नेपाल टेलिकममा रोबोट सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहक सेवामा सुधार गर्ने उद्देश्यले रोबोट प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको छ । सुन्धारास्थित टेलिकमको कार्यालयमा आज ‘एआई ज्याक’ नामक रोबोट सेवा सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख दिनेशचन्द्र पन्थीले बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा दैनिक दुई सयदेखि तीन सय सेवाग्राही आउँछन् । जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा छिटो सेवा दिन कठिन थियो । ‘अब भने रोबोटले धेरै काम सहजिलो बनाउने अपेक्षा लिएका छौँ’, उनले भने, ‘सामान्य सोधपुछदेखि एनटिसी सेवाका छसय जति प्रश्नको उत्तर ग्राहकले रोबोटमार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ ।’ रोबोटलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रणाली जडान गर्ने योजना रहेको प्रमुख पन्थीले जानकारी दिए । रोबोटले सेवाग्राहीका एनटिसीका विषयमा सोधिएका प्रश्नका जवाफ दिनेछ । साथै कुन सेवा लिन कुन शाखामा जाने नक्शा विवरण पनि रोबोटले दिनेछ । प्रमुख पन्थीले विदेशीलाईसमेत सुविधा दिने उद्देश्यले रोबोटमा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाबाट सेवाको व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा आइतबार बिहान केहीसमय अवरुद्ध भएको थियो । बिहान १०ः४५ देखि ११ः३० बजेसम्म मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई असुविधा भएको छ । कार्यालय समयमा सेवा अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्कमा कठिनाइ बेहोर्नुपरेको थियो । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार प्राविधिक कारणले बिहान ११ः४५ बजेसम्म मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको थियो । ‘बिहान ११ बजेको आसपासमा केही समय आंशिक रूपमा सेवा अवरुद्ध भएको थियो । अहिले सबै सेवा नियमित सञ्चालन भइसकेका छन् । खास गरी पोष्टपेड र प्रिपेड मोबाइलको फोन गर्दा समस्या देखिएको थियो’, उनले भने । प्रवक्ता ढकालले के कारणले कति समय मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको थियो भन्नेबारे प्राविधिक प्रतिवेदन आइसकेपछि थप स्पष्ट हुने बताए। बिहान १०ः४५ को समयमा टेलिकमका पोष्टपेड र प्रिपेड मोबाइल नम्बरमा फोन गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेको थिएन ।
सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले तिर्यो दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब १५ करोड
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको छ । वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई बक्यौतावापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएकाे हाे । उक्त रकम तिरेसँगै वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्र नवीकरणसहितको काम हुने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । पैसा नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियाे । प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको थियाे । अदालतमा दायर भएकाे उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ एक साताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियाे । सरकारले आयकर प्रायोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागू हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सेवाप्रदायकले कर तिर्न मानिरहेका थिएनन् । दूरसञ्चार ऐनले कुनै पनि सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयदेखि लिएर अन्य निकायले पनि कर शुल्क तथा रोयल्टी उठाउनुपर्ने राय दिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो । स्वतन्त्र परामर्शदाताद्वारा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्ष निस्किएकाे थियाे ।
