प्रधानमन्त्री र महिला उद्यमी महासंघबीच छलफल हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा विशेष छलफल गर्ने भएका छन् । केहीबेरमा सुरु हुने छलफलमा महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता वृद्धि, नीतिगत सुधार तथा उद्यमीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा केन्द्रित भएर संवाद हुने जनाइएको छ । बैठकमा महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सविता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा तथा कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन् ।
सुकुम्वासीबारे ४ दलले संसद्मा दर्ता गराए जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
काठमाडौं । ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना नै सुकुम्वासी बस्ती भत्काएर नागरिकलाई विस्थापित गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बुधबार (२०८३ असार ३१ गते) प्रमुख चार राजनीतिक दलका सांसदहरूले संयुक्तरूपमा सो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता रहेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई समर्थक रहेका छन् । दर्ता गरिएको प्रस्तावमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हकका साथै सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावमा गत वैशाख महिनामा सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा कुनै ठोस पुनर्स्थापना योजना र विकल्पबिना नै डोजर चलाएर नागरिकहरूलाई सडकमा पुर्याएको उल्लेख छ । सरकारको सो कदमले मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सांसदहरूले विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन लगायतका मुख्य ५ वटा विषयमाथि सदनमा तत्काल छलफल चलाउन माग गरेका छन् ।
एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै कांग्रेस, सातै प्रदेशबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले सहकार्यको भावना विपरीत व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयतर्फ अघि बढेको सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला दिनमा भएको छलफलमा प्रदेश सरकारहरूमा एमालेसँगको सहकार्य प्रभावकारी नभएको, सरकार सञ्चालनमा समन्वयको अभाव देखिएको तथा राजनीतिक समझदारी कार्यान्वयनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको स्नेहीले बताए । स्नेहीका अनुसार सत्ता सहकार्य गरेको दल एमालेले ६ प्रदेशमा फुटबलको नियम र एक प्रदेशमा क्रिकेटको नियम लगाउन खोज्दा समस्या आएको छ । यही असन्तुष्टिका बीच कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर एमालेसँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । सहमहामन्त्री स्नेहीका अनुसार ह्याकुलो र फलमासु आफूले लिने र आन्द्रा र छाला सत्ता सहयात्री दललाई दिने एमालेको चरित्रले सहकार्य धरमराएको छ । यसबारे औपचारिक निर्णय भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति वा सम्बन्धित निकायबाट हुने नेताहरूले बताएका छन् । यदि कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
