राजनीति

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगामा विभिन्न दलका चुनावी रथ गाउँ–वस्ती पुग्न थालेका छन् । जिल्लालाई निर्वाचनको पछ्यौरीले छपक्कै छोपेको अनुभव गर्न सकिन्छ । पछ्यौरीको सप्कोभित्र यस पटकको ओखलढुंगे चुनाव विगतभन्दा अलि फरक देखिन्छ ।  ओखलढुंगामा यसअघि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई दलहरूले दोहोर्याएका छैनन् । परिणामतः पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित १३ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र गरी १५ उम्मेदवार यहाँको चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा एमालेले लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालाई मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले कुमार लुइँटेललाई मैदानमा उतार्दा नेकपाले अम्बिर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले विश्वराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएर मैदानमा पठाएको छ । एमालेकी थापा लिखुकी वहालवाला उपाध्यक्ष हुन् । उनले भर्खरै राजीनामा दिएर संसदीय प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेकी हुन् । कांगे्रसका लुइँटेल पार्टीका महासमिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता हुन् । नेकपाका गुरुङ व्यवसायी तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । रास्वपाका पोखरेल नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हुन् । यी चार दलका उम्मेदवारसँगै १५ उम्मेदवार अहिले गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेण्डासँगै चुनाव गाउँमा पुग्न लागेको स्थानीय जीवन परियार बताउँछन् । उनका अनुसार यो चुनाव केवल पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत बनेको छ । मतदाताका माग र नेतृत्वप्रतिका आकांक्षा फरक छन् । एकथरिलाई नीति चाहिएको छ । नीतिगत सुधार खोज्ने एकजना छन् खिजिदेम्बाका वेदबहादुर रोक्का । उनी चुनावी भीडबाट अलग उभिएर भन्छन्, ‘अब व्यक्तिको चर्चा होइन, नीतिको बहस हुनुपर्छ । विकासका लागि नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ ।’  रोक्काको बुझाइमा संघीय संसद्‌मा पुग्ने प्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता कानुनी र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनी दीर्घकालीन योजना र अधुरा आयोजनाको निरन्तरतामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटको पारदर्शी उपयोग र अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण अहिलेको आवस्यकता हो । हरेक चुनावमा सडक, अस्पताल, विद्यालयका कुरा आउँछन् तर कानुनी आधार बलियो नभएसम्म योजना टिकाउ हुँदैन ।’ विकासलाई व्यक्तिनिर्भर होइन, प्रणाली निर्भर बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तर लिखुका डेण्डी शेर्पा पूर्वाधार निर्माण पहाडको प्राथमिक आवश्यकता भएको दाबी गर्छन् । स्थानीय अर्जुन गौतम पनि शेर्पाकै कुरामा सहमत छन् । दुवै जना प्रतिनिधिले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताउँछन् । दुवै जना गुणस्तर खस्किएका विद्यालय भवन, विज्ञ चिकित्सक र आवश्यक उपकरण नरहेको अस्पतालमा आफ्ना सांसदहरूले ध्यान दिऊन् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ र सञ्चार सुविधा बलियो नभएसम्म कृषि, पर्यटन वा उद्योग विकासको कुरा अपूर्ण रहन्छ । रामपुरका कमल दाहाल सांसदले बनाएको नीति हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसदमा पुगेको सांसदले नीति बनाउने हो, तर त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्छ । नीति स्थानीय आवश्यकता सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ मतदाताका विचारबाट ओखलढुङ्गामा पूर्वाधार विकास अझै केन्द्रमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिस्पर्धीका वाचा सुशासन र पारदर्शिता सबैजसो उम्मेदवारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजेटको पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेकी थापाले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने दाबी गरेकी छन् । सदरमुकामसँग सबै वडाको पक्की सडक जोड्ने, पुल निर्माण र वैकल्पिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना उनको प्रतिबद्धता बनेको छ । रास्वपाका पोखरेल इन्टरनेट र सञ्चार पहुँचलाई विकासको आधार मान्छन् । नेकपाका गुरुङ कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बीउ–बिजनको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता आफ्नो एजेन्डामा रहेको बताउँछन् । कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने योजना रहेको गुरुङको दाबी छ । कांग्रेसका लुइँटेल पर्यटन प्रवद्र्धन, पदमार्ग, धार्मिक स्थल र होमस्टे विकासमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउँछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा बहस ओखलढुंगामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पुरानै समस्या हो । उम्मेदवारहरूले जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र एम्बुलेन्स सुविधा सुदृढ गर्ने वाचा गरेका छन् । शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थापाले जानकारी दिइन् । सबै उम्मेदवारहरूको आसय युवा बाहिर जान बाध्य नहोउन् भन्ने देखिन्छ । यसमा सवै उम्मेदवाहरूको साझा मान्यता रहिआएको पाइन्छ । युवा पलायन र समाधानको खोजीमा गुरुङले जोड दिएको बताएका छन् । गुरुङले विदेश पलायन रोक्न साना उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यहाँ मतदाताको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरू आश्वासन धेरै भएकाले अब व्यवहार हेर्न चाहने मुडमा देखिन्छन् । यसपटक मतदाता बढी सचेत पनि देखिएको पोकलीका नारायण गौतमको बुझाइ रहेको छ ।  स्थानीय सुदिप कटुवाल लामो समयदेखि नेतृत्वबाट मतदाताले ठगिएको अनुभुति गरेकाले यस पटक यथार्थतामा आधारीत भएर मत माग्न आग्रह गर्छन् । नयाँ अनुहार, अनुभवको चुनौती जिल्लामा नयाँ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु उत्साहजनक भए पनि अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्ने बुझाइ पनि उस्तै रहेको छ । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन कानुनी ज्ञान, बजेट प्रक्रियाको बुझाइ र दलगत समन्वय आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले पुरानो त्रुटिबाट सिकेर अघि बढ्न सके भने परिणाम सकारात्मक हुन सक्ने नारायण गौतमको सुझाव छ  । उनले प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास आवश्यक रहेकोले यसपटक उम्मेदवारहरू घरदैलो र खुला अन्तरक्रियामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको गौतमको मत छ । यसले ताजापन, नयाँ सोच र पुराना प्रवृत्तिबाट अलग हुने सम्भावना बोकेको छ । तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्छ । संघीय संसदमा बजेट प्रक्रिया, कानुनी मस्यौदा, संसदीय समितिको काम र दलगत समन्वय जस्ता विषयमा व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक हुन्छ । नयाँ सांसदले यी प्रक्रियामा छिटो पकड बनाउन नसके जिल्लाको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ ।  रोक्का अपेक्षाको चाप अत्यन्त उच्च हुनुलाई नयाँ नेतृत्वको चुनौती हुने बताउँछन् । ‘मतदाताले यस पटक पुराना अनुहार हटाएर नयाँ नेतृत्व रोज्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले परिणाम देखाउने दायित्व पनि बढी हुन्छ । पाँच वर्षभित्र ठोस उपलब्धि नदेखिए निराशा झन् बढ्न सक्छ,’ रोक्काले भने । प्राध्यापन पेशामा संलग्न मीनकुमार दाहाल संगठनात्मक सुदृढता र पहुँचको अभाव नयाँको चुनौती हुने ठान्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन पार्टीभित्र समन्वय, सम्बन्ध र रणनीतिक कौशल आवश्यक हुन्छ । नयाँ अनुहारले केन्द्रसम्म आफ्नो आवाज बलियो बनाउने क्षमता देखाउनुपर्छ दाहालले सुझाव दिए । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यसपटक नयाँ अनुहारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मतदाताको विश्वास जित्ने परीक्षा पनि हो । खिजिदेम्वाका पूर्वगाविस अध्यक्ष समेत रहेका वेदबहादुर रोक्काको शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्ति होइन, नीति रोज्ने बेला आएको छ । पोकलीका अर्जुन गौतम सडक र सेवा गाउँसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । रामपुरका कमल दाहाल संसद र गाउँबीचको दूरी घट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । यी तीन आवाजले ओखलढुङ्गाको चुनावी मनोविज्ञान स्पष्ट पार्छन् । यी प्रतिनिधि आवाजसँगै अब निर्णय मतदाताको हातमा छ । नयाँ अनुहारले नयाँ दिशा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? ओखलढुंगाको मतपेटिकाले त्यसको उत्तर पक्कै दिनेछ ।   

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।  एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले आयोजना गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित बहस ‘देश पहिला’ कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै लक्ष्य निर्धारणहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्। एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीः राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हाम्रो गन्तव्य’ को नारासहित त्यसलाई पूरा गर्न आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा थालिएका र पूरा गर्न नपाएका सुशासन, विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रलाई एमालेले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। घोषणापत्रमा तत्काल गर्ने ११ काम, पाँच आधारभूत काम र २५ सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको छ ।  अध्यक्ष ओलीले भत्काउने र जलाउने नभई बनाउने सङ्कल्पका साथ एमालेले विगतका अनुभव र अभ्यासका कारण मुलुकको मुहार फेर्ने कामको अगुवाइ गर्ने दाबी गरे ।  उनले स्वाधीनता र राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले सधैं दृढ रहेको स्पष्ट गर्दै आफूहरू कुनै लोकप्रितावाद वा स्टन्टमा केन्द्रित नहुने बताए ।

काठमाडौं । गोकर्ण विष्ट यतिबेला गुल्मी क्षेत्र नम्बर–२ का गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र घर–घर पुगेर मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादमा व्यस्त छन् । उनी भीडभाडयुक्त सभाभन्दा साना समूहमा बसेर स्थानीयको गुनासा, सुझाव र अपेक्षा सुन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । विष्ट नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन् । गुल्मी–२ का ग्रामीण बस्तीहरूमा पुग्दा विष्टलाई कहिले किसानसँग खेतको डिलमा, कहिले आँगनमा चिया पिउँदै छलफल गर्दै, त कहिले युवासँग चौतारीमा बस्दै गरेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ ।  विष्टका अनुसार चुनाव जित्नका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन योजना बनाउन जनताको प्रत्यक्ष धारणा बुझ्नु आवश्यक छ । ‘म बोल्नभन्दा बढी सुन्न आएको छु । जनताको आवाजलाई नीति र कार्यक्रमसँग जोड्न सके मात्रै प्रतिनिधित्व सार्थक हुन्छ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा खानेपानी, सडक स्तरोन्नति, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, युवा रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाका विषय बढी उठ्ने गरेको उनले बताए । साना समूहमा भएको छलफलले मतदातालाई आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सहज भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । विष्टले चुनावी भाषणलाई संक्षिप्त राख्दै प्रश्न–उत्तर शैली अपनाएका छन् । उनी आफ्ना विगतका काम, संसदीय अनुभव र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै स्थानीयका जिज्ञासाको जवाफ दिने गर्छन् । गुल्मी–२ मा विकास निर्माणका अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र साना उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिने उनको प्रतिबद्धता छ । साथै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय नरेश भण्डारीका अनुसार पछिल्लो समय मतदाता ठूला नाराभन्दा व्यवहारिक योजना र प्रत्यक्ष पहुँच खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विष्टको सुन्दै–सुनाउँदै अभियानले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने भण्डारीको आँकलन छ । चुनावी अभियानमा युवाको सहभागिता बढाउन विष्टले सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाएका छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तालिम र उद्यमशीलतामा सहजीकरण गर्ने विषयमा आश्वस्त पार्दै आएका छन् । स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका विकास पाण्डेका अनुसार उम्मेदवार आफै घरदैलोमा आउँदा र ध्यान दिएर कुरा सुन्दा मतदातामा विश्वास बढ्ने गरेको छ ।  गुल्मी क्षेत्र नम्बर–२ मा यसपटक प्रतिस्पर्धा रोचक देखिए पनि विष्टले भने आफ्नो अभियानलाई जनमत बुझ्ने अवसरका रूपमा लिएको बताएका छन् ।