एप्पलले १०.५ इन्चको आईप्याड ल्याउँने, एप्पलका अरु आइप्याडभन्दा सस्तो हुने
अमेरिका। एप्पलले सन् २०१७ मा १०.५ इन्चको डिस्प्ले भएको आईप्याड ट्याब्लेट बजारमा ल्याउने भएको छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स’ वेबसाइटका अनुसार यो विशेष संयन्त्रको उत्पादन आगामी महिना सुरु हुनेछ । १०.५ इन्चको आईप्याड र आगामी १२.९ इन्चको आइप्याड प्रो एप्पलको ए १० एक्स प्रोसेसरबाट चल्ने ताइवानस्थित सप्लाई चेन निर्मातालाई उद्धृत गर्दै डिजी टाइम्सले जानकारी दिएको छ । १०.५ इन्चको संयन्त्रको बिक्री पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २० लाख हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ । यो परिमाणबाट बढेर बिक्री सन् २०१७ को अन्त्यमा ५० देखि ६० लाख पुग्ने समाचारमा उल्लेख छ । एप्पलले शैक्षिक क्षेत्रमा लोकप्रिय हुँदै आएका कारण १०.५ इन्चको संयन्त्र ल्याउन लागेको हो । यस किसिमको प्रयोजनका लागि ९.७ इन्चको आईप्याड सानो र १२.९ इन्चको आईप्याड प्रो अत्यन्त महँगो हुने बताइएको छ । आगामीे मार्चमा ३ वटा नयाँ आईप्याड बजारमा आउनेछ । १०.९ इन्चको आईप्याड ९.७ इन्चको आईप्याड प्रोजस्तै हुने विश्लेषकले बताएका छन् । यसको स्क्रिनको आकार भने ठूलो अन्तरले कटौती गरिनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्यो अराजकता, नक्कली एकाउन्ट बढाएर भ्रम फैलाउँदै प्रवृत्ति अधिक
काठमाडौं २०, मंसिर । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रीसरहका व्यक्तिको निजी विवरण सामाजिक सञ्जालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि राख्ने गरेको पाइएको छ। केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तस्बिर तथा विवरण प्रयोग गरेर एउटा फेसबुक पेजले लाइक बटुल्दैछ। त्यस्तै अर्को नाम चलेको अनलाइन साइटले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको तस्बिर राखेर आफ्नो फेसबुक पेजको खुलेआम विज्ञापन गरिरहेको छ। केही समययता फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको हो। फेसबुक पेजको लाइक बढाउन पैसा तिरेर प्रवद्र्धन गर्दा यस्ता विशिष्ट व्यक्तिका तस्बिर वा विवरण राखेर विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ तर यस कार्यप्रति सम्बन्धित व्यक्ति र निकाय मौन छन्। यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री थापाका स्वकीय सचिव शैलेश सिटौला र सल्लाहकार प्रताप पौडेललाई सोध्दा आफूहरू यसबारेमा अनभिज्ञ रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालको फोटो र विवरण राखेर ‘राष्ट्रनायक प्रचण्डलाई काम गर्न देऊ’ नाम गरेको एक अमूर्त पेजले फेसबुक प्रवद्र्धन गरेको छ भने यता गगन थापाको तस्बिर राखेर ‘स्वास्थ्य खबर पत्रिका’ अनलाइनले फेसबुक पेज प्रमोट गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र कलाकारका नाममा नक्कली एकाउन्ट तथा पेज बनाउने प्रवृत्ति पुरानो हो तर सामाजिक सञ्जालमा खोलिएका यस्ता एकाउन्ट तथा पेजले व्यक्तिको मानप्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य गर्न थालेपछि समस्या निम्तिन थालेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा तथा मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नक्कली एकाउन्टबाट आजित हुँदै आइतबार बिहान आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमार्फत आफूलाई असफल बनाउन फेसबुकमा ठूलो गिरोह सक्रिय भएको बताएका छन्। “चरित्र हत्या हुने गरी तथ्यहीन र भ्रामक समाचार केही अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउँछु। मेरो नक्कली फेसबुक पेज बनाएर अनावश्यक पोस्ट गरेकोसमेत पाइएकाले त्यस्ता समाचारमा विश्वास नगर्नुहुन र मर्यादित कमेन्ट गर्नुहुनसमेत अनुरोध छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फेसबुकमा लेखेका छन्। “फेसबुकमा, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक र मसँग जोडेर ऊर्जा र अर्थसचिवज्यूको चरित्र हत्या हुनेगरी तथ्यहीन र भ्रामक समाचार केही अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउँछु,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङको फेसबुकमा उल्लेख छ। त्यसो त नक्कली फेसबुक कुलमानको नाममा मात्र होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा समेत दर्जनभन्दा बढी छन्। राजनीतिक दलका चर्चित नेता, सभासद्, कलाकार, समाजसेवी र समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिका यस्ता नक्कली एकाउन्ट अनगिन्ती सङ्ख्यामा भेटिन्छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको समेत फेसबुकमा त्यस्तै नक्कली एकाउन्टको सङ्ख्या दर्जनभन्दा बढी छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ मा ३०९ उजुरी साइबर अपराधमा परेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा ६५० उजुरी परिसकेका छन्। महाशाखाका अनुसार नेपालमा साइबर अपराधमध्ये करिब ९० प्रतिशत अपराध फेसबुकबाट हुने गरेको पाइएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
१२ बुँदे सहमतिपछि गोविन्द केसीको अनसन तोडियो, तीर्थ खनियाँले राजीनामा नगर्ने
काठमाडौँ, १९ मंसिर । सरकारसँग बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि डा गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । दसौँ पटक आमरण अनशन बसेका केसी २२ दिनपछि अनसन तोडेका हुन् । उनलेआफ्ना शुभेच्छु र सञ्चारकर्मीबीच भूकम्पमा परी आमा गुमाएका सिन्धुपाल्चोकका अढाइवर्षीया मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् । डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै । अनशन तोडेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रा डा केसीले आफ्नो लडाइँ व्यक्ति विशेषका लागि नभई समग्र चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाको सुधारका लागि भएको बताए । देश संविधान सशोधनको विषयले अशान्त भइरहेका बेलामा आफू अनशनमा बसिरहन सान्दर्भिक नभएकाले अनशन तोड्नुपरेको उनले बताए । त्रिवि उपकुलपतिले राजीनामा दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिको कार्यान्वयन नभएसम्म आफ्नो लडाइँ कायम रहने बताए । अनशनका क्रममा उनको स्वास्थ्य गम्भीर रहेकाले आजदेखि नै उनलाई थप उपचारका लागि सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको छ । त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन प्रा डा केपी सिँहको राजीनामा लगायत बाह्रबुँदे माग राखी गत कात्तिक १८ गतेदेखि उनी अनशनमा बसेका थिए । गत कात्तिकमा नियुक्त डिन प्रा डा सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । त्यसपछि सरकारले केसीले माग गरेझैँ वरिष्ठताका आधारमा प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई शनिबार नयाँ डिन नियुक्त गरेको थियो । डा गोविन्द केसी सरकारसँग भएको १२ बुँदे सहमतिपछि अभिवादन गर्दै । सरकारी वार्ता टोली संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र प्रा डा केसीबीच त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउनका लागि १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमति भएको छ । साथै एमबिबिएस अध्ययन शुल्क काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने सहमति भएको छ । एमबिबिएस वा सोभन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने सहमति पनि भएको छ । पूर्वसम्झौतानुसार आइओएमलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गरिने, संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनशायपत्र, आशयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिइने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका– संसद्बाटै सम्बोधन हुने सहमति गरिएको छ । यसैगरी दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चितता गर्ने, ५० प्रतिशत स्थानमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा स्थान सङ्ख्या शतप्रतिशत पु¥याउने र जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा शुल्क र स्थान सङ्ख्या निर्धारणलगायतमा संङ्लग्न काठमाडौंँ विवि र त्रिवि तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी एवं बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षाको छानबिनका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दुई विज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसङख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्साङ्कन एवम् गिरी प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । रासस
