राजनीति

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय समकक्षी डा. एस. जयशङ्करको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका मन्त्री खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको अनन्य र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको विश्वास व्यक्त गरे ।  भ्रमणका क्रममा शनिबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय औपचारिक वार्तामा व्यापार, आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नेलगायतका विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।  सोही अवसरमा दुई देशबीच तीनवटा महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणाहरू समेत गरिएका छन्, जसअन्तर्गत नेपालको एनसीएचएल र भारतको एनपीसीआईबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी लेनदेनको औपचारिक सञ्चालन सुरु भएको छ ।  यसैगरी भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका ७२ र सांस्कृतिक क्षेत्रका १२ वटा परियोजनाहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय र डिजिटल इन्डिया भाशिनी डिभिजनबीच समझदारी पत्रको घोषणा गरिएको छ । नयाँ दिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी नेपाल-भारत साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षहरूमा विचार आदान-प्रदान गरेका थिए । त्यसैगरी, इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूमाथि प्रकाश पार्नुका साथै सहभागी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग ऊर्जा, व्यापार र सीमा क्षेत्रका साझा चासोका विषयमा अन्तक्र्रिया समेत गरे ।  स्वदेश फर्कनुअघि आजै बिहान उनले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण गरी भारतमा नेपालीको हित रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएका थिए ।  यस भ्रमणले नेपालको सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरूमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार पारेको मन्त्री खनालले दाबी गरे । 

काठमाडौं ।  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उनी शुक्रबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको  सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजिएको नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्ने विषयमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् । दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका खनालले आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सङ्कलनका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजिएको बताए । ‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ । बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ खनालले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौं भन्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो । यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रूपमा अघि सार्नेभन्दा आवश्यक दस्तावेज जुटाउने विषयमा मात्रै चासो राखिएको हो ।’ उनले सीमा विवाद समाधानका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न भएको अन्योलका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो स्पष्टीकरणलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले सीमा विवादलगायतका संवेदनशील विषयहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति दोहोर्‍याएको छ ।