राजनीति

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको छ । भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनाल र विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भएको भेटसँगै नेपाल-भारत प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता पनि जारी रहेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै भेटवार्ताको प्रारम्भिक झलक सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नेपालसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको संकेत गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको औपचारिक निमन्त्रणामा शुक्रबार भारत पुगेका हुन् । उनको भ्रमण २४ जेठसम्म जारी रहनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटवार्तामा नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक हितका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ । विशेषगरी द्विपक्षीय व्यापार विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, सीमा तथा पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा सहकार्य र दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषय प्राथमिकतामा रहेका छन् । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको यस भ्रमणलाई कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तारजस्ता क्षेत्रमा बढेको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सकारात्मक संवाद हुने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिम्स्टेक) लाई क्षेत्रीय सहयोगका लागि एक गतिशील मञ्चका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले क्षेत्रको विविधता, जीवन्तता र साझा सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएका छन् । बिम्स्टेकको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार जारी सन्देशमा उनले यातायात, व्यापार तथा डिजिटल सञ्जालमा सम्पर्क सुदृढ गरी अर्थतन्त्रहरूको अझ गहिरो एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । बिम्स्टेकको दीर्घकालीन शक्ति यसको जनतामा निहित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन प्रवर्द्धन, युवा तथा उद्यमीहरूका लागि अवसर सिर्जना तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिमप्रति प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धिका लागि थप प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले एकआपसमा जोडिएको, उत्थानशील तथा समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र निर्माणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनका तर्फबाट पराराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । छुट्टै सन्देशमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् १९९७ मा स्थापना भएदेखि बिम्स्टेकले हासिल गरेको निरन्तर प्रगतिप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै क्षेत्रीय सहयोग सुदृढीकरणमा बिम्स्टेक वडापत्र (चार्टर) को महत्त्वलाई उजागर गरेका छन् । उनले हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्न, साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । बिम्स्टेकप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनस्तरको सम्पर्क क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रका रूपमा नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा क्षेत्रभरिका जनताबीच अझ गहिरो जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराएका छन् । बिम्स्टेकको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालले बिम्स्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा जनतालाई सन्देशमार्फत बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो । यसको स्थापना ६ जुन १९९७ मा बैंकक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै भएको थियो । प्रारम्भमा बिस्ट-इक (बंगलादेश-भारत-श्रीलंका-थाइल्यान्ड आर्थिक सहयोग) का रूपमा परिचित यस संगठनमा २२ डिसेम्बर १९९७ मा म्यानमारको तथा फेब्रुअरी २००४ मा भुटान र नेपालको सदस्यता प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि हाल यो बिम्स्टेकका रूपमा परिचित छ। यसमा सात सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।  आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ ।   आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भुमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् ।  समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताइन् । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।  उनले भनिन्, ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्यौँ, रविजीसँग कुरा गर्यौं, सबैसँग कुरा गर्यौं, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन ।’ आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ ।  प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।