९० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको अनुमतिपत्र छैन, कारबाही गर्छौं : महानिर्देशक दाहाल
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाले अनुमतिपत्र नलिई अवैधानिक रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौति र अवसरहरू’ विषयक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले देशभर करिव १० हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्रमध्ये आधाभन्दा बढी संस्था अनुमति बिनै सञ्चालनमा रहेका र यस्ता संस्थामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका हुन् । दाहालले अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरु कि दर्ता हुनुपर्ने नत्र बन्द गरिने बताए । उनका अनुसार अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुका बारेमा सरकार निर्मम रुपमा लाग्नेछ । ९० प्रतिशत संस्थाहरु अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक जानकारी दिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्त कोइरालाले नियमानुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै सहकार्य र संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले चाँडै निकास दिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले राजस्वमा समेत योगदान गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई वैधानिक तवरले काम गर्ने वातावरण राज्यले प्रदान गर्नेछ । कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक कवित कटुवालले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा संस्थाहरू अर्काकै नागरिकताबाट प्रयोग हुने गरेको बताए । उनकाअनुसार बैंक खातामा पनि त्यही नागरिकता प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वाणिज्य विभागले धेरै अनुगमन गरेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिन नहुने बताए ।
डिशहोमले नेपालको पहिलो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड सार्वजनिक गर्यो
काठमाडौं । डिशहोमले नेपालको पहिलो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्डमार्फत सक्रिय डिशहोम ग्राहकहरूले देशभरका विभिन्न सेवा प्रदायकहरूबाट विशेष छुट र सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘माइ डिशहोम एप’ मा उपलब्ध यो डिजिटल कार्डले ग्राहकहरूलाई प्रमुख होटल, रेस्टुरेन्ट, यात्रा तथा लाइफस्टाइल ब्रान्डहरूमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान गर्नेछ । सुरुवाती चरणमा १० प्रतिष्ठित ब्रान्डका ३५ आउटलेटहरू यो कार्डको नेटवर्कमा समावेश गरिएको छ । साझेदार ब्रान्डहरूमा बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेन, सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुप (जसअन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानमा होटल, रिसोर्ट, कटीज, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू छन्), होटल ले हिमालय (काठमाडौं), लेक साइड रिट्रिट (पोखरा), इला कम्फर्ट होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स (हरकपुर, मौलाकाली, बागलुङ), मेलुङ ठकाली, साकी एण्ड फेङ रेस्टुरेन्ट (काठमाडौं), लुम्बिनी केबलकार, मौलाकाली केबलकार (गैडाकोट, चितवन) र अचार घर (कमलपोखरी, कुपन्डोल) रहेका छन् । डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरले भनिन्, 'भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत, डिशहोमले इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाको अतिरिक्त ग्राहकहरूको जीवनशैलीमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको छ ।' डिशहोमले आगामी महिनाहरूमा १०० भन्दा बढी ब्रान्ड र आउटलेटहरूसम्म सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। यस अन्तर्गत थप अफरहरू र श्रेणीहरू समावेश गरिनेछन् । डिशहोमका सक्रिय ग्राहकहरूले ‘माइ डिशहोम एप’ (प्लेस्टोर वा एप स्टोरबाट डाउनलोड गरी) प्रयोग गरेर आफ्नो भर्चुअल कार्ड देखाई साझेदार आउटलेटहरूमा छुट पाउन सक्नेछन् ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूलाई फ्रन्टलाइन हस्पिटलका सेवामा डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । नोबल कलेज अफ हेल्थ एण्ड एजुकेसन फाउन्डेसन, फ्रन्टलाइन हस्पिटल र एनआईसी एशिया बैंकबीच भएको सम्झौतापछि ग्राहकहरूले पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा विभिन्न सेवा लिँदा बैंकको डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टम प्रमुख बिमल लम्साल र अस्पतालका तर्फबाट क्लिनिकल प्रेसिडेन्ट डा. योगेश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । ग्राहकहरूले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड वा मोबैंक एप प्रयोग गरी भुक्तानी गर्दा सो छुट उपलब्ध हुनेछ । बैंकले यस सहकार्यबाट ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहजता पुग्ने र देशमा नगदरहित कारोबार तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
