निफ ‘मेन इभेन्ट’मा प्रवेश, आउन थाले विदेशी अतिथि
काठमाडौं । आगामी चैत १९ देखि २३ सम्म हुन लागेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को नवौं संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले बताएको छ । ‘विश्वका कथाहरूको उत्सव, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलिचत्र महोत्सव’ भन्ने नाराका साथ फ्युचर फर्वाड थिममा आयोजना हुन लागेको यस महोत्सवको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई आयोजक समितिले अन्तिम रूप दिएको हो । निफका अध्यक्ष केपी पाठक भन्छन्, ‘प्रि-इभेन्ट सकिए लगत्तै हामी मेन इभनेन्ट प्रवेश गरेका हौं । विदेशी अतिथिहरू आउने क्रम सुरु भइसक्यो ।’ निफको उद्घाटन समारोहका विशेष अतिथि बलिउडका प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी भने १८ गते साँझ ६ बजे नेपाल आइपुग्ने उनले बताए । उनीसहित कलाकार किरण जुनेजा र नेपाली मुलका भारतीय चलचित्र निर्माता निलकण्ठ रेग्मी पनि निफमा सहभागी हुनेछन् । चैत १९ गते सिभिल मलमा हुने उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा नेपाल सरकारकी सञ्चार सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको उपस्थिति रहने बताइएको छ । निफको दोस्रो दिन चैत २० गते दिउँसो ३ बजे पर्यटन बोर्डमा निर्देशक सिप्पी र महानायक राजेश हमालबीच ‘सिनेमा संवादः रमेश सिप्पी र राजेश हमालसँग’ शीर्षकको संवाद कार्यक्रम तय भएको छ । जहाँ उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, सिनेमा क्षेत्रको यात्रा र सिनेमाको भविष्यबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी तय भएको आयोजकले बताए । त्यस्तै, युवा मेकरहरुलाई लक्षित गरी निफमा पाँच दिने एआई फिल्म वर्कसप पनि राखिएको छ । निफ अविधभर यो जारी रहनेछ । निफका संयोजक शिव पुरी भन्छन्, ‘यो फिल्म निर्माणमा एआईको प्रयोगबारे वर्कसप हो ।’ यस वर्कसपमा नेपाली विज्ञहरूले एआई-डिजिटल कन्टेन्टबारे कानुनी जटिलता र प्रतिलिपी अधिकारबारे पनि वर्कसप दिनेछन् । पुरी भन्छन्, ‘एआई प्रयोग गरी बनाएका सामाग्रीको कानुनी पाटोबारे पनि वर्कसपमा चर्चा हुन्छ ।’ त्यस्तै, निर्माताका खोजीमा रहेका लेखकहरूलाई उनीहरूको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले ‘फिचर पिच’ कार्यक्रम पनि राखिएको छ । जहाँ लेखकहरूले निर्मातालाई आफ्नो कथा सुनाउन पाउनेछन् । यो संस्करणमा ४० देशका ८८ फिल्मले प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका छन् । ६ वटा चिनियाँ र ४ वटा रुसी प्रतिस्पर्धाबाहिर रहेर विशेष प्रदर्शन गरिने आयोजकले बताएको छ । रसियन हाउसमा रसियन फिल्म डेज आयोजना गरिनेछ । अन्य दिन पनि यस स्थानमा प्रदर्शन हुने फिल्महरु निशुल्क हेर्न पाइनेछ । यसपटक निफमा सिजाङ प्यानोरमा पनि आयोजना गरिएको छ । जस अन्तर्गत ६ वटा चिनियाँ सिनेमा र वृतिचित्र प्रदर्शन गरिनेछ । पर्यटन बोर्ड र छायाँ सेन्टरमा यी फिल्महरू नि:शुल्क हेर्न पाइनेछ । प्रतिस्पर्धमा रहेका मध्येका फिल्महरु सिभिल मल र छाया सेन्टरमा भने सशुल्क प्रदर्शन हुनेछ । निफ अन्तर्गत १० वटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यकम राखिएको छ । जसमा विभिन्न देशका मेकरहरुले ‌आफ्नो अनुभव सेयर गर्नेछन् ।
लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ९ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार झापाको भद्रपुर नगरपालिका–५ नयाँबजारबाट एक, मोरङको उर्लाबारी महानगरपालिका–७ बरगाछीबाट दुई र बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१० नितनपुरबाट दुई जनालाई खैरो हेरोइन र छ हजार ७५० नगदसहित पक्राउ गरिएको हो । त्यसैगरी, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ ढापटारबाट एक, वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ बाट दुई जना र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ बाट एक जनालाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने एक हजार ७०० ट्रामाडोल ट्याबलेट बरामद भएको थियो ।
‘बेरोजगारी समस्या हटाउन संरचनागत समस्या हटाउनुपर्छ, सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ’
काठमाडौं । मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्नुको मुख्य कारण संरचनागत समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा नेपालको रोजगार क्षेत्रमा संरचनागत समस्याहरू रहेको र त्यसलाई हटाउन सरकारलाई भनेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नीति र कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पर्याप्त लगानी अभावका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैनन् । कार्यदलकाअनुसार रोजगार तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि त्यसका लागि आवश्यक लगानी कम रहेको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, देशमा कति नागरिक बेरोजगार छन् र कति दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथा रियलटाइम तथ्याङ्क स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायसँग उपलब्ध नहुनु अर्को ठूलो समस्या रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरूले दीर्घकालीन सीप विकासभन्दा पनि मौसमी र न्युन उत्पादकत्व भएका काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याएको छ । यसले स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूमा सरकारी रोजगारीका अवसर, सीप तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी जानकारी पर्याप्त रूपमा नपुग्नु पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचनाको पहुँच अभावका कारण धेरै युवाहरू सरकारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको कार्यदलको भनाइ छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षालयहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले आवश्यक ठानेको सीपबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिएको छ । मागमा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभावका कारण कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थामा परिणत हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा सरकारी संयन्त्रभन्दा बिचौलियाहरू बढी सक्रिय र प्रभावकारी देखिनु पनि अर्को समस्या रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगका केही कर्मचारी कामदारको हकहितका विषयमा पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको तथा कामदार शोषण र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र धितो व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले स्वरोजगारमा आकर्षण कम रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको ‘श्रम बैंक’ अवधारणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सीप तथा क्षमता विकासमार्फत रोजगार योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने भएपनि यस क्षेत्रमा लगानी निकै कम रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा रोजगार व्यवस्थापन, स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस गरेको छ । मार्गचित्रअनुसार सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्नेगरी राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत रियलटाइम रूपमा डाटा अद्यावधिक गरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । रोजगार बजारको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गर्न रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । बजारमा जुन सीपको माग छ, सोहीअनुसार तालिम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीचको दूरी घटाउन सरकारी तवरबाटै श्रम बैंक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक योजनाका आधारमा विना धितो वा सरल धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बैंकहरूसँग समन्वय गरी झन्झटमुक्त बनाउने सिफारिस गरिएको छ । वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति लिइने प्रस्ताव छ । प्रत्येक पालिकामा कृषि, उद्यम र प्रविधि सम्बन्धी परामर्श दिन विज्ञ टोली खटाई स्वरोजगार परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कामदारको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमशः हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी बीमा गरिसकेपछि श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आवश्यक परेमा मात्र रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र र सम्झौतापत्रको आधिकारिकता जाँच गर्नुपर्ने, संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निकायको नियमन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्य मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट वा बिजुली महसुलमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप म्यापिङ गरी उनीहरूलाई सोही क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।
