राजनीति

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन् । ललितपुरको खोकनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् । यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा पनि उनले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी थिइन् । साथै सुरु विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आज प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी छन् । यस क्रममा नेपाली सेनाका तर्फबाट आयोजनामा हालसम्म भएको प्रगति, समस्याहरू र सरकारसँग अपेक्षाका विषयमा ब्रिफिङ भएको थियो । सबै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई राखेर उनले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा अल्झिएर पनि नबस्न निर्देशन दिएकी छन् । ‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने हो । तर विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिएर हुँदैन । विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरौं । सुरु विन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहीँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गरौं । आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौं।’ ठूलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले पनि चाँडो सञ्चालन हुनेगरी निकास खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो । अब उनको निर्देशनबमोजिम खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुने भएको छ ।

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिले फागुन ६ गते जनकपुरधाममा आयोजना हुने ‘प्रतीज्ञा सभा’ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (फागुन २१) लक्षित उक्त सभालाई कांग्रेसले ‘पहिलो ऐतिहासिक प्रतीज्ञा सभा’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश समितिका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले सभामा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने जानकारी दिए । सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केन्द्रीय तहका प्रमुख नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । वक्तव्यमा जनकपुरधामलाई ‘ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगरी’ का रूपमा वर्णन गर्दै मधेशको स्वाभिमान, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ ।  नेपाली कांग्रेसले मधेश आन्दोलनपछिको राजनीतिक यात्रामा मधेशका जनताको पहिचान, अधिकार, समानुपातिक समावेशिता र सशक्तीकरणका मुद्दालाई मूल एजेण्डाका रूपमा आत्मसात गरेको सभापति यादवले बताए ।  मधेशको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विस्तारमा पार्टी सधैं प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेसले आगामी चुनावी घोषणा पत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्न गइरहेको ‘प्रतीज्ञा पत्र’ मधेशबाटै प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरिएको यादवले जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।  मधेशको समृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग तथा व्यापार विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्रको व्यवस्थित विकास, युवालाई रोजगारी, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजनासहित पार्टी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । ‘प्रतीज्ञा सभा’ मार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सुदृढीकरणका विषयमा पनि धारणा प्रस्तुत गरिनेछ ।  वक्तव्यमा आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा मतदान गर्न अपिल पनि गरिएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाललाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ ।  ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ शिर्षकको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ । राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको विश्लेषण गरिएको छ ।  उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पार्टीले पहिलो शर्त मानेको छ । कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामिण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने पार्टीको लक्ष्य छ । वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नयाँ उद्योगी/उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाईएको छ ।  घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ । राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।