मन्त्रालय घटाएर २० अर्ब बचत गरेको सरकारको दाबी
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने दाबी गरेको छ। सरकारको एक सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो बताए । पोखरेलका अनुसार सरकारले आफ्नो वाचापत्रअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ । उनले मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने र त्यसबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्मको व्यवहारिक बचत हुने दाबी गरे । ‘हामीले वाचापत्रमै मन्त्रालय घटाउने कुरा गरेका थियौं । त्यहीअनुसार सरकारले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घट्दा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ व्यवहारिक बचत हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारका १०० दिन : मन्त्रालय घटाउनेदेखि संरचना समायोजनसम्म
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए । यसैगरी उनले अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।
ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीका ऋणीप्रति कठोर नभएसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज नहुने धारणा राखेकी छन् । राष्ट्रियसभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावका सम्बन्धमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बताएकी हुन् । 'सहकारीबाट ऋण लिएकाबाट असुलउपर गर्न सरकार कठोर नभएको खण्डमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,' उनले भनिन्, 'ऋण उठाउनका लागि केही कडा प्रावधान राखिएको हो ।' उनले हजारौँ बचतकर्ताको पीडा सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याइएको स्पष्ट पारिन् । 'सहकारीपीडितलाई तत्काल राहत दिन अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको हो,' उनले भनिन्, 'सहकारीसँग जोडिएको परिवारको परिभाषा केही बृहत् बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हो ।' विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरू पदमबहादुर परियार, सम्झना देवकोटा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रामकुमारी झाँक्रीले संशोधन विधेयकमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्नेछ ।
