएको कारवाहीले लगानीकर्तामाझ साकारात्मक सन्देश जान नसक्ने भन्दै आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षा गर्दै कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यवसायिक वातावरण बनाइदिन तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
कानुनमा सबै क्षेत्रको सुझाव समेट्न ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ तयार गर्दैछौँ : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले विद्यमान ऐन, नियम तथा कानुनमाथि सबै क्षेत्र तथा नागरिकको सुझाव समेट्नका लागि मन्त्रालयले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् । आज आयोजित नेपाल वितरक महासङ्घको १२औँ वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले कानुनमा भएका व्यवस्थाका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सुझाव लिने संयन्त्र तयार पारिने बताएका छन् । देशभित्र भएका नागरिकले जुनसुकै पेसा व्यवसाय अँगाल्दा कुनै ऐन अथवा कानुनले समस्या पारेको भए त्यसलाई सहज बनाउन राज्यको दायित्व हो’ मन्त्री गिरीले भने । नेपाल वितरक महासङ्घका अध्यक्ष हरिराज पन्तले विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित तथा आयातीत वस्तुलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम वितरकले गरिरहेका भए पनि विद्यमान वाणिज्य ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था नरहेको बताए ।
एआईले विश्वव्यापी साइबर अपराध बढाएको विश्वकै ठूलो पुनर्बीमा कम्पनीको दावी
बर्लिन । विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुनर्बीमा जर्मन कम्पनी ‘म्युनिख रेले’ प्रविधिको तीव्र विकास, विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का कारण बढ्दो साइबर जोखिमको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बिहीबार प्रकाशित गरेको पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गत महिनामा ‘साइबर अपराधमा वृद्धि भएको र यसमा रेन्समवेयर (रेन्समवेयर यस्तो साइबर हमला हो जहाँ भाइरस भएको सपट्वेयर इन्टरनेटको माध्यमबाट पठाइन्छ)’ ले भूमिका खेलेको छ । गत वर्ष मात्रै अघिल्लो तीन वर्षको तुलनामा दोब्बर साइबर अपराध आक्रमण भएको थियो । डाटा प्लेटफर्मले स्टाटिस्टा (यो तथ्याङ्कको एक व्यापक संग्रहसंगै एक वैश्विक डाटाको खुफिया प्लेटफर्म हो) ले अनुमान गरेका अनुसार साइबर अपराधको वार्षिक विश्वव्यापी लागत ८.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट १३.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा बढ्न सक्ने भनेको छ । साइबर अपराधीले एआईद्वारा संचालित फिसिङ इ-मेलहरू र कलहरू पीडितहरूलाई धोका दिन प्रयोग गर्न सक्ने प्रविधि विशेषज्ञहरूको समूह ‘म्युनिख रे’ ले चेतावनी दिएको छ । एआईद्वारा निर्माण गरेको ‘भ्वाइस इन्जिन’ले रेकर्ड गरेको श्रव्य सामग्रीको मात्र १५ सेकेन्ड प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिको आवाज उत्पन्न गर्न सक्ने र त्यो धेरै जोखिमपूर्ण मानिएको उनीहरूले बताएका छन् । विगत एक दशकमा साइबर जोखिम व्यवस्थापनको अत्यावश्यक अङ्गका रूपमा साइबर बीमा रहेको छ । विगत पाँच वर्षमा साइबर बीमा बजारको आकार झण्डै तीन गुणा बढेको र सन् २०२७ सम्ममा दोब्बर हुने (करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । साइबर युद्धबाट हुने क्षति निजी क्षेत्रले वहन गर्न नसक्ने म्युनिख रेका साइबर विशेषज्ञ जुर्गेन रेनहार्टले बताए । रासस/सिन्ह्वा
