ट्राफिक जरिवाना तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान गराइने, नियम मिचे ५० हजारसम्म जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापतको जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिलाई श्रमदान गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले जरिवाना रकम तिर्न नसक्नेहरूका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने नयाँ प्रावधान विधेयकमा समेट्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमनलाई कडा बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । सञ्चार माध्यममा आएका भ्रामक हल्लाहरूको खण्डन गर्दै मन्त्री लम्सालले भने, ‘सञ्चार माध्यममा आएजस्तो पहिलो पटकमै ५० हजार जरिवाना लाग्ने कुरा सत्य होइन । हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ । गल्तीको प्रकृति, तीव्रता र पुनरावृत्ति (पटक/पटक दोहोर्याएको) का आधारमा पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।’ उनका अनुसार पहिलो पटक गल्ती गर्नेलाई सामान्य जरिवाना मात्र हुनेछ, तर एउटै गल्ती बारम्बार दोहोर्याउने चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुका साथै लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) नै रद्द गर्नेसम्मको कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा देशको आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य राखिएको बताए । यसका साथै सरकारले ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ (पूर्वाधार विकास कोष) मार्फत थप तीन देखि पाँच खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी गरिरहेको समेत उनले सदनलाई जानकारी गराए । यस कदमबाट निर्माण क्षेत्र चलायमान भई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्री चौधरीको पहलमा बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार सरकारले बीउबिजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउबिजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोले यो समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन थप प्रभावकारी हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सदनमा मौन, बाहिर प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै बोले रवि
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहसँगै उपस्थित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सदनमा एक शब्द पनि बोलेनन् । तर संसद् भवनबाट बाहिरिएलगत्तै उनले सञ्चारकर्मीमाझ प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा दिने दावी गरे । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री साह लामो अन्तरालपछि उपस्थित भएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगै सदनमा प्रवेश गरेका लामिछाने करिब २० मिनेटपछि प्रधानमन्त्रीसँगै बाहिरिएका थिए । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ मागिरहेका बेला दुवै नेताले सदनमा कुनै सम्बोधन नगरेपछि राजनीतिक रूपमा त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले आफू किन नबोलेको भन्ने जिज्ञाशामा लामिछानेले हरेक बैठकमा सबै सांसदले बोल्नैपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै उठाइएका प्रश्नबारे भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेको बेला सदनमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ ।’ प्रतिपक्षले सरकारमाथि विभिन्न विषयमा जवाफदेहिताको दबाब बढाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र सत्ताढ दलका शीर्ष नेताले सदनमा मौनता रोज्नु र त्यसपछि बाहिरबाट मात्रै प्रतिक्रिया दिनुलाई संसद्को भूमिकामाथि थप बहसको विषय बनाएको छ ।
