‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन्ः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको वाचापत्रअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सिंहदरबारमा आज रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘वाचापत्रमा जे लेखिएको थियो, त्यसैलाई प्रतिविम्बित हुने गरी बजेट आउँछ । बजेट सन्तुलित र जनअपेक्षाअनुसारको बन्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको आकार र खर्चको परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र चुनौती, विद्यमान बजेट प्रणाली, ऋण र अनुदानको अवस्था, राज्यको नियमित दायित्वलगायत विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए । रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले अर्थमन्त्री वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग आगामी बजेटबारे छलफल भएको बताए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले बजेट र आयोजना माग्नका लागि सांसदले मन्त्रालयमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने विश्वास दिलाएका उनले जानकारी दिए । ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ र बजेट सन्तुलित आउँछ । सांसदले बजेट र आयोजनाका लागि धेरै दौडधुप गर्नु पर्दैन,’अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खत्रीले भने । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतका विकृतिलाई अन्त्य गर्दै परिणामुखी बजेट निर्माणको तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिएका थिए ।
संविधान संशोधन कार्यदललाई कानुनविद्हरुले भने- ‘शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदलौं’
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज (बुधबार ) पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलसहित सुझाव संकलन गरेको हो । छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलका साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए । उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै विभिन्न समुदायका मुद्दा र संस्थागत प्रभावकारितामा समेत उनीहरूले विशेष जोड दिएका छन् । कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जेनजी पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र विश्व बैंकका निर्देशक सिस्लेनबिच भेट
काठमाडौं । स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहता र विश्व बैङ्कका निर्देशक डेभिड सिस्लेनबिच शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । आज (बुधबार) मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुदृढीकरण, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । विश्व बैंकले नेपालको स्वास्थ्य रणनीतिक योजना, स्वास्थ्य वित्त रणनीति तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा पुर्याएको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगप्रति मन्त्री मेहताले धन्यवाद व्यक्त गरिन् । भेटका क्रममा विश्व बैङ्कका निर्देशक सिस्लेनले मन्त्री मेहतालाई बधाई ज्ञापन गर्दै सरकारको १००(बुँदे मार्गचित्र तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी बनाउने, अस्पतालहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थामा सुधार ल्याउने लगायतमा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
