कोरोना उपचारमा राज्य: चिन्दैन गरिब, दिदैन प्रमाण, भन्छः निःशुल्क उपचारको लागि परिचयपत्र ल्याउनु
सांकेतिक स्केच काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण पहिचानको लागि गरिने पीसीआर परीक्षण तथा संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न छोडेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरु गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित समुहमा राखेर निःशुल्क पीसीआर परीक्षणदेखि उपचारसम्म गर्ने भनिरहेको छ । यसका लागि सरकारले गरिब परिचयपत्र पेश गर्न भनेको छ । तर, राज्यले गरिब भनेर पहिचान गर्ने कुनै पनि आधार अहिलेसम्म छैन । गरिब घर परिवार पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सोअनुसारको परिचयपत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हो । अहिलेसम्म कसैलाई पनि गरिब घर परिवारको पहिचान र वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण नगरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् । ‘गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सोअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया संचालनमा छ, अहिलेसम्म हामीले कसैलाई पनि वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरिसकेका छैनौं,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले विकासन्युजसँग भने । राज्यले गरिब भनेर नचिनेको, कुनै प्रकारको प्रमाणपत्र नदिएको तर कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भएमा गरिब भएको परिचय खुल्ने काजगाज कसरी र के पेश गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतम स्थानीय तहले सिफारिस गरिदिने विकल्प रहेको बताउँछन् । कोभिड संक्रमण भएर छटपटिदै अस्पताल पुग्ने निमुखा गरिबले प्राडा गौतमले भने जस्तो स्थानीय तहको सिफारिस लिन सजिलो छैन । संक्रमितको परिवारमा पनि संक्रमण भएको हुन सक्ने भएकोले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने भएकोले त्यस्ता परिवारका सदस्य पनि सिफारिस लिन स्थानीय तहसम्म जाँदा संक्रमण बढ्ने खतरा बढी हुन्छ । तर, आफू गरिब भएको र उपचार खर्च व्यहोर्न आर्थिक हैसियत नभएको स्वघोषणा गरेपनि सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिने प्राडा गौतम बताउँछन् । उनले सुझाएको यो दोस्रो विकल्प कार्यान्वयन गर्न अस्पतालहरु आनाकानी गरिरहेका छन् । ‘गरिब परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर सरकारले भनिरहेको छ, गरिब को हो भनेर सरकारले चिन्ने कुनै संयन्त्र वा आधार नै रहेनछ, भनसुन गर्न गराउन सक्ने जति गरिब र नसक्ने जति धनी वर्गमा परिरहेको मेरै आँखाले देखेको छु, जुन उल्टो भएको होला,’ सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक डाक्टरले भने । गरिब घरपरिवार पहिचान हुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घर परिवार पहिचान, वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको लागि तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार सरकारले २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र तयार पारेको छ । तर, वितरण भने अझै गरिएको छैन । अहिले थप २३ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको सर्वेक्षण सकेर डेटा प्रोसेसिङको काम भइरहेको र बाँकी २८ लिल्लामा चालु आर्थिक वर्षदेखि सर्वेक्षणको काम सुरु गरिने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए ।
शुरू भयाे कोभिड-१९ विरुद्ध नागरिक अभियान, कहाँ कहाँ सञ्चालन हुन्छ ?
काठमाडौं । कोभिड-१९ विरुद्ध नागरिक अभियानको बुधबार(कार्तिक १९ गतेदेखि) शुभारम्भ भएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलकभर तीव्र गतिमा कोभिड-१९ को महामारीको प्रकोपलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि जनसमुदायमा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्ने उदेश्यले उक्त अभियानको शुरुवात गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नागार्जुन नगरपालिका नगरप्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले महामारीलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताउँदै स्थानीय श्रोत साधनले भ्याएसम्म जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, पेशागत संघसंगठनको यस प्रयासको उच्च सराहना गर्नुहुँदै सरकार सहकार्यका लागि सदैव तयार रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुकले व्यहोरिरहको अकल्पनिय परिस्थितिबाट निजी क्षेत्र अत्यन्त गम्भिर भएको र न्युनिकरण र रोकथामका लागि सक्रिय योगदान पुर्याइरहेको बताउँदै सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार एवंम् सम्वेदनशील भई अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए । निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई पूर्णपालना गरी व्यवसायिक क्रियाकलाप अगाडी बढाउन सम्पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै आम सर्वसाधारणलाई समेत यसको पुर्ण पालनामा ध्यान दिन जोड दिएका छन् । साथै, उनले वर्तमान अवस्थालाई गम्भिरतापूर्वक नलिए स्थिति थप भयावह हुने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसैगरी पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका संयोजक प्रा.डा. शरद वन्तले मुलुकमा थप भयावह अवस्था आउन नदिन सरोकारवाला सवैको सहयोग र सहकार्यको अपरिहार्यतमा जोड दिँदै आमनागरिक समेत सुसुचित हुन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्टले जनसाधारणलाई कोभिड १९ रोकथामका लागि सुरक्षा मापदण्डलाई दिगो र प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न यस किसिमको महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गरिएको बताए । यस अभियान स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयमसेवकहरु परिचालन गरी उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरु तथा प्रमुख बजार र क्रमश यातायात क्षेत्र र अन्य व्यस्त कार्यालयहरुमा चरणवद्ध रुपमा संचालन गरिने छ । जुन राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल(एनबीआई) को सहकार्यमा नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल चिकित्सक संघ तथा पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालको समन्वयमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले पार्टी प्यालेस भाडामा लिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानलाई तत्काल व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेको छ । कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड समेत पुरा नगरी खुलामञ्चमा निः शुल्क खाना खुवाउने अभियान जारी रहेको भन्दै व्यवस्थित गर्न महानगरले आग्रह गरेको हो । महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बढी भिडभाड हुने र सर्वाजनिक स्थलमा अस्वस्थ असुरक्षित ढंगले भइरहेको खाना खुवाउने कामलाई व्यवस्थित गर्न र विकल्प खोज्न आग्रह गरे । महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य जोखिमको समेत ख्याल गरी खाना खुवाउन आग्रह गरे । श्रम गर्न सक्नेहरुले श्रम गरेर र नसक्नेहरुको व्यवस्थापन गर्न महानगरले सहयोग गर्ने उनले बताए । महानगरपालिकाले सुरुदेखि नै काम गर्न सक्नेहरुलाई काम दिएको उल्लेख गर्दै नसक्नेहरुको हकमा व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताए । सक्नेहरुले समेत काम नगरी खाने प्रवृति रहेमा भोली पनि समस्या हुने उनले बताए । उनले भने, ‘‘काम नगरी खाने प्रवृति भयो भने भोली श्रम गरेर खान भन्दा पनि उनीहरुले गर्दैनन् । बानी बिग्रिन्छ । त्यसैले सक्नेले काम गर भन्ने महानगरको धारणा हो । नसक्नेलाई व्यवस्थापन गर्छौं ।’’ एकै ठाउँमा भिडभाड गरेर खाना खुवाउनुभन्दा जो जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा खुवाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । महानगरपालिकाले व्यवस्थापनका लागि पार्टी प्यालेस भाडामा लिएर अभियन्ताहरुलाई दिन सक्ने उनले बताए । लकडाउन अविधिभर महानगरपालिकाले ३२ वटै वडाहरु मार्फत भोकै कोही पर्दैन भोकले कोही मर्दै भन्ने नाराका साथ खाना नपाउने, बेरोजगार, अशक्त र असहायलाई राहत वितरण र खाना खुवाउने कार्य गरेको महानगरले जनाएको छ । लकडाउन अवधिमा १ लाख ५० हजार बढी परिवारलाई राहत वितरण र २ लाख ५० हजार बढीलाई खाना खुवाउने काम गरेको उनले बताए । श्रम गर्न सक्नेहरुलाई वडा कार्यालयहरुबाट सार्वजनिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत सम्भार, ढल निकाल तथा फुटपाथ व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण जस्ता काममा लगाउने गरेको महानगरले जनाएको छ । एक हप्तामा कम्तिमा २ दिन तोकिएको पारिश्रमिक दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने काम गरेको उनले बताए ।
