सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक रहेको बताएकी छन् । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा आज ‘सूचना प्रविधिः लगानीको उत्कृष्ट क्षेत्र’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपालीमात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल उपयुक्त स्थल रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले मुनाफाआर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्दै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रूपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभलिन देशभित्र तथा देशबाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दछु ।’ मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी रहेको उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्ति उपलब्धत भएका कारण पनि कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको बताइन् । ‘प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेका छन् । अहिले पनि झन्डै एक लाख युवा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन,’ मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । त्यसैगरी उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीवृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमा तथा डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको समेत जानकारी दिइन् । उनले दूरसञ्चार पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानी अन्त्यगर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखिन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजीलगायत नवीनतम् प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले निजी क्षेत्रबाट ‘डाटा सेन्टर’ सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । ‘नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’ लाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो आइटी हबको विकास गर्नु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’ मन्त्री शर्माले विश्वस्तरमा भएका ‘एआई’, ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’, ‘आइओटी’, ‘ब्लकचेन’जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताइन् । ‘नेपालमा समृद्धिका आधारका रूपमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिँदै यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्ववृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौ । अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारका रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकारले यस विषयमा पनि तयारी गरिरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले सम्बोधनका क्रममा भनिन् । लगानी सम्मेलनमार्फत डाटा सेन्टर, आइटीरटेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारिएको पनि उनले जानकारी गराएकी थिइन् । लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकामा मन्त्री शर्माले नेपालको बिएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजलाई धन्यवादसमेत दिइन्। लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिएकाबाहेक डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले यस कार्यमा सहकार्यका लागि लगानीकर्तालाई अनुरोधसमेत गरिन् । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि प्रविधि र प्रणालीको सुरक्षित तथा जवाफदेही प्रयोग एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ नेपालले अनुशरण गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिनेगरी लगानीका मोडल तय गर्न सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

साङ्घाई । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको टोलीले ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने तथा स्मार्टफोन र घडी जस्ता व्यक्तिगत इलेक्ट्रोनिक उपकरणलाई पनि शक्ति दिने नरम र सास फेर्न सक्ने कपडाको विकास गरेको छ । ‘पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट्स’ सँग परम्परागत तरल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रतिस्थापन पहिरन योग्य ब्याट्रीको लचिलोपन वृद्धि गर्नका लागि अत्यन्त प्रभावकारी रणनीति हो । पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट्स ऊर्जा रूपान्तरण र भण्डारण यन्त्रहरू जस्तै ब्याट्री र इन्धन कक्षमा प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट र इलेक्ट्रोड बीचको इन्टरफेसमा अपर्याप्त गिलोपनले विशेषगरी ब्याट्री विकृतिको चरणबाट गुज्रिँदा इलेक्ट्रोकेमिकल कार्यसम्पादनलाई घटाउँछ । फुदान विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले इलेक्ट्रोड डिजाइनभित्र च्यानल संरचना बनाएका छन् । यसले घनिष्ठ र स्थिर इन्टरफेस सिर्जना गर्दा पहिरन योग्य ब्याट्रीको प्रदर्शन र विश्वसनीयता बढाउँछ । शोधकर्ताहरूले आइभी र बोटबिरुवाहरू जोडिएका तथा धेरै इलेक्ट्रोड फाइबर एकसाथ घुमाएर पङ्क्तिबद्ध च्यानलहरू बनाउने प्राकृतिक घटनाबाट प्रेरणा लिएका छन् । आइभीले बोटको वृद्धिको बानीलाई वर्णन गर्दछ र यसमा कुनै पनि सङ्ख्यामा पछि लाग्ने वा चढ्ने प्रजाति र प्रजातिहरू समावेश हुन सक्छन् । प्रत्येक इलेक्ट्रोड फाइबरको सतह नेटवर्क च्यानलसँग डिजाइन गरिएको थियो । नेचर जर्नलमा यस हप्ता प्रकाशित अध्ययनअनुसार मोनोमर समाधानलाई पङ्क्तिबद्ध च्यानलमा घुसाइएको र त्यसपछि जेल इलेक्ट्रोलाइट बनाउन नेटवर्क च्यानलमा घुसाइएको थियो । टोलीले फाइबर लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू धेरै किलोमिटर लम्बाइ र उच्च ऊर्जा घनत्वका साथ बनाउन सफल भयो । यसले ड्रोन जस्ता विद्युतीय उपकरणलाई प्रभावकारीरूपमा शक्ति प्रदान गर्न सक्छ । पेपरका सम्बद्ध लेखक पेङ हुइशेङले भने, ‘शोधकर्ताहरूले एक ‘पाइलट उत्पादन लाइन’ स्थापना गरेका छन् र यसले प्रतिघण्टा तीन सय वाट उत्पादन क्षमता हासिल गरेका छन् । यो प्रतिघण्टा उत्पादन गरिएको ब्याट्री बराबर हो र यो २० वटा मोबाइल फोन एकै पटक चार्ज गर्न सक्षम छ ।’ पाइलट लाइनले औपचारिक ठूलो उत्पादनअघि मध्यम-स्तरीय उत्पादन लाइनलाई जनाउँछ र यसमा अवलोकन सुधार गर्ने परीक्षण कार्य हुन्छ । रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान) ले नेपालभरिको इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुनसक्ने बताएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानले संवेदनशील विषयमा सरकारले खेलाची गरेकाले  जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुनसक्ने बताएको हो । आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएर अतिआवश्यक सेवामा खेलाची गरेको बताए । नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट खरिद गरी नेपालमा बिक्री गर्ने गरेकाे बताउँदै अध्यक्ष पराजुलीले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीले सरकार र नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारप्रति प्रश्न गरेकाे बताए । ‘अहिले इन्टरनेट ब्याण्डविथको करिब १२ महिनाको ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई पठाउन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘उताबाट पैसा नपठाएको विषयमा प्रश्नसहितको पत्र आइसकेको छ, तर ब्याण्डविथको खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने पैसाको सिफारिस सरकारले नदिँदा जतिबेला पनि इन्टरनेट बन्द हुन सक्छ ।’ सेवा प्रदायक कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पठाएको भए पनि अहिले राष्ट्र बैकले बैंक ग्यारेन्टीमा समेत नियामक निकायको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरेपछि समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा खरिदको भुक्तानीका लागि नियामक निकायले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो । केही दिनअघि मात्र भारतीय कम्पनीले जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्छ भनेर पत्र पठाएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको ध्यानकर्षण गराउन बाध्य भएको पराजुलीको भनाइ छ ।