नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विद्यमान ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गर्दै अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी सुधारका लागि यो विधेयक तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा विशेषगरी गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था समेटिएका छन् । विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । हालसम्म ‘करेन्सी नोट’मा केन्द्रित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब करेन्सी शब्दभित्र बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याइने प्रस्ताव छ । यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र ल्याउने देखिन्छ । विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले बैंकिङ समूहको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेकामा अब नियुक्त सञ्चालकको सङ्ख्या पाँच पुर्याइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न सहायक संस्थामा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैंकले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै ‘विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण’ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।
सेयर बजारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साढे ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म सेयर बजारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लगानी गरेका हुन् । तथ्यांकअनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बीमा कम्पनीहरूले गरेको लगानी गत आवको तुलनामा १९.७४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले सेयर बजारमा ४ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका थिए । तेस्रो त्रैमाससम्ममा सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले चैत्रसम्ममा ७९ करोड ४१ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवको तुलनामा भने कम्पनीले लगानी वृद्धि गर्न सकेको छैन । दोस्रो धेरै लगानी गर्ने कम्पनीमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) रहेको छ । कम्पनीले चैत्रसम्ममा ७७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५० करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीको सेयर बजारमा गरेको लगानी ५४.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, तेस्रो त्रैमाससम्ममा नेको इन्स्योरेन्सले ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सेयरमा बजारमा लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीले सेयर बजारमा ४.७२ प्रतिशतले लगानी बढाएका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले चैत्रसम्ममा ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीको पुँजी बजारमा लगानी १६.२८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालयन एभरेष्टले ४९ करोड ७२ लाख, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ४७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडले ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ३३ करोड ५९ लाख र एनएलजी इन्स्योरेन्सले २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गरेका छन् । गत आवको यही अवधिको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टले ६९.७६ प्रतिशत, आइजिआई प्रुडेन्सियलले ३.३० प्रतिशत, युनाइटेड अजोडले १८९.८४ प्रतिशत, नेपाल इन्स्योरेन्सले ०.९२ प्रतिशत र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ३३.०४ प्रतिशते लगानी बढाएका छन् । गत आवको तुलनामा सानिमा जिआइसी, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरन्सले भने सेयर बजारमा लगानी घटाएका छन् । गत आवको तुलनामा सानिमा जिआईसीको २.८५ प्रतिशत, शिखर इन्स्योरेन्सको ११.२४ प्रतिशत र प्रभु इन्स्योरेन्सको २४.१० प्रतिशतले लगानी घटाएका छन् ।
कन्सुलर विभागले ल्यायो 'मोफा मित्र एप'
काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि कन्सुलर विभागले 'मोफा मित्र एप' ल्याएको छ । परराष्ट्र अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले उक्त एप संचालनमा ल्याएको हो । मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले एक कार्यक्रमकाबीच उक्त एपको उद्घाटन गरेका छन् । आफ्नो स्मार्टफोनमा उक्त एप डाउनलोड गरेर विदेशमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका आफन्तले गुनासो तथा समस्या राख्ने सक्नेछन् । विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका उजुरी, गुनासा, उद्दार लगायतका कार्य उक्त एप मार्फत सहजै गर्न सक्ने बताइन् । हाल संचालनमा रहेको अनलाइन प्रणालीमा उजुरी तथा समस्या राख्न सक्छन् । तर, उक्त अनलाइनमा भने विभागमा उजुरी आईसकेपछि विभागले सम्बन्धित नियोगमा पठाउने गरेको छ। तर उक्त एप मार्फत सिधै नियोगमा उजुरी गर्ने उनको भनाइ छ। उद्घाटनमा मन्त्री खनालले सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा परेको खण्डमा वा उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा एप मार्फत नै सहज हुने बताए । 'एउटा एपले यहाहरूको गुनासो सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरेर समस्यामा परेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न हामी प्रतिवद्द छौँ,' मन्त्री खनालले भने । प्रविधिमार्फत हरेक नेपालीको हातहातमा पुर्याउने उदेश्यसहित एप सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।
