जनशक्ति : नियुक्ति

काठमाडौं । प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा मनोजकुमार भट्टराई पुनः नियुक्त भएका छन् । चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि कम्पनीले भट्टराईलाई पुनः चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले असार पहिलो साता नै भट्टराईलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको निर्णयमा बीमा समितिले साउन १ मा सहमति दिएको कम्पनी सचिव राजनप्रसाद अधिकारले सार्वजनिक गरेका छन् । बीमा र बैंकिङ क्षेत्रमा झण्डै तीन दशक काम गरिसकेका भट्टराईले व्यवस्थापकीय नेतृत्व समालेपछि प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सले गति लिएको छ ।

काठमाडौं । डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडको संचालक समितिको अध्यक्षमा हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । असार २१ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले ढकाललाई कम्पनीको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । साथै, सोही बैठकले संचालकहरुको सर्व सम्मतिमा संचालक सुदिप आचार्यलाई प्रवन्ध संचालकमा चयन गरेको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष ढकाल आईएमई समुहको प्रवन्ध निर्देशक तथा विभिन्न उद्योग व्यवसायसंग आवद्ध छन् । त्यस्तै, प्रवन्ध निर्देशक आचार्य यसै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरत रही कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष तथा सफल उद्यमीे हुन् । बैठकले अध्यक्ष तथा संचालक पदबाट देवीप्रकाश भट्टचनले अध्यक्ष तथा संचालक पदबाट दिएको राजिनामालाई स्वीकृत गरेको हो । साथै, भट्टचनले कम्पनीको उल्लेख्य प्रगतिमा पुर्याउनु भएको योगदानलाई कम्पनीले उच्च मुल्याङकन गरेको छ । २०७४ असार १८ गतेबाट यो कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण भइसकेको छ । साथै, कम्पनीले निकट भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सबै कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै कर्मचारीको अवकाशको उमेरमा समानता ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबन्दी ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । सो प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकमा यसअघि ५८ बाट ६० वर्ष उमेरको हदबन्दी राखिएको थियो । पछि पुनः ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर अहिले पुनः अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको सहमतिपत्रमा ६० वर्ष उमेर हदबन्दी कायम गर्न उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति गरेर पठाएको विधेयकमा निवृत्तिभरणमा थपिँदै गएको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि सबै तह र सेवामा देखिएकाले अवकासित उमेरको विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता परेको भन्दै विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ । संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्षबाट नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । सरकारी सेवामा क्षमतावान र उर्जाशिल युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उनी ५८ बर्षको अवकास सिमा बढाउन नहुने लाइनमा उभिँदै आएका छन् ।