एआई र सफ्टवेयरको लगानीले भौतिक सम्पत्तिलाई उछिन्यो : राष्ट्रसंघ
काठमाडौं । सफ्टवेयर, तथ्यांक र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता अमूर्त वस्तुमा भएको लगानीमा भएको वृद्धिका कारण गत वर्ष भौतिक सम्पत्तिमा भएको लगानीलाई उछिनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बुधबार जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंंघको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (डब्ल्यूआइपीओ) ले पछिल्लो एक प्रतिवेदनमा भनेको छ, 'उच्च ब्याज दर र कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानका कारण प्रभावित भएका मेसिनरी र भवनजस्ता भौतिक वस्तुमा गरिएको लगानीको तुलनामा सन् २०२४ मा बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित सम्पत्तिमा लगानी तीन गुणा तीव्र गतिमा बढेको छ ।' इटालीको लुइस बिजनेस स्कूलसँगको सहकार्यमा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले २७ वटा उच्च र मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रमा अमूर्त लगानी गत वर्ष वास्तविक रुपमा करिब तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ७.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका प्रमुख डेरेन टाङले भने, 'हामीले अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिकामा आधारभूत परिवर्तन देखिरहेका छौँ ।' 'व्यवसायहरूले अनिश्चित समयमा कारखाना र उपकरणहरूमा लगानीलाई सुस्त पारेका छन्, तर लगानी अमूर्त सम्पत्तिमा दोब्बर हुँदैछन्', उनले भने, 'यो प्रवृत्तिले नीति निर्माताहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।' उनले भने, 'अमूर्त लगानीलाई बुझ्ने र वित्तपोषण गर्ने देशहरू प्राविधिक, डिजिटल र सांस्कृतिक नवीनताद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा वृद्धिका लागि राम्रो अवस्थामा हुनेछन् ।' सन् २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमूर्त सम्पत्ति खरिदको पूर्ण स्तरमा नेतृत्व गरेको थियो र फ्रान्स, जर्मनी, जापान र बेलायतले यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर लगानी गरेको थियो । यसैबीच स्वीडेन विश्वको सबैभन्दा अमूर्त-सम्पत्ति-गहन अर्थव्यवस्थाको रूपमा रह्यो, यस्तो लगानीले स्वीडेनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र फिनल्याण्डले जिडिपीको १५ प्रतिशतको तीव्रताका साथ पछ्याए । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार भारतमा अमूर्त लगानीको तीव्रता लगभग १० प्रतिशत छ जसले भारत युरोपेली सङ्घ र जापानसहित विश्वका धेरै अर्थव्यवस्थाभन्दा अगाडि ररहेको छ । प्रतिवेदनले सन् २००८ देखि २०२४ को बीचमा अमूर्त सम्पत्तिमा गरिएको लगानीले संकटको समयमा पनि निरन्तर र लचिलो वृद्धि भएको देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओका अनुसार मूर्त सम्पत्ति लगानीका लागि यो एक प्रतिशत मात्र हो । सफ्टवेयर र डाटाबेसले सन् २०१३ देखि २०२२ को बीचमा वार्षिक सात प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अमूर्त सम्पत्ति लगानीको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ । साथै, यसले यस्तो लगानी हालको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकाससँग मिल्दोजुल्दो भएको र सम्भवतः प्रेरित भएको कुरा प्रकाश पारेको छ । एआईले पहिले नै चिप्स, सर्भर र डाटा सेन्टरसहित मूर्त पूर्वाधारहरूमा लगानीलाई बढावा दिइरहेको छ र यसले एआई प्रणालीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक तथ्यांक सेटहरूजस्ता चीजहरूमा अधिक अमूर्त लगानीलाई बढावा दिन थालेको रिपोर्टले देखाएको छ । डब्ल्यूआईपीओको अर्थशास्त्र र तथ्यांक विश्लेषण विभागका प्रमुख साचा वुन्श–भिन्सेन्टले भने, 'मानिसहरू सोच्छन् कि हामी पहिले नै एआई विकासको बीचमा छौं, तर हामी वास्तवमा सुरुमा मात्र छौँ ।' रासस
सरकार र चिकित्सक बीच तीन बुँदे सहमती, चिकित्सकहरू फर्किए काममा
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग तीन बुँदे सहमती गरेसँगै चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन् । चिकित्सक र अस्पतालमाथि अदालत हाबी भएको भन्दै सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालका चिकित्सक काम छोडेर सडकमा आएका थिए । अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीबारे छानबिन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई करोडौंको फैसला सुनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए । सोमबार र मंगलबार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प गर्दै चिकित्सक सडकमा आएपछि मंगलबार साँझ सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता छलफल भएको थियो । छलफलमा सरकार र चिकित्सकहरूबीच तीन बुँदे सहमति भएका हो । पहिलो विद्यमान कानुनी एंव नीतिगत व्यवस्थामा संसोधनका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने दोस्रो गठित कार्यदलले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने र तेस्रो ११ दिनमा मन्त्री परिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन संसोधनका लागि यथासिघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । तीन सदस्य कार्यदल गठन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ संसोधनका लागि तिन सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदल संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन् भने सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन् । वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सहभागी थिए।
त्रिविको उपकुलपतिमा डा. अर्याल नियुक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा सिफारिस भएकामध्येबाट प्रा. डा. दीपक अर्याल नियुक्त गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वको गठित सिफारिस समितिले यही असार २३ गते प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीसमक्ष उपकुलपतिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिले वर्णानुक्रमअनुसार हालका निमित्त उपकुलपति प्रा. डा. खड्ग केसी, त्रिविको विज्ञान सङ्कायका पूर्वडीन प्रा. डा. विनिल अर्याल र जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख डा. दीपक अर्याललाई सिफारिस गरेको थियो । उपकुलपति प्रा. डा. केशरजङ्ग बरालले दिएको राजीनामा गत चैत २८ गते स्वीकृत भएपछि गत चैत ३१ गते विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाध्यक्ष केसीलाई पदपूर्ति नभएसम्मका लागि बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
