काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुन अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकै कारण मुलुकका पूर्वाधार विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारले उक्त संशोधन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारिन् ।
उनले हालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली व्यवहारिक नभएकाले सडक, पुल, भवनलगायतका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । यही अवस्थाले जनतामा विकासप्रति चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै कानुनी सुधार अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
उनले विकास निर्माणमा देखिएको ढिलाइ हटाएर नागरिकले समयमै विकासको प्रतिफल पाउने वातावरण बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन् ।
