नगरपालिकाद्वारा दुई महिनाको भाडा छुट
तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले भाडामा लगाइएका पसल कवलको दुई महिनाको भाडा छुट दिने भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले व्यवसायीहरू मर्कामा परेकाले नगरपालिकाअन्तर्गत पसल कवल भाडामा बस्नेहरुलाई चैत र वैशाख गरी दुई महिनाको भाडा छुट दिने निर्णय नगरपालिकाले गरेको हो । बन्दाबन्दीका कारण पसल बन्द हुँदा व्यवसायी मर्कामा परेको र व्यवसायीले भाडा छुट दिन अनुरोध गरेकाले दुई महिनाको भाडा छुट दिने प्रस्ताव नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय सोमबारको कार्यपालिकाको बैठकले गरेको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नगरपालिकाले कार्यालयको नयाँ भवन र दमौली बजारमा सटर भाडामा लगाएको छ । नगरपालिकाको यो निर्णयबाट व्यवसायीहरूले मासिक १३ लाख रूपैयाँका दरले दुई महिनाको रु २६ लाख भाडा छुट पाउनेछन् । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र घरभाडामा लगाउने घरधनीलाई पनि भाडाछुट दिन अनुरोध गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले नगरभित्रका विकास आयोजना एवं प्राकृतिक स्रोत उपयोगका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्न आवश्यक वातावरणीय परीक्षण एवं व्यवस्थापन ऐन, २०७७ नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यही असार २५ गते ३३ औं नगरसभा बस्दैछ । नगरपालिकाको बुद्धसिंह मार्गबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिपर राति पनि हिँड्ने र शहरी क्षेत्रमा असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको गुनासो आएकाले ती सवारीसाधनलाई साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र बजार क्षेत्रका सडक बाहेक राजमार्गमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कार्यवाहक सदस्य सचिवमा ढकाल, सिलवाल पदमुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकाे कार्यबाहक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सहसचिव भक्तराज ढकालले पाएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ढकाललाई कार्यबाहक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएकाे हाे । याेसँगै परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सिलवाल पदमुक्त भएका हुन् ।
लकडाउनमा १ सय २५ मुद्दा फैसला
काठमाडाैं । लकडाउनको अवधिमा चितवन जिल्ला अदालतबाट १ सय २५ मुद्दा फैसला भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सरकारले लकडाउन गरेसँगै अदालतमा २ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ती फैसलाबाट ९१ जनालाई कारागार पठाइएको छ । सोही समयमा फैसलाबाट १ सय २१ जना छुटेका छन् । अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार लकडाउनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा १, सरकारवादी फौजदारी १ सय २४, दुनियावादी देवानी ८१, दुनियावादी फौजदारी २१ र निषेधाज्ञा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । फैसला हुनेमा सरकारवादी फौजदारी ४५, दुनियावादी देवानी ४०, दुनियावादी फौजदारी १०, निषेधाज्ञा एक, मिलापत्र २१ भएको छ । यस्तै आठ वटा मुद्दा फिर्ता भएको गिरीले जानकारी दिए । अदालतका अनुसार लकडाउनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५५ बमोजिम सुविधा पाउने कैदी १८ रहेका छन् । जसमा एक वर्षसम्म कैद तोकिएकालाई दैनिक ३ सय तिरेर कैद भुक्तान गरेका थिए । यसका लागि २६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही समयमा २६ पक्राउपूर्जी, जरुरी पक्राउपूर्जी समर्थन ६० वटा, म्याद थप २ सय २३ पटक, विवाह दर्ता दुई, अधिकृत वारेसनामा आठ वटा काम भएको उनले जानकारी दिए । लकडाउनमा पनि कार्यालय बन्द नभई काम भएको यस कार्यालयले चैतको ९ गतेदेखि अभियोग दर्ता, थुनछेक, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पूर्जी जस्ता काम रोकिएको थिएन । जेठ १९ गतेपछि थुनुवाको मुद्दा सुनुवाइ, कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण, बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइ र विवाह दर्तालगायत जेठ ३० गतेदेखि मुद्दाको डिसमिस, तामेलिका लागि सुनुवाइ, मिलापत्रलगायतका कामसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । असार महिनाबाट सम्पूर्ण काम भइरहेका गिरीले बताए । रासस
