संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्दै कांग्रेस

प्रमुख दलसँग औपचारिक संवाद गर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पार्टीले पहिलो चरणमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक संवाद सुरु गर्दै संशोधनका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने रणनीति कांग्रेसले बनाएको हो ।

पार्टी उपसभापति समेत रहेकी संविधान संशोधनविज्ञ समूहकी संयोजक पुष्पा भुसालले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै संविधानसभामा सँगै काम गरेका दलहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरिने जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार साझा धारणा कायम गर्ने प्रयासका लागि अन्तिमसम्म कांग्रेसले प्रयास गर्ने छ । त्यो सम्भव नभए कम्तीमा पनि संशोधनका आधारभूत विषयमा न्यूनतम सहमति निर्माण गर्ने लक्ष्य कांग्रेसको रहको उनले बताइन्।

‘अब हामी संविधान संशोधनबारे अन्य राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक संवाद अघि बढाउँछौं । पहिलो चरणमा संविधानसभामा सँगै काम गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्छौं । साझा धारणा बनाउने प्रयास गर्छौं । साझा धारणा सम्भव नभए पनि न्यूनतम साझा बुझाइ कायम गर्ने कोसिस गर्छौं,’  भुसालले भनिन् ।

कांग्रेसले पहिलो चरणको राजनीतिक परामर्शपछि सत्ता नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग पनि संविधान संशोधनबारे औपचारिक संवाद गर्ने तयारी गरेको छ। 

त्यसपछि सरकारसँग समेत संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गरिने भुसालले बताइन् ।

उपसभापति भुसालले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान संशोधनलाई विवादको विषय नभई सहमतिका माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

नेपाललाई पुनः राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेलिन नदिन कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘देश फेरि अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने अवस्था आउन नदिन कांग्रेसले जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ,’ भुसालले दाबी गरिन् ।

यसैबीच कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्रै व्यवस्थित बहस अघि बढाउन उपसभापति भुसालको नेतृत्वमा गठन गरिएको विज्ञ समितिलाई कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

समितिले संशोधनका सम्भावित विषय, कार्यविधि र राजनीतिक सहमतिका आधारबारे विस्तृत अवधारणापत्र तयार गरी पार्टीभित्र छलफलका लागि पेश गर्ने उपसभापति भुसालले जानकारी दिइन् ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत तथा अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक सदस्य रहेका छन् ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई पार्टीको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने संकेत दिँदै आन्तरिक तयारीसँगै अन्तरदलीय संवादलाई समेत समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति अपनाएको छ ।

Share News