ग्रिनकार्ड छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, १० वर्षको अमेरिकी बसाई छाडेर स्थानीय सरकारमा
सिन्धुलीपाल्चोक । सिन्धुलीपाल्चोकको स्थानीय तह निर्वाचनपछि ईन्द्रवती गाउँपालिकाको सर्वत्र चर्चा । एमालेको किल्ला मानिएको गाउँपालिकामा एमाले जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाल बंशवाल तामाङ् दसबर्षे अमेरिकी बसाईपछि गाउँ फर्किएका हुन् । चुनावमअघि ग्रिनकार्ड त्याग्दै एमाले किल्ला मानिएको स्थानमा पार्टी अध्यक्षलाई पराजित गरेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । ५३६५ भोट ल्याका तामाङ दुई सय मतान्तरले जिवयी भएका हुन् । नेपालले ५१६५ मत ल्याएका थिए । उनी दुईबर्ष अघि २०७२ फागुनमा सम्पन्न कांग्रेस १३ औँ महाधिवेशनको बेला स्वदेश फकिएका थिए । जिल्ला अधिबेशनबाट महाधिबेशन प्रतिधिमा विजयी भएर उनी फेरि अमेरिकातिरै लागेका थिए । २०३६ सालमा राजनीतिक थालेका उनी २०४२ को सत्याग्रह आन्दोलनमा जेलसमेत परेका थिए । नागरिक दैनिकबाट ।
आयल निगमको बोनस नबाड्न निर्देशन, बोनस मूल्य स्थिरकरण कोषमा राख्नुपर्ने
काठमाडौं । संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले आयल निगमलाई बोनस नबाड्न निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ताबाट स्वाभाविकभन्दा बढी मुल्यमा विक्री गरेको रकमलाई नाफा मानि ऐन कानुनको छिद्राबाट नाफा परिभाषित गर्नु अनुचित भन्दै बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार विकास तथा मूल्य स्थिरकरण कोषमा जम्मा गर्न पनि समितिले आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थाले इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिइ नापाm मानेर बोनस छ्ट्याउन मिल्दैन । महालेखा परिक्षकले पनि बोनस वितरण गर्न नमिल्ने बताएको छ । बोनस छुट्याउँने काम उचित, न्यासंगत र जवाफदेहिता नभएको उपभोक्ता समितिको ठम्याई छ ।
भूकम्प पीडितलाई सामूहिक जमानीमा ३ लाख ऋण निर्ब्याजी, पाँच वर्षभित्र तिरे हुने
काठमाडौं । विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदानबाहेक ३ लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७४ पारित गरेपछि भूकम्पपीडितले उक्त रकम पाउने निश्चित भएको हो । सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार भूकम्पपीडितले घर निर्माणमाका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी अधिकतम ३ लाख प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सरकारले कार्यविधि बनाएरै यस्तो ऋण दिने घोषणा गरेको हो । यस्तो कर्जाको भुत्तानी अवधि भने पाँच वर्ष भित्र राखिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट ।
