राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार (आज) फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन)का पदाधिकारी र सदस्यसँग छलफल गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले तिनै तहको सरकारको समन्वयमा जुत्ता निर्माणसम्बन्धी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने, नेपाली जुत्ता–चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताए । यस्तै, उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ आयातको सीमामा ट्र्याकिङ तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा उनले विशेष जोड दिइने बताए । छलफलमा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, कर तथा भ्याटको दायराबाहिर रहेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, गुणस्तरहीन तथा सस्तो जुत्ता–चप्पलको आयात नियन्त्रण गर्ने तथा आयातित जुत्ता–चप्पलमा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै, उनीहरूले सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सहयोग, बजार संरक्षण र उद्योगमैत्री व्यवस्था भए स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने विश्वास दिलाएका थिए । छलफलमा संघका अध्यक्ष सुरज बन्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम, सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हङकङमा बाथरुममा लडेर घाइते भएका छन् । लड्ने क्रममा उनको दायाँ हात भाँचिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार देउवा हङकङस्थित एक स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत थिए । चिकित्सकले आवश्यक उपचारपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकाले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिसकिएको स्रोतले जनाएको छ । देउवा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा थप उपचारका लागि सिङ्गापुर पुगेका थिए । त्यसपछि उनी २०८२ साल चैत ७ गते थप उपचारका लागि सिङ्गापुरबाट हङकङ गएका थिए । सोही क्रममा बाथरुममा लड्दा उनको दायाँ हातमा चोट लागेको र हात भाँचिएको स्रोतको भनाइ छ । हाल उनी चिकित्सकको निगरानीमा आराम गरिरहेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको र आवश्यक फलोअप उपचार जारी रहने बताइएको छ । घटनाबारे देउवाको सचिवालयले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन सातासम्म पनि पार्टीको  संगठनात्मक संरचनाअनुसार नेतृत्वले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित रवि लामिछानेले पदाधिकारी, सचिवालय र थप केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने तयारी गरे पनि विभिन्न राजनीतिक र संगठनात्मक समीकरणका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको हो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको २२ दिन बितिसक्दा पनि पार्टीको सचिवालय गठन, केही पदाधिकारीको नियुक्ति तथा केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य मनोनयनको काम बाँकी नै छ । सुरुमा असार महिनाभित्रै यी सबै काम सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि अपेक्षित सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन् । रास्वपाभित्र महाधिवेशनअघि र त्यसक्रममा सक्रिय रहेका विभिन्न समूहबीच सन्तुलन मिलाउनु अहिले सभापति लामिछानेका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह रहेको एक नेताले बताए । पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दल तथा अभियानबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई समेत समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले पद बाँडफाँट झन् जटिल बनेको ती नेताको दाबी छ । पार्टीका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व, भौगोलिक सन्तुलन, महिला सहभागिता र विभिन्न क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब नेतृत्वमाथि परेको छ । साथै, महाधिवेशनमा सक्रिय भूमिका खेलेका नेताहरूको व्यवस्थापन पनि नेतृत्वका लागि सहज छैन । सभापति लामिछाने निकट एक नेताले रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूले पार्टीमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र बहस सुरु भएको जानकारी दिए ।  सरकारमा रहेका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीलाई पार्टीको सचिवालय तथा पदाधिकारी तहमा राख्ने विषयमा एकमत बन्न नसक्दा निर्णय थप पछि धकेलिएको ती नेताको भनाइ छ । पार्टीभित्र एक पक्षले सरकारमा रहेका व्यक्तिले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोले असहज स्थिति उत्पन्न भएको अर्का नेता बताउँछन् ।  ती नेताका अनुसार अर्को पक्षले सरकार र पार्टीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । ‘यही विषयमा साझा निष्कर्ष ननिस्कँदा सभापति लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन सकेका छैनन्,’ ती नेताले भने । उनका अनुसार नेतृत्वले सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हतारमा निर्णय गर्दा भविष्यमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने भएकाले नेतृत्वले सहमतिमै जोड दिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारमा रहेका नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट नीति तय नगरी पदाधिकारी चयन गर्न उपयुक्त नहुने मत पार्टीभित्र बलियो देखिएकाले तत्काल निर्णय हुने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ । महाधिवेशनपछि नयाँ ऊर्जा र स्पष्ट संगठनात्मक संरचनासहित अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको रास्वपामा अहिले भने नेतृत्व व्यवस्थापन, समूह सन्तुलन र दोहोरो भूमिकाको बहस प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।  यी विषयमा सभापति लामिछानेले कसरी सन्तुलन कायम गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक एकता र संगठनात्मक दिशालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै संगठनलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका सभापति रवि लामिछाने अहिले नेतृत्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा कठिन परीक्षाबाट गुज्रिरहेका छन् । पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय समितिको विस्तारलाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न समूहबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भएको छलफलले पनि त्यसलाई नयाँ दिशा दिएको छ । गत आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा भएको भेटवार्तामा दुईबीच देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकारको कामकारबाही, सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै रास्वपाको बाँकी संगठनात्मक संरचना टुंग्याउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग पार्टीका अपूरा संगठनात्मक कामबारे छलफल भएको पुष्टि गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच देशको पछिल्लो अवस्था, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र पार्टीका टुंग्याउनुपर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भयो । पार्टीका आन्तरिक काम अघि बढाउने र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि लामो कुराकानी भएको छ,’ लामिछानेले भने । पहिले एकता, त्यसपछि पद बाँडफाँट पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संगठन विस्तार गर्दा कुनै समूहले आफूलाई उपेक्षित महसुस नगर्ने गरी अघि बढ्न सभापति लामिछानेलाई सुझाव दिएका छन् ।  महाधिवेशनपछि तुरुन्तै पद बाँडफाँटमा जानुभन्दा पहिले विभिन्न धार र समूहबाट आएका नेताहरूलाई समेटेर एकताको सन्देश दिने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा दुई नेताबीच समान बुझाइ बनेको स्रोतको दाबी छ । छलफलका क्रममा रास्वपामा पछिल्ला वर्षहरूमा आबद्ध भएका विभिन्न राजनीतिक समूह, अभियान र विशेषगरी पूर्व विवेकशील साझा समूहबाट आएका नेताहरूलाई सम्मानजनक ढंगले समायोजन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर त्यसपछि मात्रै सचिवालय र पदाधिकारी गठन गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसमा सभापति लामिछाने पनि सकारात्मक देखिएका छन् । केन्द्रीय समिति विस्तारपछि मात्रै सचिवालय रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समिति सदस्य नभई सचिवालय वा पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको व्याख्या नेतृत्वले गरेको छ । यही कारण लामिछानेले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने र त्यसपछि सचिवालय तथा पदाधिकारीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीभित्र यसअघि चरणबद्ध रूपमा केही सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । समायोजन प्रक्रियाबाट आएका एक नेताका अनुसार नेतृत्वलाई सबै संरचना एकैपटक विस्तार गरेर पार्टीले एकताको सन्देश दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  ‘पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमै केही सचिवालय सदस्य थप्ने तयारी थियो । तर हामीले त्यसो नगर्न सुझाव दियौं । सबै समूहलाई एकैपटक समेटेर संरचना विस्तार गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो,’ एक नेताले भने । तर राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पार्टी अझै संस्थागत भइ नसकेका कारण रास्वपामा पार्टी संस्कृति विकास नभएकोले केही असहजता आएको हुन सक्ने बताउँछन् । बालेन पक्षको सूची पनि रविसमक्ष स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहले पनि केन्द्रीय समितिमा समेट्नुपर्ने नेताहरूको छुट्टै सूची सभापति लामिछानेसमक्ष बुझाइसकेको छ । तर त्यस समूहभित्रै केन्द्रीय समिति, सचिवालय र पदाधिकारी तहमा जिम्मेवारी चाहने नेताको संख्या अपेक्षाभन्दा धेरै रहेकोले शाह पक्षले नाम किटान गर्न सकेको छैन । यही कारण कुन समूहलाई कति प्रतिनिधित्व दिने भन्ने विषय अहिले नेतृत्वका लागि सबैभन्दा जटिल बनेको हो । पूर्वविवेकशील साझा समूह, विभिन्न जातीय समुदाय, प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, महिला सहभागिता तथा नयाँ प्रवेशी नेताहरूबीच सन्तुलन मिलाउँदै संगठन विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताले लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन समय लिइरहेका छन् । अधिकार ५१ जनाको, दाबेदार सयभन्दा बढी रास्वपाको विधानले सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर नेतृत्वसमक्ष पुगेको सूचीमा एक सयभन्दा बढी आकांक्षी रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी, सभापतिले १० जना पदाधिकारी तथा १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ । तर सीमित पद र धेरै दाबेदारका कारण कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा लामो गृहकार्य भइरहेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार नेतृत्व अहिले प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, समावेशिता, संगठन निर्माणमा योगदान, महाधिवेशनको भूमिका र भविष्यको राजनीतिक सन्तुलनलाई आधार बनाएर सूची तयार पार्ने प्रयासमा छ । निर्वाचनमा पराजितलाई पनि अवसर रास्वपाको विधानले महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन नसकेका नेताहरूलाई पनि मनोनयनमार्फत केन्द्रीय समिति, सचिवालय वा पदाधिकारीमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले निर्वाचनमा पराजित भए पनि प्रभावशाली नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विकल्प सभापति लामिछानेसँग खुला रहेको छ । यसले एकातिर असन्तुष्टि कम गर्ने अवसर दिएको छ भने अर्कोतर्फ सीमित पदमा धेरै आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।   विश्लेषक सुवेदी प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टी अनुशासन मन नपरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । कार्यशैलीगत भिन्नताका कारण पनि अहिले लामिछाने र साहको स्प्रिट नमिलेजस्तो देखिएको विश्लेषक सुवेदीको विश्लेषण रहेको छ । दुई पद अझै रिक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये हालसम्म ९७ जनाले मात्रै शपथ लिएका छन् । दुई सदस्यको निर्वाचन परिणामविरुद्ध धाँधलीको आरोपसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि उनीहरूको शपथ प्रक्रिया रोकिएको छ । उक्त विवाद समाधान नभएसम्म केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने देखिन्छ ।