राजनीति

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनबीच बुधबार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरण र आपसी सहयोगका विविध पक्षमा गहन छलफल भएको छ । भेटका क्रममा निर्देशक सिस्लेनले मन्त्री डा। तिमिल्सिनालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको ‘नेपालः डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट’ मा सरकारको प्राथमिकता र योजनाबारे चासो व्यक्त गरे । उनले यो परियोजनाले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  साथै नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार, डेटा व्यवस्थापन, मिडिया साक्षरता र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको जानकारी समेत उनले गराए । सो अवसरमा मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले विश्व बैंकले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ‘नेपालः डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट को कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिने बताए ।  नयाँ सरकार गठन भएपछि पूर्वाधार विकास र नागरिक सेवा प्रवाहमा नतिजामुखी कामहरू सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कमजोरीहरू सुधार्दै योजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे । भेटवार्तामा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख आदेश खड्का, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा विश्व बैंकका अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा। ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेकी छन् ।  मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत म्युलीले नवनियुक्त मन्त्री गौतमलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिन् । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध र सहकार्यबारे छलफल भएको थियो ।  सो अवसरमा उनीहरूबीच नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषय र आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो ।  दुवै पक्षले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै कानुनी शासन र न्याय क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठन गरिएको कार्यदल–२०८२ को पहिलो बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । कार्यदलमार्फत राजनीतिक सहमतिको आधार तयार गर्ने सरकारको तयारीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । कार्यदलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य तथा कार्यालय सचिव डा. भीष्मनाथ अधिकारी तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव प्रसाद गुरुङ सदस्य रहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस, सुझाव संकलन तथा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।