राजनीति

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने तर्क गरिन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन् । कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन् । नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वैध चरित्र’ भएको उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास जुनसुकै सरकारले गरे पनि त्यो गलत हो। हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो ? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यदि त्यो सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ठहरिन्छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ ।’ सांसद झाँक्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिइन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ‘अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई हतियार बनाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको’ भनी दिएको बयान झुटो भएको उनको दाबी छ । सांसद झाँक्रीले विधायिकी अधिकार र बुद्धिको सही प्रयोग गर्नका लागि पनि यो विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेकी छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिन आचार्यले छिमेकी राष्ट्र चीनको विकास र समृद्धि नेपालका लागि अवसर भएको बताएका छन् । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री आचार्यले विगत एक शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले देशलाई सङ्कटबाट समृद्धितर्फ डोर्‍याउन खेलेको भूमिका विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको बताए । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध केवल भौगोलिक सीमामा मात्र सीमित नभई कलाकार अरनिकोको समयदेखि नै सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । दुई देशबीचको सम्बन्ध पारिवारिक र प्रगाढ रहेको चर्चा गर्दै उनले आगामी दिनमा रास्वपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एउटा सक्षम र समर्पित राजनीतिक दलले कसरी देशलाई प्रतिकूलताबाट समृद्धितर्फ लैजान सक्छ भन्ने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ दलका रूपमा रास्वपाले सीपीसीको यो सफल यात्राबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । हाम्रा विचारधारा फरक होलान्, तर जनताको सेवा गर्दा नै राजनीतिक दल र अन्ततः देशको प्रगति हुन्छ भन्ने साझा मान्यतामा हामी एक छौँ ।’ सीपीसी र रास्वपाको राजनीतिक विचारधारा र शासन पद्धतिमा भिन्नता भए पनि दुवैको मूल लक्ष्य जनहित र राष्ट्रिय प्रगति नै रहेको उनले प्रस्ट पारे । नेपाल हाल विकासको महत्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी राष्ट्रको प्रगतिबाट अधिकतम लाभ लिँदै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालको विकासका लागि विदेशी मोडेलको नक्कलभन्दा नेपाली माटो, भूगोल र यथार्थमा आधारित विकासको आफ्नै मार्ग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता शाहीले विकास बाहिरबाट आयात गर्ने विषय नभई देशको आवश्यकता, सम्भावना र सामाजिक यथार्थअनुसार निर्माण गरिने प्रक्रिया भएको बताए । उनले अन्य देशमा सफल भएका विकासका मोडेल नेपालमा जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको आफ्नै विकास नीति र मार्ग तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शाहीले नेपालमा विकासको मुख्य बाधा सम्भावनाको अभाव नभई कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु रहेको धारणा व्यक्त गरे ।  उनले प्राकृतिक स्रोत, जनशक्ति र भौगोलिक विविधताले नेपाललाई प्रशस्त अवसर दिएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित विकास हुन नसकेको बताए । उनले देशको वास्तविक आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।