राजनीति

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बैठक बस्दैछ । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार बैठकमा बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकलगायत प्रस्ताव टेबल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यसैगरी महालेखापरीक्षक कार्यालय, लोकसेवा आयोग, थारु आयोग र मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत पेस गर्ने कार्यसूची रहेको उनले जानकारी दिए । यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को बजेट प्रस्तुत भएपछि आज पहिलोपटक बैठक बस्न लागेको हो । यहाँ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सम्बन्धमा सत्तासाझेदार दलहरुबीच नै मतभेद भएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ भने प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन उच्च अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सुनाएको फैसलाअनुसार बस्नेतले मन्त्रीका रूपमा नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेकाले उनलाई सफाइ दिइएको हो । यता, तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आवश्यक पूर्वतयारी नगरी बदनियतका साथ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतको ठहर छ ।  उनलाई ६ महिना कैद ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा उच्च पदस्थ अधिकारी भएकाले थप ६ महिना कैदसहित कुल १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र तथा भेनराइज सोलुसन्सका एजेन्टहरूले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । फैसलामा विशेष अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याउँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र लाभ-लागत विश्लेषण नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु बदनियतपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो रकम छुट्याएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै यति ठूलो बजेट विनियोजन नभएको बताए । यसअघि १ अर्ब रुपैयाँसम्म छुट्याएको र सो रकमसमेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा खर्च हुन नसकेको बताए । सोही कारण हाल धेरै मान्छेलाई यो रकम कहाँ खर्च होला ? भन्ने उत्सुकता बढेको उनको भनाइ छ । तर ४ अर्ब रुपैयाँका विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा एकदमै कम रकम भएको जानकारी दिए । यद्यपि अहिलेलाई भने यो रकम पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । खर्च गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गर्न बाँकी रहेकाले विनियोजित ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयका अघिल्ला कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको खर्च योजना ऐन तथा नियमावली बनेपछि मात्रै तय गरिनेछ । उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । ती कानुनी आधार तयार भएपछि मात्रै अबण्डामा रहेको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, यो भनेको पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हो । यसमा पहिलेदेखि नै सञ्चालन भइरहेका केही कार्यक्रममा ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको छ । यो बजेट जेठ १५ गते आउँदाखेरि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने थाहा नै थिएन, त्यही भएर अबण्डामा राखिएको हो ।’ उनले युवाहरूलाई विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लाग्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने बताए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधारको विकासले मात्रै देश विकास नहुने बताए । देश विकासका लागि अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन खोज, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तकको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञानमा गरिएको खर्चलाई लगानीको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विज्ञानमा लगानी नगरेका कारण नै नेपाल पछाडि परेको उनको दाबी छ । विकसित सबै देशहरूले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण नै उनीहरू विकसित भएको उनले बताए ।