समाज

काठमाडौं । राउन्ड टेबल नेपालले छैटौँ संस्करणको इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकका रूपमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । प्रतियोगिता आगामी मे १, २ र ३ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित भेलोसिटी ग्राउन्डमा सञ्चालन हुनेछ । यसमा डग्मा ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, नबिल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल, रमेश कर्प, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी विकास बैंक तथा साबिक विजेता क्लाउडफ्याक्ट्रीसहित १२ टोलीको सहभागिता रहनेछ । आयोजकका अनुसार सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मुख्य प्रायोजनले प्रतियोगितालाई थप सशक्त बनाएको छ । प्रतियोगिताको उद्देश्य कर्पोरेट क्षेत्रभित्र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु, आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु तथा खेलकुदमार्फत कार्य–जीवन सन्तुलन प्रवर्द्धन गर्नु हो । राउन्ड टेबल नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, प्रतियोगिता केवल क्रिकेटमा सीमित नभई साझा उद्देश्यका लागि व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि हो । आयोजकले प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याएकोमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलित समन्वय प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।    

अच्युत रेग्मी काठमाडौं । पश्चिम एशियामा विगत केही हप्तादेखि भू–राजनीतिक तनाव बढिरहँदा यसको असर नेपालका अन्य क्षेत्रहरुका अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ ।       अमेरिका, इजरायल र इरानमा जारी द्वन्द्व र अस्थिरताको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको हो । नेपालमा पर्यटकीययाम सुरु भएपनि पश्चिम एशियामा जारी तनावले नेपाल घुम्न आउन चाहेका विदेशी पर्यटकले पनि भ्रमणको योजना पछि सारेका पाइएको छ ।      नेपाल एशोसियसन टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष सिएन पाण्डे पश्चिम एशियाको समस्याले संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र टर्कीजस्ता ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’मा समेत तनाव बढेको छ । यसका कारण उडान अनिश्चित हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् ।      एकातिर उक्त द्वन्द्वका कारण हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ भने अर्कातर्फ नियमित र छोटा उडान पनि अव्यावहारिक र निकै लामो एवं झन्झटिलो ट्रान्जिटका साथ हुने गर्नाले उडान पनि कम हुने गरेका छन् । यसरी पर्यटकीय सिजनको मुखमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा टिकटको दरसमेत उच्च भएका कारण नेपालमा अपेक्षाअनुसारको पर्यटक आउन नसकेको नाट्टाका पूर्वअध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।       नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२५ को मार्चको तुलनामा सन् २०२६ को मार्चमा नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । सन् २०२५ को मार्चमा एक लाख २१ हजार ६८७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । सन् २०२६ को मार्चमा भने एक लाख २० हजार ५१६ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को जनवरीमा ७९ हजार ९९१ र फेब्रुअरीमा ९६ हजार ८८० पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा यस वर्षको जनवरीमा ९२ हजार ५७३ र फेब्रुरीमा एक लाख पाँच हजार ४४१ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पश्चिम एशियाको द्वन्द्वको मारमा परेको हो । नेपालदेखि हङ्कङ हप्ताको सातैदिन उडान भर्दै आएको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्स नेपालकी प्रमुख जुनु मलेखु इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई टिकट बढ्दा यात्रुलाई ठूलो समस्या परेको बताउँछिन् । 'पश्चिम एशियाको द्वन्द्व सुरु हुनुपूर्व नेपालदेखि हङ्कङ हुँदै नेपाल आएको ८० देखि ८५ हजार भाडा लाग्ने गरेकामा द्वन्द्वपछि इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा सस्तो टिकटको रु एक लाख पाँच हजार पुगेको छ, यसले गर्दा ट्राभल गर्नुपर्ने व्यक्तिबाहेक अन्यले टिकट ‘क्यान्सिल’ गरेको अवस्था छ', उनी भन्छन् ।      नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य कुमारमणि थपलिया हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताउँछन् । पछिल्लो समय पश्चिम एशियाको द्वन्द्व केही शान्त भए पनि हवाई भाडा बढ्दा नेपाल भित्रिने पर्यटकमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।      हवाई इन्धन र हवाई भाडा बढ्दा यसको असर लामो समयसम्म पर्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको सदस्य थपलिया बताउँछन् । कतिपय एयरलाइन्सले उडान मार्ग परिवर्तन गर्नुका साथै टिकट दर बढाएका कारण यात्रु अन्य गन्तव्य रोज्न बाध्य भएका छन् । युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा नेपालको सिधा हवाई सम्पर्क नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकमा अन्यौलता थपिएको छ । जसका कारण होटल बुकिङ, ट्रेकिङ प्याकेज तथा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।      ठमेलमा सञ्चालित चारतारे होटल रमदा इन्कोर काठमाडौंका महाप्रबन्धक महेश फुयाँल पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण पर्यटक यामको मुखमा धमाधम होटल बुकिङ ‘क्यान्सिल’ हुँदा होटल व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् । 'एकातर्फ इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा महङ्गो अर्कोतर्फ ट्रान्जिट क्षेत्रमा भएको तनावका कारण जुन ‘रेसियो’मा पर्यटक आउनुपर्ने हो, त्यो आउन सकेका छैनन्', उनी भन्छन् । पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण नेपालमा इन्धनलगायतका सामाग्रीको मूल्य बढ्दा होटल सञ्चालनमा थप समस्या परेको उनी बताउँछन् । मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव दीर्घकालीन रूपमा रहिरह्यो भने नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानमा थप चुनौती थपिन सक्ने उनको भनाइ छ ।      नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजनका रुपमा मार्च, अप्रिल र मे महिनालाई लिईन्छ । अहिले पर्यटकीय सिजन सुरु भएको छ । पर्यटकीय सिजनको समयमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा भने गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष कम मात्रामा पर्यटक आएका छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव ९विमल० धमला गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष ठमेल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँछन् । ठमेलमा काठमाडौं इको होटलसमेत सञ्चालन गरिरहनुभएका धमला पर्यटकीय सिजनमा होटलमा जम्मा ५० देखि ६० प्रतिशतमात्र ‘अकुपेन्सी’ रहेको बताउँछन् । ठमेलका गल्लीहरुमा समेत गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम मात्रामा पर्यटक देखिएका छन् । रासस     

नारायण न्यौपाने काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन लागेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ ।      विधेयकलाई जनचाहना र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिष्कृत बनाउन सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, उमेर हद, बढुवा र सचिवको पदावधिलगायत विषयमा छ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भई निष्कर्षोन्मुख त्यस विधेयकलाई आधार मानी वर्तमान सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।    मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइनेछ । सङ्घीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ ।      मस्यौदामा खासगरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ । निजामती सेवामा अवसरका सबै विषय कार्य मूल्याङ्कनमा आधारित हुने भएकाले बढुवा फारममा शतप्रतिशत नम्बर दिएर पदोन्नति हुने पद्धतिको अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ ।   विगतमा पूर्णाङ्क बराबरको नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख नभए पनि मोलाहिजा, आश र त्रासले शतप्रतिशत नम्बर प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रस्तुत विधेयकले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रस्तुत विधेयक एक कदम अगाडि रहेको विज्ञको धारणा छ ।   लामो अनुभव, विषयविज्ञता र विशेषज्ञता हासिल गरेका निजामती सेवामा उपल्लो तह अर्थात सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाको कार्य मूल्याकनका आधारमा एकवर्षे कार्यकाल थप गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुरुप अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष रहने भए पनि सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहको कर्मचारीको भने पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ ।   निजामती सेवालाई विशिष्टिकृत, नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र कार्यसम्पादन व्यावहारिक तुल्याउन उच्च तहको कर्मचारीका सेवावधि तोक्न र थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको छ भने सचिवको अवधि पाँच वर्ष रहिआएको छ । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका परिपक्व कर्मचारीको छोटो अवधिमै सरुवा नगर्ने विषय ऐनमै समावेश छ ।      अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमा निकै चर्चा, बहस र रस्साकस्सी बनेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको छ । निश्चित अवधि निर्णायक तहमा बसेर काम गरेको कर्मचारीको संवैधानिक निकायलगायतमा हुनसक्ने नयाँ नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिनसक्ने पाटोलाई दुईवर्षे ‘विश्राम अवधि’सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।   त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा राज्यले आफ्नो निर्णय लिनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको आमनागरिकको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी यस्ता पेचिला विषय संसद्मा हुने बहसबाट निष्कर्षमा पुग्नेछन् ।   निजामती कर्मचारी ऐनले नागरिकको आवाज र गुनासोलाई के कति सम्बोधन गर्न सक्छ भनी विधेयकमै परिभाषित गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालन ऐनमा दुवै तहका सेवालाई यस ऐनले मागदर्शन गर्नेछ । प्रस्तावित ऐन जारी भएपछि यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । यसले तीन तहकै कर्मचारीको वृत्ति विकास र आधारभूत सेवा र सुविधा समान हुनेछ ।   मन्त्रालयका अधिकारीहरु समग्रतामा प्रस्तावित नयाँ विधेयक कर्मचारीमैत्रीका रुपमा लिन सकिने बताउँछन् । अनुशासित भएर कर्मचारीले आफूसँग भएको ज्ञान, सीप, योग्यताको सदुपयोग गरी जनहित र देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयले अझैसम्म केही समस्या सिर्जना गरेकामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । संविधानमा स्पष्ट नभएको तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई पनि यस मस्यौदाले समेटेको छ । यस विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।   विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव श्रेणीमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कर्मचारीले १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान नयाँ हो, जसबाट क्षमतावान् जनशक्ति भित्रयाउन सहयोग पुग्नेछ । विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि निजामती सेवा विधेयकमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।           कम उमेरमा तालिम र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति अवकाश हुँदा नीतिनिर्माण र सेवा प्रवाहमा परिपक्व तथा सरकारका अभ्यास तथा प्रणाली बुझेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ६० वर्ष सेवावधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । कम उमेरमा अवकाश दिँदा राज्यलाई थप वित्तीय दायित्व बढ्ने पक्षलाई ख्याल गरिएको छ ।          प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आवमा ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा हुनेछ । निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत गरी मिश्रित संरचना रहनेछन् ।   राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ, प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दसौँ र नवौँ, तृतीय श्रेणीमा अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैटौँ तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीमा सहायक चौँथो, तृतीय श्रेणीमा सहायक तेस्रो, चतुर्थ श्रेणीमा सहायक दोस्रो र पाँचौँ श्रेणीमा सहायक पहिलो रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।       राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । निजामती सेवामा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति ३९ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउनेछ । हाल पुरुषको ३५ वर्ष छ भने महिलाको ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेशको मापदण्ड रहेको छ ।         पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सरकारको चाहनाअनुरुप आफ्ना अनुभव र सूचना उपलब्ध गराउने तथा कानुनविपरीतका कार्य रोक्न आवश्यक सल्लाह दिने स्थायी सरकारका रुपमा  निजामती सेवालाई लिने गरिएको बताए । उनले भने, 'प्रस्तावित विधेयकले सुशासन कायम गर्न निकै मद्दत गर्छ, कर्मचारीलाई श्रेणी र तह दुबैमा सम्मिश्रण गरिएको छ, जसले कर्मचारीभित्रको विभेद् अन्त्य गर्न, मनोबल उकास्न र सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीका सेवा, सुरक्षा र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याउन बाटो खोलेको छ ।' ऐनमा समेटिएका प्रावधानले कर्मचारी उत्प्रेरित भई सुशासन कायम हुनेमा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बास्कोटाको भनाइ छ ।       असल नियतले गरेको कामको बचाउ, मुद्दाका सन्दर्भमा पक्राउ गर्न परेमा अख्यिारवालाको सहमति लिनुपर्ने, तलबको नियमित पुनारावलोकन, देशको वित्तीय क्षमताले भ्याउनेसम्मको सुविधाको व्यवस्था रहेकाले विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तहगतरुपमा लैजाने र तहगत प्रणालीले सङ्घीयतालाई समन्वय र एकीकृत गराउने र सुशासन र सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको सरकारी निकायमा ट्रेड यूनियन नराख्ने विषय सकारात्मक विज्ञहरुको भनाइ छ ।       त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य, पारदर्शी र अनिवार्य गरेको तथा कर्मचारीमा आचरणका नियमहरुले मर्यादित भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । गुनासा सुनुवाइ संयन्त्र गठन तथा प्रशासन सुधार नियमित गर्ने विषयलाई सकारात्मक पक्षका रुपमा लिइएको छ । सेवा प्रवेशको हालको उमेर अवधिलाई पनि चरणबद्ध रुपमा घटाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । रासस