जापान सरकारद्वारा ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने घोषणा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ । यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । बढ्दो कर राजस्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताए । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
क्यान्सर अस्पतालमा औषधि अभाव, औषधिको अभावले केमोथेरापी प्रभावित
चितवन । क्यान्सरको उपचार गर्ने नेपालकै ठूलो बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरको औषधि अभाव भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रभावित भएका क्यान्सर उपचारका केही औषधि अस्पतालमा नै अभाव भएका हुन् । अस्पतालको मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका प्रमुख डा. गुरुशरण साहका अनुसार हाल विश्वव्यापी रूपमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण औषधिहरूको अभाव देखिएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए । उनले भने, ‘औषधिको अभावले केमोथेरापीको प्रभावकारिता घट्ने मात्र नभई, बजारमा हुने अवैध ओसारपसार र गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।’ हाल विशेषतः कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन भन्ने औषधिको एकदमै अभाव देखिएको डा साहले बताए । यो अभाव नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण यी औषधिहरू बनाउन आवश्यक पर्ने एपिआई अर्थात् मुख्य तत्वहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिमा कमी आउनु हो । निकट भविष्यमा अक्सालोप्लाटिनको पनि अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।’ यी औषधिहरू क्यान्सरको केमोथेरापी योजना (प्लान) गर्दा एउटा मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै डा. साहले भने, ‘यी औषधि बिना केमोथेरापीको रेजिम’ पूरा हुँदैन र केमोथेरापीले देखाउनुपर्ने प्रभावकारितामा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ ।’ यसले गर्दा बिरामीहरू गुणस्तरीय उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उहाँले क्यान्सर निको हुने दरमा ह्रास आउन सक्ने चेतावनी दिए । कतिपय बिरामीहरूले छिमेकी मुलुकबाट वा बाहिरका पसलहरूबाट औषधि ल्याइरहेको भन्दै उहाँले तर यस्ता औषधिहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका, सिल तोडिएका र भन्सार छलेर ल्याइएका भेटिएको बताए । डा. साहले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो जोखिम तापक्रमको छस क्यान्सरका धेरैजसो औषधि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा मुनिको तापक्रममा राख्नुपर्छ । तर, चितवन जस्तो गर्मी ठाउँमा ३६–३७ डिग्रीको तापक्रममा झोलामा बोकेर ल्याइने औषधिको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ, जसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा पुर्याउन सक्छ ।’ अस्पतालमा डे–केयर र वार्ड गरी दैनिक झण्डै २ सय बिरामीले केमोथेरापी लिनुपर्ने भन्दै उनले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन जस्ता मुख्य औषधिलाई अन्य औषधिले सहजै प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि नै नभएपछि हामीले उपचारमा केही सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उपचारको गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ ।’ उनले धेरैजसो औषधिहरू अस्पतालमा बीमामार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि केही बाहिरका औषधि पसलहरूले अभाव भएका औषधिहरू (कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन) दिनका लागि अन्य सबै औषधि पनि आफ्नै पसलबाट किन्नुपर्ने सर्त राख्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । डा. साहले भने, ‘यो बिरामीको अधिकारको हनन हो र यसले बिरामीलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ ।’ औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल सरकारले यस्तो अवैध ओसारपसार र बजारमा भइरहेको बेथितिको कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिनको सप्लाई छ महिनाअघि नै बन्द भएको भन्दै अस्पतालमा सिसप्लाटिन तीन महिना अघिसम्म आधा बिरामीलाई पुग्ने स्टकमा भएको भएपनि त्यसपछि नरहेको जानकारी दिए । डा. पौडेलले भने, ‘कार्बोप्लाटिन जेठ २ गतेसम्मलाई पुग्ने हामीसँग स्टकमा थियो, त्यो पनि अहिले सकिएको छ ।’ आफूहरुले सप्लाई गर्ने कम्पनीले नै कच्चापदार्थका कारण देखाउँदै उत्पादन बन्द भएको पत्र आफूहरुलाई पठाएको उनको भनाइ छ । हाल अर्को बङ्गलादेशी कम्पनीबाट केही सप्लायर्सले नेपालका लागि दुई÷तीन महिनाका लागि पुग्ने औषधि आयात भएको भन्दै अब अस्पतालमा आउने अपेक्षा उनले गरे । अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उमेश नेपालले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन आफूहरुकहाँ नरहेको बताए । उनले यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी गराएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लाई पनि पठाई दिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको बताए । विभागमा बालबालिकाहरुका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन रहेको भन्दै औषधि अन्य बिरामीलाई पनि प्रयोग गर्न दिन अनुमतिसहित पठाई दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । डा. नेपालले भने, ‘बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने यी औषधि नियर स्क्स्पायोरि (सेप्टेम्बर÷अक्टुबर २०२६ सम्म औषधिको म्याद सकिने) छन् । ती औषधि अन्य बिरामीलाई समेत प्रयोग गर्न दिन अनुमति मागेका छौँ ।’ उनले छुट्टै परियोजनाअन्तर्गतका औषधि बालबालिकाबाहेक अन्य बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति चाहिने बताए । आफूहरुसँग पनि यस्तो औषधि केही मात्रामा रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि केही मात्रामा यी औषधि रहेको आफूलाई जानकारीमा आएको उनले बताए । यी औषधि चलाउने अनुमतिसहित विभागले पठाएमा अरू बिरामीलाई पनि केही समयलाई उपलब्ध गराउन सकिने डा. नेपालको भनाइ छ । रासस
सिरुवारी पहिराले बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध
काठमाडाैं । मुस्ताङ हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गतको म्याग्दी खण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ माथिल्लो बैसरी (सिरुवारी)मा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार सडक विभाग र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनासँग समन्वय गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन उपकरण परिचालन गरिएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीदेखि मुस्ताङतर्फ र जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । स्थानीयवासीका साथै मुस्ताङ भ्रमण तथा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु प्रभावित भएका छन् । सिरुवारी क्षेत्रमा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ । उक्त पहिरो बेनी–जोमसोम सडकमा नियमित र सहज यातायात सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
