काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार (आज) ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाद्वारा जारी पत्रमा २०८२ चैत २० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय र परिपत्रको स्मरण गराउँदै यस कार्यलाई तीव्रता दिन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले जिल्ला भित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउन आवश्यक योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ ।
सो योजना मन्त्रालयमा पठाएपछि र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका अन्य सहजीकरण गृहले गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
२०८३ वैशाख १६ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अब जिल्लाहरूले आफ्ना क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत संकलन गरी तिनीहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ ।
सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको अवस्था भएमा त्यसलाई कडाइका साथ खाली गराउने सरकारको तयारी छ ।
विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले चालेको यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्ता परिपत्र जारी गरे तापनि यस पटक भने योजना नै माग गरी सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता गरेकाले कार्यान्वयनमा कडाइ हुने देखिएको छ ।
