फेवातालको जग्गा र संरचना छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्नेछ । त्यसैगरी, फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण काम पनि गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा आजै आदेश आउने सम्भावना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार पनि जारी रहेको थियो । आजको इजलासमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसपछि रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस गरिएको थियो । दुवै पक्षको बहस सम्पन्न भइसकेकाले अदालतले आजै आदेश सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट तीन अध्यायदेश स्वीकृत भएको छ । सभाको सोमबारको बैठकबाट ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको हो । बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त नभएको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए । बैठकले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रामचन्द्र भट्टराईको निधनमा सर्वसम्मत रूपमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २४ गते मङ्गलबार अपराह्न १ः०० बजे बस्नेछ ।
