राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । युनियनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चार माध्यममाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक समानता, लगानी संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय ती सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कदमले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही बनाउने युनियनको भनाइ छ । युनियनले सरकारको यो कदमले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा बन्द गराउने जोखिम बढाएको पनि जनाएको छ । “निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको बहुलता घटाउने चेतावनी पनि दिइएको छ । कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण पहिले नै संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप संकटमा पार्ने युनियनको ठहर छ । यसबाट हजारौं पत्रकार, प्राविधिक र सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने तथा सामाजिक-आर्थिक असन्तुलन निम्तिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्न माग गरेको छ । साथै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर परिपालनालाई प्रभावकारी बनाउन ‘मिसन मोड’ मा आधारित नयाँ कार्यदिशा अख्तियार गरेको छ ।  बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले आजैका मितिदेखि नतिजामुखी कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्कासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको थियो । बैठकको सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिम क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  छलफलका क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे मन्त्रीद्वयलाई जानकारी गराएका  थिए ।  सो अवसरमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए ।  उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमा सहितको ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल मैदानमा खटिन र नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई आग्रह गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रशासनिक संयन्त्रले ठूला घटना व्यवस्थापन गर्न सके पनि नियमित काममा प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण ‘मिसन मोड’ मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याए । उहाँले अबका नियमित कामहरू ‘टास्क मोडल’ मा गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे ।  अर्थमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दि‍ए । साथै प्रणालीगत सुधार गर्दै कर परिपालनाको सहज वातावरण बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । बैठकको अन्त्यमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरी तयार पारिएको कार्ययोजना आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।  बैठकले नन-फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छौटमा ठोस नतिजा देखिने गरी काम गर्ने तथा कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले अर्याललाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति लामिछानेको प्रस्तावलाई संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।  पछिल्लो राजनीतिक समीकरण र संसदमा पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अर्यालको उम्मेदवारी महत्त्वपूर्ण हुने रास्वपाले जनाएको छ । अर्याल यसअघि पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता र मन्त्रीका रूपमा कार्यअनुभव सँगालिसकेका नेता हुन् ।