आयुर्वेदिक औषधि निर्यातलाई सहज बनाउन ‘जिएमपी’ प्रमाणपत्र दिइने
काठमाडौं । नेपाली आयुर्वेदिक तथा परम्परागत औषधि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र दिने मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले जिएमपी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरू आयुर्वेद र अन्य परम्परागत चिकित्सा प्रणालीका औषधि उत्पादन गर्दै आए पनि हालसम्म ती औषधि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न जिएमपी प्रमाणपत्रको व्यवस्था थिएन । औषधि उत्पादन कुशल अभ्यासको दोस्रो संहिताले यस समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो संहिताअनुसार उत्पादकहरूले उत्पादन प्रक्रिया, भण्डारण, गुणस्तर परीक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलगायतका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले संहिताको मापदण्ड पूरा गर्ने उत्पादकले औषधि व्यवस्था विभागबाट जिएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र जसले आयुर्वेद, होमियोप्याथीलगायत औषधिहरूको वैधानिक नियात मार्ग खुलाउने जानकारी दिए । हालसम्म ‘एलोप्याथिक’ औषधिहरूमा मात्र जिएमपी प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै आएको थियो । परम्परागत औषधिले जिएमपी नपाउँदा विदेश निर्यात गर्न सकिएको थिएन ।
चिकित्सकको आन्दोलनले वीर अस्पतालमा विरामीको बिचल्ली
काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा विरामीहरू मारमा परेका छन् । सोमबादेखि चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सीबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा होमिँदा वीर अस्पतालको ओपिडी सेवा नै बन्द भएपछि विरामी बिचल्लीमा परेका हुन् । नियमति उपचार गर्न आउने विरामीहरुले ओपिडी सेवा समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बिरामीको रिपोर्टको आधारमा आवश्यक औषधि लेख्ने चिकित्सक नै ओपिडीमा नभेटिएपछि आफूहरु समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा निस्किदा विरामीहरु मारमा परेका हुन् । उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध उनीहरु सोमबारदेखि आन्दोलनमा छन् । अदालतले केही साताअघि अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध फैसला गरेको थियो । अदालतले तीन अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलाले अहिले चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
चिकित्सकहरू आन्दोलनमा, उपभोक्ता ऐन संशोधन नभएसम्म सेवा बहिष्कार गर्ने
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेका छन् । सोमबार सङ्घले आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । सेवा बहिष्कारमा सरकारीलगायत निजी अस्पताल तथा ‘क्लिनिक’ले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको जनाएको छ । सङ्घकाअनुसार हालसम्म सरकारबाट कुनै सार्थक पहल नदेखिएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सङ्घले विरोध जनाउँदै आएको हो । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो । चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवालाई अन्य सेवासँग एउटै परिप्रेक्ष्यमा राखिएको छ । चिकित्सा अभ्यासलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको र त्यहीँबाट नियमनको प्रक्रिया चल्नुपर्ने हो ।’ सङ्घका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत चिकित्सकीय सेवामा क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासका क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरु गर्नुपर्ने, उपचार प्रक्रियामा मनावैज्ञानिक ह्रास आउने एवं उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भएका कारण ‘रिफरल’का ‘केस’ बढ्न सक्ने र अन्ततः बिरामीको उपचार शुल्क कैयौं गुणाले बढ्न सक्नेछ । यसैगरी, सङ्घले आज काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा र उपत्यकाबाहिरका सहभागीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा धर्नामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
