इजरायलमा २ हजार बढी नेपालीका लागि आवेदन खुला, तलब मासिक साढे ३ लाख
काठमाडौं । इजरायलले आफ्ना दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि ठूलो संख्यामा सहायक नेपाली कामदार माग गरेको छ । नेपाल र इजरायल सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (जीटुजी) अनुसार नेपाली कामदार माग गरिएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले कुल २ हजार ३ सय जना कामदारका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । जसअन्तर्गत ४० प्रतिशत पुरुष र ६० प्रतिशत महिला कामदार छनौट गरिने जनाइएको छ । इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले विभागको अनलाइन वेब पोर्टल मार्फत २०८३ जेठ १७ गते राति १२ बजेदेखि असार ७ गते राति १२ बजेसम्ममा अनलाइन आवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । सुरुमा १ वर्षको करार अवधि रहने यो रोजगारीमा कामदारको कार्यक्षमताका आधारमा अधिकतम ५ वर्षसम्म अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । रोजगारीका लागि आवेदन दिन उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष नहानेको हुनुपर्नेछ । शारीरिक मापदण्डतर्फ कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ र ४५ किलोग्राम तौल हुनुपर्ने र उम्मेदवार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ हुनुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यताको हकमा कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको, अथवा प्लस टु वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा ३ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यसका साथै विगतमा इजरायल गई कार्य नगरेको र परिवारका नजिकका सदस्यहरू (बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा, छोरी) हाल इजरायलमा बसोबास वा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । भाषाको हकमा त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन्स (सीआईआईएन) बाट लिइएको क्याम्ब्रिज अपस्किल इङ्लिस टेस्टमा अनिवार्य रूपमा रिडिङमा एटु, राइटिङमा एवान, लिसनिङमा एटु र स्पिकिङमा बीवानको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । इजरायल पुगेपछि कामदारले मासिक ६ हजार ४४३.८५ इजरायली मुद्रा (एनआईएस) (करिब ३ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) पारिश्रमिक पाउनेछन् भने प्रतिहप्ता ४२ घण्टा (६ दिन) काम गर्नुपर्नेछ। ओभरटाइम र वार्षिक बिदाको सुविधा इजरायली कानुन र नियमानुसार हुनेछ । बस्ने र खाने व्यवस्थाको हकमा खाना खर्च कामदार स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ भने आवासको प्रबन्ध रोजगारदाताले गरिदिए पनि सोको खर्च विदेशी कामदार सम्बन्धी नियमानुसार कामदारकै पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिने विभागले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम, सम्पत्ति कर, पानी, बिजुली महशुल र आयकर समेत कामदारकै तलबबाट कट्टा हुनेछ । रोजगारदाताले कामदारको मासिक पारिश्रमिकको १२.५ प्रतिशत रकम विदेशी कामदार कोषमा जम्मा गरिदिनेछन्, जुन करार अवधि समाप्त भई इजरायल छोड्ने बेला कामदारले फिर्ता पाउनेछन् । तर करार अवधि सकिएपछि पनि ६ महिनाभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा बसेमा उक्त कोषको सम्पूर्ण रकम जफत हुनेछ । आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन हुने भएकाले उम्मेदवारले आफ्नो पासपोर्ट, वैध प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र र भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । आवेदनका साथ उचाइ र तौल खुलाइएको स्वघोषणा फाराम र सूचनाको गोपनीयता सम्बन्धी फाराममा दस्तखत गरी अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ र छनौट समितिले योग्य उम्मेदवारहरूको अन्तिम रोष्टर तयार गरी इजरायलमा जाँचबुझका लागि पठाउनेछ । इजरायलको जाँचबुझमा सफल भएकाहरूमध्येबाट गोलाप्रथाद्वारा अन्तिम कामदार छनौट गरिनेछ । छनौट भएका २ हजार ३०० जनामध्ये पहिलो चरणमा १ हजार जनालाई यथाशीघ्र र बाँकी १ हजार ३०० जनालाई आवश्यकता अनुसार रोजगार प्रक्रियामा समावेश गराइने जनाइएको छ । गोलाप्रथाबाट छनौट भएकाहरूले इजरायल सरकारद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकल चेकजाँच गराउनुपर्नेछ र प्रस्थान गर्नुअघि भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य हुनेछ । हवाई भाडा (नेपाल–इजरायल एकतर्फी) प्रचलित बजार दरअनुसार र उमेरअनुसार ३ हजार ७०८ देखि ४ हजार ९३१ सम्मको स्वास्थ्य बीमा शुल्क कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । यसबाहेक पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७०० (महिलाको हकमा निःशुल्क), राहदानी शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बढीमा ९ हजार ५००, अंग्रेजी भाषा परीक्षा शुल्क ५ हजार, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय र सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार ३०८ कामदार स्वयंले जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि हर्क साम्पाङले गरे संसद् बैठक बहिष्कार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन् । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । तर उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको उनको आरोप थियो । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अन्यथा आफूलाई नै बैठकबाट निकाल्नुपर्ने भन्दै उनले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न भने मलाई नै संसद्बाट निकालिदिनुस भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसक्रममा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे हिजो पनि संसदमा कुरा उठेको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका थिए । केहीबेर सवाल–जवाफ भएपछि साम्पाङ बैठक कक्षबाट बाहिरिएका हुन्।
गुल्मीमा हावाहुरीको वितण्डा, ८२ भन्दा बढी घरगोठ र संरचनामा क्षति
काठमाडौं । गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा आएको हावाहुरीका कारण ८२ भन्दा बढी घर, गोठ तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार मानवीय तथा पशुचौपाया क्षति भने नभएको जनाइएको छ । जिप्रका गुल्मीका कामु सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक पर्वत कुमार केसीले सबैभन्दा बढी क्षति मालिका गाउँपालिकामा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँमात्रै ६६ वटा घरगोठ तथा संरचनामा क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएको छ । यस्तै, मदाने गाउँपालिकामा ९, मुसिकोट नगरपालिका मा ३, छत्रकोट गाउँपालिकामा १ र इस्मा गाउँपालिकामा ३ वटा संरचनामा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । हावाहुरीका कारण पाँचवटा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । प्रभावित विद्यालयमध्ये मालिका गाउँपालिकामा ३ वटा, छत्रकोट गाउँपालिकामा १ वटा र इस्मा गाउँपालिकामा १ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरी निरीक्षक केसीले जानकारी दिए । स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले प्रभावित क्षेत्रको थप विवरण संकलन तथा क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको जनाएका छन् । प्रभावित घरपरिवारलाई आवश्यक सहयोग तथा राहत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह सक्रिय रहेको प्रशासनको भनाइ छ ।
