भायानेटको ‘वाइफाइ ६’ सेवा सार्वजनिक, घरभरि तीव्र गतिको इन्टरनेट उपलब्ध हुने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडले घरभित्र इन्टरनेट प्रयोगका क्रममा देखिने अवरोध, बफरिङ र कमजोर सिग्नलजस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अत्याधुनिक ‘वाइफाइ ६’ (WiFi 6) प्रविधिमा आधारित नयाँ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई उच्च गति र स्थिर कनेक्टिभिटी अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा बजारमा ल्याएको जनाएको छ । डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै एउटै घरमा धेरै उपकरण एकैपटक सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ प्रविधि विकास गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पुरानो प्रविधिको तुलनामा चार गुणासम्म बढी कार्यक्षमता दिने वाइफाइ ६ ले लेटेन्सी न्यून बनाउँदै एकै समयमा मुभी स्ट्रिमिङ, अनलाइन गेमिङ तथा कार्यालयसम्बन्धी काम सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ । भायानेटले २५० एमबीपीएसदेखि ६०० एमबीपीएससम्मका उच्च गतिको वाइफाइ ६ प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका अनुसार २५० एमबीपीएस गतिको वार्षिक योजना भ्याटसहित १३ हजार ८ सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । वार्षिक योजना लिने ग्राहकलाई थप एक महिना इन्टरनेट सेवा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । घरको सबै कुनासम्म समान रूपमा इन्टरनेट सिग्नल पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले भ्याटसहित ३ हजार ५ सय रुपैयाँमा ‘वाइफाइ ६ मेस’ राउटरको विकल्प पनि उपलब्ध गराएको छ । मेस प्रणालीले बाक्लो भित्ता वा ठूलो क्षेत्रफल भएका घरमा समेत स्थिर सिग्नल उपलब्ध गराउने कम्पनीको दाबी छ । पुराना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै भायानेटले अपग्रेड प्रक्रिया पनि सरल बनाएको छ । हालका प्रयोगकर्ताले ५ सय रुपैयाँ शुल्कमा पुरानो राउटरलाई नयाँ वाइफाइ ६ ओएनयूमा अपग्रेड गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ४के भिडियो स्ट्रिमिङदेखि बिना अवरोध अनलाइन गेमिङसम्म आधुनिक डिजिटल आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सेवा डिजाइन गरिएको हो । सेवाबारे थप जानकारी वा जडानका लागि ग्राहकले ०१–५९७०६४४ मा सम्पर्क गर्न वा नजिकैको भायानेट कार्यालयमा पुग्न सक्नेछन् ।
१२३ विद्यालयका एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउँदै नबिल बैंक
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले विश्व पानी दिवसको अवसरमा ‘नबिल स्वच्छ खानेपानी अभियान’को शुभारम्भ गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले १२३ वटा विद्यालयहरूमा आइतबार डिजिटल माध्यमबाट अभियान शुभारम्भ गरेका हुन् । चौधरीले उक्त अभियानले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउँदै बालबालिकालाई स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान गरेको उल्लेख गरे । 'नबिल बैंकले सुरु गरेको अभियानमार्फत हालसम्म १२३ विद्यालयमार्फत एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शुद्ध खानेपानी प्रदान गर्न सफल भएका छौं', अध्यक्ष चौधरीले भने, 'यो परियोजना सञ्चालन गर्न पाउँदा हामीलाई गर्व छ, आगामी दिनमा यस अभियानलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र विस्तार गरिनेछ ।' बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सुरु भएको उक्त अभियान विद्यार्थीको स्वास्थ सुधार, सरसफाइ प्रवद्र्धन र खानेपानीको दिगो पहुँच सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छ । बैंकले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । यो अभियान मुलुकका सात वटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको छ । बैंकका अनुसार अभियानअन्तर्गत हालसम्म कोशी प्रदेशका आठ, मधेश प्रदेशका १६, बागमती प्रदेशका नौ, गण्डकी प्रदेशका १०, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६, कर्णाली प्रदेशका १५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका २९ वटा विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ । यो अभियानमा स्मार्ट पानीको प्राविधिक सहयोग रहेको जनाइएको छ । नेपालका विद्यालयहरुमा स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच अझै पनि एक प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार करिब ९८ प्रतिशत विद्यालयमा पिउने पानीको पहुँच छ, त्यसमध्ये करिब ६८ प्रतिशत विद्यालयमा पानी शुद्धीकरण गर्ने प्रणाली नै छैन । उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि नबिल बैंकले विद्यालय सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम प्रमुख प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको जनाएको छ । अव्यवस्थित जल व्यवस्थापन, कृषिजन्य बहाव र घरायसी ढलको निकासका कारण पानीका स्रोतहरुमा प्रायः आर्सेनिक, फलाम र हानिकारक किटाणुको संक्रमण हुन्छ । जसले गर्दा बालबालिकाहरु असुरक्षित पेय पदार्थसँग सम्बन्धित बढ्दो स्वास्थ्य जोखिमहरुको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् ।
एकल कृषि कर्जा सुरक्षण योजनाबारे सुर्खेतमा कार्यशाला, नमुना परियोजना लागू गर्ने तयारी
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा एकल कृषि कर्जा सुरक्षण योजना सम्बन्धी कार्यशाला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । चैत्र ५ गते बिहीबार वीरेन्द्रनगरस्थित होटल स्क्वायरमा आयोजित कार्यशालामा कोष, यूएनडीपी तथा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बाग्मती प्रदेशका नौ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, यूएनडीपी तथा छनोट भएका नौ स्थानीय तहको संयुक्त योगदानमा छुट्टै कोष स्थापना गरी कृषिसँग सम्बन्धित तोकिएका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा आम नागरिकको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित एकल (ऋणीगत) कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम नमुना परियोजनाका रूपमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । सोही परियोजनाबारे स्थानीय तहबाट पृष्ठपोषण र सुझाव संकलन गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो । नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशबाट जुम्लाका चन्दननाथ, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिका तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका गरी चार स्थानीय तह छनोट भएका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बाजुराका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी नगरपालिका तथा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका गरी चार स्थानीय तह र बाग्मती प्रदेशबाट काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका छनोटमा परेका छन् । कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले परियोजनासम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । प्राप्त सुझावमाथि थप छलफल गरी उपयुक्त सुझाव समेट्दै योजनालाई अन्तिम रूप दिइने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
