राजनीति

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । यसको लागि कानुन अधिकृतहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।  ‘न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह, कानुन मन्त्रालय राज्य सत्ता सञ्चालनको मष्तिष्क हो । केही समस्या परे पनि, केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँग समन्वय गरिन्छ । तर, कहिले कहिले नेताहरुबाट सुनिन्छ, जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ । हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुरा कानुनले अड्काउँछ होइन जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने भाष्यमा हामी पुग्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन यो सम्मेलनले गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।   मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रुपमा केही कुरा हुने वा नहुने प्रतिविम्वित कानुनबाट हुने भन्दै कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नीतिगत काम कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायले गर्ने कार्य अब अन्त्य गरिने बताइन् । उनले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै मस्यौदा गर्नेगरी तयारी भइरहेको पनि बताइन् ।  कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत, सुसंगठित, अनुशासनमा बाध्न, ओजिलो कायम राख्नको लागि कर्मचारीहरुको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् । देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बाटो तय गर्न कानुनका साथीहरुको महत्त्वपूर्ण योगदन हुने भन्दै निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गरिन् ।  ‘कानुनले अड्कायो होइन कानुनले समाधान दियो भन्ने किसिमको भाष्य अबको समाजमा निर्माण होस् । सबै मन्त्रालयबाट कानुनले सहयोग ग¥यो, बाटो दियो, उपाय दियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईहरुले नै हो, त्यसरी नै काम गर्नुस् । यसले देशलाई राम्रो बाटोमा लैजान्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा आफूलाई लागेका कुरा जिम्मेवार कर्मचारीको रुपमा वरिष्ठ कर्मचारीसमक्ष राख्न सुझाव दिइन् ।  मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको पनि बताइन् । ‘अहिले हामीले डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेका छौं । केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटाइसेजनको काम सकाउने गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।   मन्त्री गौतमले नागरिकलाई कानुनबारे थाहा दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा  प्रत्यक्ष जोड्ने गरी अघि बढेको पनि जानकारी गराइन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा कही न कही जोडिनुपर्छ, कानुन मार्फत जनताको आफूलाई निर्देशित हुने कानुन आफूलाई थाहा नहुने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । जनताले त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोजिराखेका छन् र त्यसमा ठाउँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भर्खरै मात्र नो योअर ल, मेक योर अन ल भनेर दुइटा थिममा हामीले एउटा पोर्टल कानुन मन्त्रालयमा लिंक गरेर सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।  यसमा दुइटा उद्देश्य राखिएको उनले बताइन् । ‘हरेक नेपाली नागरिकलाई हामीले कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्छौं । अर्काेतिर कानुन कसरी थाहा दिने भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं । त्यसैले मुलभूत रुपमा हामीले आफ्नो कानुनको बारेमा थाहा पाउने भनेर नागरिकलाई भन्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा कानुन पु¥याउनुपर्छ । त्यसको लागि कानुन कसरी बुझाउने त त्यो पहुँच सरल बनाउनको लागि त्यो थिममा काम गर्न खोजेको हौं । अहिले त्यो पोर्टलमार्फत जुन कानुन मस्यौदा भइरहेको छ, र विधेयकको रुपमा संसदमा जाने तयारीमा छ, त्यो भन्दा अगाडि मस्यौदाको अवस्थामै रहँदा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्छ र त्यसमा पुरानो कानुन हो भने संशोधन गर्ने मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदामा के सुझाव हो भनेर जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।   तर, त्यसभन्दा पहिला कानुनबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘तर, कानुन तर्जुमा निकै जटिल प्रकृतिको हुन्छ, हत्पत्त अरु मान्छेले बुझिहाल्ने पनि हुँदैन । फलानो शब्दको सट्टा फलानो शब्द राखिएको भन्ने जनतालाई बुझ्दैन । त्यसमा हामीले के ठान्यौ भने पहिला त कानुन के छ भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, अनि पहिला कानुन के छ र अब के बन्न लागेको भन्ने कुराको बल्ल सुझाव दिनसक्नुहुन्छ । त्यसकारण त्यो पोर्टलमा मस्यौदा पढ्न पाइन्छ, सँगै मुल कानुन पनि हामीले राखिदिएका छौं । र तल सुझाव दिनुअघि अनिवार्य मैले पढे है भनेर पढेको प्रमाणीत गरेर अनि बल्ल सुझाव दिन पाइन्छ,’ उनले भनिन् ।   अहिले नेपाली समाजको बहस सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुँदा बहसको ओज नै घटेको भन्दै पहिला कानुन के भनेर थाहा पाउने र अनि बल्ल सुझाव दिँदा सुझबुझसहितको सुझाव हुने अपेक्षा गरेको उनले बताइन् । तर, नेपाली समाजमा पछिल्लो चरित्र सतही सुझाव दिने रहेकोमा त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताइन् ।  पोर्टलमा कानुन नपढी सुझाव दिन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले कानुन थाहा बाध्यकारी रुपमै मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । आफूलाई समस्याको रुपमा लागेका कुरा कानुन बनाउँदा सुझाव दिएर समेट्न लगाउने कुरालाई देशव्यापी रुपमै प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र आफ्नो कानुन आफै बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  ‘अहिले हामीसँग यति धेरै सुझाव आएका छन्, कानुन निर्माणको सवालमा, मस्यौदा र मौजुदा कानुनमा त्रुटि छन् भनेर सुझाव आइरहेका छन् । आम जनतालाई जोड्ने हिसाबले यो तयारी गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको बताएका छन् ।  भारत भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार (आज) स्वदेश फर्किएका सभापति लामिछानेले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भारतसँग खेलकुददेखि सूचना प्रविधिसम्मका विषयमा सहकार्यबारे छलफल भएको बताए ।  उनले भने, ‘रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कस्तो किसिमको सहयोग र सहभागिता चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ, कनेक्टिभिटीदेखि धार्मिक पर्यटनसम्मका विषयमा हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? हामीले हाम्रो सम्बन्धबाट कस्तो लाभको अपेक्षा गरिरहेका छौं ? यी सबै विषयमा हामीले स्पष्ट भनाइ राखेका छौं ।’  भारतमा रहेका नेपाली नागरिकका समस्या समाधानका लागि त्यहाँस्थित नेपाली दूतावास र त्यहाँ रहेका नेपाली समयन्त्रलाई अझ चुस्त विषयमा पनि कुरा भएको उनले बताए ।  सभापति लामिछानेले नेपाल-भारतबीचको सीमासम्बन्धी विवादको विषय कुटनीतिक रुपमा समाधान गरिने बताए । उनले भने, ‘कुटनीतिको माध्यमबाट गरिने प्रयास महत्वपूर्ण हुन्छ, तिनको आवाज ढोल बजाएर हुँदैन, तर ढोल नबजाइकन देशका बारेमा गर्नुपर्ने ठाउँमा, गर्नुपर्ने जसरी र चरणबद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कुटनीतिक ढङ्गले अगाडी बढेको छ ।’  भारतसँगको सीमाका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफ आधिकारिक भएको उनको भनाइ थियो । सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको जानकारी गराउँदै त्यसबारे उनीहरु सकारात्मक रहेको बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने कुरा समय र परिस्थिति अनुसार तय हुने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र मैले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छौं, सरकारलाई काममै केन्द्रित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं ।’  सभापति लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमणमा जागएका थिए । उनलाई आज नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापा तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश मामिला विभागका प्रमुख डा विजय चौथाइवालेले बिदाइ गरेको  नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह र भाजपा अध्यक्ष नवीनसँग छुट्टाछट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा दुई पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा, र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोलीले शुक्रबार (आज) कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको कामको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएको छ । सभामुख अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएका हुन् ।  निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहका नेपालतर्फका प्रतिनिधि एवं कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष तेजबहादुर चन्दले सभामुखसहितको टोलीलाई निर्माणका विषयमा अवगत गराएका थिए ।  मैले सुक्खा बन्दरगाहका साथै मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पनि सबै जानकारी गराएँ, चन्दले भने ।  त्यस अवसरमा सभामुख अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालसँगै उपसभामुख रुबिकुमारी र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीलगायत थिए ।  उनीहरु कैलालीको टीकापुरमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी हुन यहाँ आएका हुन् । भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहस्थलमा पर्खाल निर्माण, आवास निर्माणका साथै मलेरिया नालामा पुल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् ।  दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाह ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सहमति छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहको हालसम्म १८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित गौरीशङ्कर सामुदायिक वनमा एक हजार ७०५ रुख कटानी यसअघि गरिएका थियो । उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुईवटा गोदाम, क्वारेन्टाइन, भन्सार चेकजाँच, इमिग्रेसन, सुरक्षा भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् ।