न्याय सम्पादनमा गतिशीलता दिन डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो: प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न र सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझ कम गर्न न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले राखेका दलील उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले डा. शर्माको नियुक्ति न्यायपालिकाको इतिहासमा एक विशेष कदम भएको जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका कारण डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठानिएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्मा कार्यसम्पादनमा निकै अगाडि देखिका छन् । उनले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाका छन् । जुन अन्य प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च संख्या हो । ‘प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ,’ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २ हजार १८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई पुष्टि गर्दछ ।’ न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा पनि डा. शर्मा समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा अब्बल देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले उनको प्राज्ञिक योग्यता र कार्यक्षमता दुवैलाई मुख्य आधार बनाएर सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न डा. शर्माको नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
जलवायु न्यायका लागि पर्वतीय राष्ट्रहरूबीच सहकार्य आवश्यक: मन्त्री गीता चौधरी
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र पर्वतीय राष्ट्रहरूको साझा एजेन्डालाई विश्वव्यापी मञ्चमा सशक्त बनाउन क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएकी छन् । ३० औं जलवायु सम्मेलनको अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलले दक्षिण एशियाका लागि विशेष दूतका रूपमा नियुक्त गरेका डा. अरुणाभ घोषसँगको भेटवार्तामा मन्त्री चौधरीले उक्त कुरा बताएका हुन् । भेटका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए तापनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिन् । ‘हिमाल पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन एक साझा विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको समाधान सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ ।’ नेपालले जलवायु संकट सामना गर्न राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र उच्च लक्ष्यसहितको एनडीसी ३.० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी समेत उनले गराइन् । मन्त्री चौधरीले नेपालले ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण गरी कार्बन सञ्चिति र स्वच्छ पानीमार्फत क्षेत्रीय स्तरमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै पर्वतीय राष्ट्रहरूको आवाज बुलन्द गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ जस्ता पहलहरू सुरु गरिएको बताइन् । आगामी COP31 लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले भारत लगायत छिमेकी र समान सोच भएका पर्वतीय राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै जलवायु न्यायको एजेन्डालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । भेटमा डा. घोषले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै आगामी सम्मेलनहरूमा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
रास्वपाले विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन कार्यक्रम गर्ने भएको हो । रास्वपाको ‘पार्टी-संसद्स-रकार समन्वय समिति’ को आयोजनामा वैशाख २७ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन आयोजना गरिएको पार्टीका महामन्त्री एवं पार्टी-संसद्-सरकार समन्वय समितिका संयोजक भूपदेव शाहले जानकारी दिए । नेपालमा बर्सेनि हुने विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको संयोजक शाहले बताए । यही वैशाख २७ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ६ः०० बजेसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहल भृकुटीमण्डमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन रास्वपाले पार्टीका सबै केन्द्रीय विभागका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेको छ ।
