एमालेभित्र वैचारिक विचलन भएको दावी गर्दै सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘जनयुद्ध होइन, जबज नै हाम्रो बाटो’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द पाण्डेले पार्टीभित्र देखिएको वैचारिक अन्यौलप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीलाई स्पष्ट वैचारिक लाइनमा फर्काउन आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् । माओवादी जनयुद्धको भाष्य एमालेको आधिकारिक धारणा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेले एमालेको मूल मार्ग भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै भएको जिकिर गरे । त्यसैगरी, उनले पार्टीभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूले आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव र दृष्टिकोण राख्न सक्ने भए पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पार्टीको आधिकारिक लाइनसँग मेल खानुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बोलेका विषयलाई लक्षित गर्दै पाण्डेले व्यक्तिगत विचारलाई पार्टी लाइनका रूपमा प्रस्तुत गर्दा कार्यकर्तामा भ्रम र जनतामा अविश्वास पैदा हुने खतरा बढ्नेतर्फ सचेत गराए । आजको आवश्यकता विगतको द्वन्द्वकालीन गौरवगाथा दोहोर्याउने नभई बरु शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत देशको आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनु रहेको पाण्डेको भनाइ छ । एमालेको वैचारिक धरातल जबज नै भएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीलाई मौलिक र सुदृढ राख्न त्यसबाट विचलित हुन नहुने सन्देश पनि दिए ।
हाजिर जमानीमा घर फर्कँदै ओली र लेखक
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हाजिर जमानीमा प्रहरीले छाड्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दुवैलाई छाड्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘आवश्यक अवस्थामा उपस्थित हुनेगरी हाजिरी हुने शर्तमा जमानीमा छाड्ने तयारी भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी अब उहाँहरूको सबभन्दा नजिकको मानिसको जिम्मामा छाड्छौं ।’ प्रहरीले दुवै जनामाथि भदौ २३ को घटनासँग सम्बन्धित ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उनीहरूलाई पछिल्लो पटक ५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । उक्त म्याद गएराति सकिएसँगै आज उनीहरूलाई छाडिने भएको हो । चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उनीहरूमाथि फेरि म्याद नथप्न परमादेश जारी गरेको थियो । ओली पत्नी राधिका र लेखक पत्नी यशोदाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद अब फेरि नथप्न अदालतले भनेको थियो ।
संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको पहिलो बैठक सम्पन्न, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्ममा छलफल हुने
काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले बैठकमा जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण समेत गराए । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै उनले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुला रूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास आफूले लिएको शाहले बताए । सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा.आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी भएका थिए । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
