१५ जिल्लामा निःशुल्क सीप तालिमकाे आवेदन खुल्याे, ११ सय जनाको माग
काठमाडौं । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रले ७ वटा विषयमा देश भरिका जिल्लामा काम संचालन हुने भएको छ । देशभरिका १५ वटा जिल्लाको २६ ठाँउबाट प्रदान हुने सो तालिम ११ सयजनालाई प्रदान गर्ने केन्द्र भैंसेपाटीले जनाएको हो । मोबाइल फोन मर्मत, मेशिन, प्लम्बर, वेटर/वेट्रस, कार्पेन्टर, हाउस किपिङ्ग, कुकको तालिम व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानले आगामी माघ २० गतेदेखि शुरु गर्दैछ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त प्रतिष्ठानले ३ सय ९० घण्टा तालिम अवधि छुट्याएको छ । उक्त तालिमका लागि न्यूनतम ५ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म अध्ययन गरेका १८ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मको व्यक्तिले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस तालिमका लागि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, झापा, रुपन्देही, सुर्खेत, दाङ, बारा, उदयपुर, बाँके, चितवन, सर्लाही, सुनसरी, कास्की, कैलाली जिल्लाका विभिन्न ठाँउमा तालिम दिने भएको छ । तालिम दिने सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगर एवं उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा प्रशिक्षार्थी फारम, नेपाली नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माघ १३ गतेसम्म पेश गर्नु पर्नेछ । रोजगार तथा स्वरोजगारमा उद्यम गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त तालिम प्रदान गर्न लागेको हो । जुन एक ग्रुपमा १५ देखि २० जना प्रशिक्षार्थी राख्ने तालिम प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
उद्धार मात्र नभइ सडकमा जानै नदिने गरी सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउँदै
काठमाडाैं । सरकारले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यले छिट्टै बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ । सरकारले लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सहरबाट बालबालिको उद्धार अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । सडकका बालबालिकालाई उद्धार मात्रै गर्नेभन्दा पनि सडकमा जानै नदिने गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन ल्याउने कामलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि काठमाडौँ उपत्यका ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषसाथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २०७६ साल असार मसान्तसम्म एक हजार ११ (९०३ बालक र १०८ बालिका) बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । उद्धार गरिएकालाई परिवारमै पुनर्मिलनसँगै उचित व्यवस्थापन गरिएको छ । विगत पाँच महिनामा काठममाडौँ उपत्यकाबाट ७० सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । महिला मन्त्रालय, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश १ का मुख्य सहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धारका लागि यही पुस १८ गतेदेखि रात्रिकालीन अभियान शुरु गरिएको छ । ‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ नारासाथ मन्त्रालयले प्रदेश १ मा सडक बालबालिका खोजी तथा उद्धारको अभियानको थालनी गरेको छ । बालबालिकालाई सडकमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन नदिने मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको कामलाई अघि बढाइएको सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । हालसम्म प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाअन्तर्गत सञ्चनरुप नगरपालिका, प्रदेश ३ को दोलखा जिल्लाअन्तर्गत भीमेश्वर नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्वअन्तर्गत देवचुली नगरपालिका) र प्रदेश ५ को नवलपरासीको सुनवलसहित चार नगरपालिका बालमैत्री घोषणा भएका छन् ।रासस
चितवनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु हुँदै
चितवन । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा परिचयपत्र वितरण कार्यलाई वडा तहसम्म पुर्याउने जानकारी दिए । चितवन, ललितपुर, रसुवा, तनहुँ, कञ्चनपुर, जुम्ला र सप्तरीमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँदैछ । चितवनका ९८ वडा मार्फत परिचयपत्रको फारम भर्ने काम शुरु हुन लागेको जनाइएको छ । यसका लागि ११७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् । ती कर्मचारीलाई २३ वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक पालिकाका वडामा पठाइने छ । दुई वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाई सक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले काम शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका १५ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा काम प्रभावकारी बनाउन लागिएको विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यक्तिको सबै विवरण लिई परिचयपत्रमा राखिने छ । व्यक्तिगत विवरण राख्न सहज हुने भएकाले परिचय पत्र बनाउन लागिएको हो । नागरिकताका आधारमा विवरण सङ्कलन गर्ने भएकाले बाह्य जिल्लाको नागरिकताको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण भरिने विभागले जनाएको छ । हालसम्म पाँचथर र मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीका एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचय पत्रमा नागरिकको पृथक परिचय नम्बर उपलब्ध हुनेछ । आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ परिचयपत्रको फारम भर्न लागिएको हो । राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम शुरु गरिएको महानिर्देशक जोशीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट परिचयपत्र आवश्यक रहेको बताए। शहरलाई स्मार्ट बनाउँदा आफ्नो परिचयलाई पनि सोहीअनुसार गर्नु अवलम्बन गर्दै जिल्लावासीलाई यो परिचयपत्र बनाउने काममा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा रहेका छ लाख ७५ हजार जनतालाई परिचयपत्रको फारम भर्नका लागि १०२ दिन लाग्ने भएकाले सोहीअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
