सुदूरपश्चिमका २६ पालिकाले मल नउठाएपछि मन्त्रालय रुष्ट, डिपोबाटै बेच्ने चेतावनी

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको अवस्था छ । ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ ।  मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांक छ ।  साथै कैलालीको गोदावारी नागपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजंगग नगरपािलका ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी महानगपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन् ।  यस्तै, कन्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन् । यहाँको भिमदत्ता नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र वेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४ सय किलो मल उठाएका छैनन् । यस्तै, अछाम जिल्लामा पर्ने ५ वटा स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ ।  खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाई सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरूले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको हो ।  स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ । वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले मल लैजान सकेका छैनन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठान सकेको अवस्था छैन ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमध्ये १७ पालिकाले लगे पनि २६ पालिकाले मल लैजान नसकेको अवस्था छ ।

कुलमानको दावी– बागमती प्रदेशमा अब हामी सरकार बनाउँछौं

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्ने दाबी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति जनाउने दाबी गरेका हुन् । २०८४ सालमा स्थानीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने उल्लेख गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले धेरै स्थानमा विजय हासिल गर्ने बताए । विशेष गरी बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  बागमती प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशहरूमा पनि सरकार बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पार्टीले बागमती प्रदेशलाई राजनीतिक विस्तारको केन्द्र बनाएर संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तारको अभियान तीव्र बनाइरहेको छ ।  अध्यक्ष घिसिङले विगतमा राजनीतिक अनुभवको कमीका कारण आफूहरू षड्यन्त्रमा फसेको उल्लेख गर्दै अब कसैको षडयन्त्रको सिकार नहुने पनि बताए । उनले गत निर्वाचनमा पार्टीले चुनाव हारेपनि देशभरि पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर रहेको दाबी गरे ।  पार्टीको उद्देश्य, भिजन र नेतृत्वप्रतिको विश्वासका कारण मानिसहरू जोडिइरहेको उनले जानकारी दिए । आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई नम्बर एक बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेको पनि उनको दावी छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशलाई संकटतर्फ धकेल्यो : एमाले

काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान राजनीतिक तथा संसदीय संकटको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति भएको आरोप लगाएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण संसद् अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा व्यक्त गरेको भनाइले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै अहिले देखिएको राजनीतिक तनाव र संसदीय गतिरोधको जड त्यही अभिव्यक्ति भएको बताए । थापाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संसद्प्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विवाद समाधानका लागि सरकारले गम्भीर पहल नगरे देश थप संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।