राजनीति

काठमाडौं । पार्टीको औपचारिक घोषणापत्र सार्वजनिक हुनुअघि नै एमाले अध्यक्ष तथा झापा–५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आफ्नो व्यक्तिगत ४२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  चार मुख्य शीर्षकअन्तर्गत राष्ट्रिय र स्थानीय एजेन्डा समेटिएको उक्त दस्तावेजलाई उनले ‘जनतासँगको प्रत्यक्ष करार’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै ओलीले भने, ‘यो केवल चुनावी नारा होइन, कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको स्पष्ट कार्ययोजना हो । झापा–५ लाई समृद्ध, व्यवस्थित र नमुना निर्वाचन क्षेत्र बनाउने मेरो संकल्प छ ।’ उनले आफू निर्वाचित भए अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ परियोजना अघि बढाउने र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । राष्ट्रिय एजेन्डातर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता, उत्पादन र निर्यात वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।  पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगिक लगानी विस्तारमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय एजेन्डामा झापा–५ केन्द्रित सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य सेवा सुधार र शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना समेटिएको छ । युवाका लागि सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप प्रोत्साहन र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । ओलीले भने, ‘विकासका काममा ढिलासुस्ती अन्त्य गरिनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आयोजना अघि बढाइनेछ ।’ उनले जनताको विश्वासलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति बताउँदै यसपटक स्पष्ट योजना र परिणाममुखी नेतृत्वसहित अघि बढ्ने दाबी गरे । एमाले स्रोतका अनुसार केन्द्रीय घोषणापत्रसमेत चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

काठमाडौं । विकास र अर्थतन्त्रका विज्ञ प्राडा गोविन्दराज पोखरेल यतिबेला ‘समृद्ध प्यूठान’ को सपना बोकेर चुनावी मैदानमा छन् । विगतमा विकासको स्पष्ट दृष्टि र नीतिगत समझ भएका प्रतिनिधि नहुँदा जिल्ला पछाडि परेको उनको दाबी छ । यसपटक भने ऊर्जा, अर्थतन्त्र र दीर्घकालीन विकास योजनाको स्पष्ट खाका लिएर उनी मतदातामाझ पुगेका छन्। भारतबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गरेका पोखरेलले जर्मनीबाट स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् । ऊर्जा प्रणाली, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक नीति र ऊर्जा अर्थतन्त्रमा उनको विशेषज्ञता छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र अनुसन्धान वातावरणमा अध्ययन–अनुसन्धानको अनुभवले उनलाई नीतिगत तहमा सुदृढ बनाएको मानिन्छ । २० वर्षभन्दा बढी समय उच्च शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रमा सक्रिय रहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पसमा २०५७ देखि २०७८ सम्म प्राध्यापन गरे । एक वर्ष निमित्त क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हाले। ऊर्जा नीति, नवीकरणीय ऊर्जा र विकास योजनासम्बन्धी उनका अनुसन्धान र प्रकाशनहरू चर्चित छन् । पोखरेल २०६२ देखि २०७० सम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दुई कार्यकाल) रहे । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सौर्य, लघु जलविद्युत् र बायोग्यास विस्तारमा उनले नेतृत्व गरे । ०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गरे। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षका रूपमा राष्ट्रिय आर्थिक योजना, पूर्वाधार विकास र नीति समन्वयमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एसएनभी नेदरल्याण्ड्स डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनलगायत संस्थासँग सहकार्य गर्दै दक्षिण एसियाली विकास परियोजनामा वरिष्ठ सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट पोखरेल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । ०६८ सालमा नेपाल प्राध्यापक संघमा संगठित भई ०७४ देखि उनी सक्रिय राजनीतिमा छन्। ०७४ को निर्वाचनमा उनी एमाले–माओवादी समर्थनप्राप्त राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसँग पराजित भएका थिए । ०७९ मा गठबन्धन समीकरणका कारण उम्मेदवार बन्न पाएनन् । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा कांग्रेस देशभर एक्लै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सन्दर्भमा प्यूठानमा पोखरेल पुनः मैदानमा छन् । उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धीमध्ये सूर्य थापा (नेकपा एमाले), कृष्णध्वज खड्का (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी), सुशान्त वैदिक (रास्वपा) र तिलकबहादुर जीसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा) छन् । पोखरेल भने आफ्नो अभियानलाई ‘विकास र अर्थतन्त्रको यथार्थवादी खाका’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि–उद्योगको आधुनिकीकरण, रोजगारी सृजना र स्थानीय पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनले प्यूठानलाई विकासको नयाँ चरणमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन् । ललितपुरको खोकनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् । यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा पनि उनले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी थिइन् । साथै सुरु विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आज प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी छन् । यस क्रममा नेपाली सेनाका तर्फबाट आयोजनामा हालसम्म भएको प्रगति, समस्याहरू र सरकारसँग अपेक्षाका विषयमा ब्रिफिङ भएको थियो । सबै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई राखेर उनले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा अल्झिएर पनि नबस्न निर्देशन दिएकी छन् । ‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने हो । तर विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिएर हुँदैन । विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरौं । सुरु विन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहीँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गरौं । आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौं।’ ठूलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले पनि चाँडो सञ्चालन हुनेगरी निकास खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो । अब उनको निर्देशनबमोजिम खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुने भएको छ ।