राजनीति

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहको मूलगेटअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । आइतबार बिहान तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, नयाँ बानेश्वरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय प्रवेशद्वारमै सवारीसाधन तेस्र्याएर राखिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा),  नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । सत्तारूढ दल रास्वपाले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय बाहिर पहिचान नखुलेका सवारीसाधन शंकास्पद रूपमा राखिएको घटनालाई मिडियामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सुसूचित हुने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा पार्टी सधैं दृढ रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा सञ्चार स्वतन्त्रता हनन गर्ने, सञ्चारगृहमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा चौथो अङ्गलाई सङ्कुचित पार्ने गतिविधि अस्वीकार्य भएको जनाएको छ । पार्टीले घटनाको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सञ्चारगृहको भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, साथै घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  साथै सञ्चारकर्मीलाई कुनै दबाब वा त्रासमा नपरी सत्यतथ्यमा आधारित पत्रकारिता जारी राख्न पनि रास्वपाले आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।  उनले सञ्चारमाध्यमका मुख्य गेटमै सवारीसाधन पार्किङ गरिनुले स्वाभाविक रूपमा अनेक प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताइन् । ‘यो केवल संयोग थियो वा यसको पछाडि कुनै उद्देश्य थियो ? यदि उद्देश्य थिएन भने सञ्चार संस्थाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने स्थान नै किन रोजियो ?,’ उनले प्रश्न उठाएकी छन् ।  थापाले कुनै पूर्वधारणा नबनाई पारदर्शी ढङ्गले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वतन्त्र र निर्भीक सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले उक्त घटनाले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।  उनले सञ्चारगृहको मूलगेटमै शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई काममा जान अवरोध सिर्जना गरिएको र आतङ्कित पारिएको भन्दै आपत्ति जनाए । आचार्यले स्वतन्त्र रूपमा समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृह र पत्रकारलाई भयभीत बनाउने तथा काममा अवरोध पु‍र्‍याउने निन्दनीय र रहस्यमय घटनाको एमालेले भत्र्सना गरेको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घले अघि सारेका मागप्रति एमालेको पूर्ण समर्थन रहेको पनि जनाएका छन् । सञ्चारगृहको मूलगेटमै शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएपछि उत्पन्न घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मीको सुरक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पारदर्शी अनुसन्धानमार्फत घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न सरकारसँग एकै स्वरमा माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अझै टुंग्याउन सकेको छैन ।  मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण तथा कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक ओ एण्ड एम प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना अनुरूप कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्ने कार्य ओ एण्ड एम प्रतिवेदनमा निर्भर रहन्छ ।  तर अधिकांश मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा कतै कर्मचारी अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहने अवस्था कायम छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।  तर ओ एण्ड एम सर्वेक्षण पूरा हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र दरबन्दी पुनर्विन्यास, कर्मचारी सरुवा तथा नयाँ संगठन संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ओ एण्ड एम पुरा हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अध्ययनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता एकराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अझै आएको छैन ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी श्रृजना अधिकारी सबै मन्त्रालयको प्रतिवेदन नआउँदा संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछिन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटवार्तापछि प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् ।  सभापति लामिछाने निकट एक नेताका अनुसार लामिछानेले मंगलबार (असार ३० गते )प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको हो । संसद सचिवालय स्रोतले पनि अब बस्ने संसद बैठकमा सभापति लामिछानेले सभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भएको जनाएको छ ।  प्रधानमन्त्री साहसँगको भेटपछि लामिछाने प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ ।   रविको सम्बोधनमा सरकारको आगामी नीति, सुशासन, सेवा प्रवाह, राजनीतिक सहकार्य तथा समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाबारे धारणा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।