विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न महानगरको निर्देशन

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न निर्देशन गरेको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले आज सूचना जारी गर्दै अहिले शैक्षिक सत्रको समय नभएकाले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन गरेका हुन् । “शैक्षिक सत्रको सुरुआतको समय नभई विद्यार्थी भर्नाका लागि कुनै पनि तरिकाले सूचना प्रकाशन नगर्नरनगराउन सूचित गरिन्छ”, सूचनामा भनिएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका केही विद्यालयले अनलाइन तथा अन्य विभिन्न माध्यमबाट शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि भर्नाको सूचना प्रकाशन गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको कोइरालाले बताए । उनले विद्यालयले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशित गरेको पाइएमा महानगर शिक्षा ऐन, २०७५ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जानकारी दिए ।

एउटै गाउँपालिकाबाट यस वर्ष ६८ परिवारले छाडे गाउँ

बलेवा । बागलुङको एउटै गाउँपालिकाबाट पछिल्लो नौ महिनामा ६८ परिवार बसाइँ सरेका छन् । जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाबाट नौ महिनाको अवधिमा ६८ परिवारका दुई सय ५२ जना बसाइँ सरेका हुन् । गाउँपालिकाले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म अन्य व्यक्तिगत घटनाकै हाराहारीमा बसाइँ सर्नेको तथ्याङ्क पाइएको हो । आठ वडा रहेको गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै वडा नं ५ र ६ बिहुँबाट बसाइँ सरेर बाहिर गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए । बिहुँबाट मात्रै नौ महिनामा २६ परिवारका एक सय पाँच जनाले गाउँ छाडेका छन् । तीमध्ये वडा नं ५ बाट १३ परिवारका ४९ सदस्य र वडा नं ६ का १३ परिवारका ५६ जनाले गाउँ छाडेका हुन् । गाउँपालिकाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा रहेका युवाका परिवार धेरै बसाइँ सरेका छन् । गाउँपालिकाबाट बसाइँसराइ लिएर जानेबाहेक थातथलो छाडेर अन्यत्रै बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि उच्च छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले फन्को मारेको साविकको बिहुँ गाविस हालका वडा नं ५ र ६ सदरमुकामबाट छोटो दूरीका वडा हुन् । यहाँ सडक सुविधा छ । दुई सामुदायिक क्याम्पस, विद्यालय, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचना तयार भए पनि गाउँ रित्तिन नछाडेको उपाध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘हामीले कयौँ प्रयास गर्दा पनि थेग्न सकेनौँ’, थापा भन्छन्, ‘यस्तै अवस्थामा बसाइँसराइ रहने हो भने हामीले गाउँमा विकास पुर्याउने, गाउँ खाली हुने अवस्था हुन्छ ।’ नौ महिनाको अवधिमा काठेखोलामा सबैभन्दा कम बसाइँसराइ वडा नं १ पालामा छ । यो वडाबाट नौ महिनामा दुई परिवारका पाँच जनामात्रै गाउँ छाडेर अन्यत्रै गएको थापाले जानकारी दिए । वडा नं २ भीमापोखराबाट पाँच परिवारका १२, वडा नं ३ धम्जाबाट ११ परिवारका ३५, वडा नं ४ तङ्ग्रामबाट ११ परिवारका ४७ र वडा नं ७ रेशबाट आठ परिवारका ३३ जना बसाइँ सरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । वडा नं ८ लेखानीबाट पाँच परिवारका १५ जना बसाइँ सरेका छन् । बसाइँ सर्नेमा आर्थिक हिसाबले मध्यम वर्ग कम रहेको वडा नं ५ का अध्यक्ष ज्ञामनाथ कँडेलले बताए । ‘सुविधाको खोजीमा जानेहरू छन्, कतिपय लहैलहैमा गाउँ छाडेर हिँडे’, उपाध्यक्ष थापाले भने । गाउँपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू अवसरको खोजीमा सहरबजार झरेका छन् भने आर्थिकरूपले सक्षम भएकाहरू देशका ठूला सहर र तराईमा बसाइँ सरेका छन् । ‘उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने, उतै कार्ड बनाउने र परिवार मधेस झर्ने गरेका कारणले पनि बसाइँसराइको तथ्याङ्क बढ्दो छ’, वडा नं ७ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर जिसीले भने, ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेजस्तै, सुगम भएर पनि गाउँहरू रित्तिँदै छन् ।’ गाउँपालिकामा पछिल्लो नौ महिनामा २७ परिवार गाउँ फर्किएका छन् । बसाइँसराइ गरेर गाउँ छाडेका २७ परिवारका ९७ सदस्य गाउँ फर्केको थापाले बताए । बसाइँसराइको तथ्याङ्क बढ्न थालेपछि गाउँपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सोहीअनुसार तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर छलफल थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापा बताउँछन् । यहाँबाट बसाइँ सरेका कसैले पनि घरगोठ, पाखोबारी र खेत भने बिक्री गरेका छैनन् । त्यसका कारण बाँझो जग्गाको क्षेत्रफलसमेत बढेको छ । बागलुङका १० स्थानीय तहमध्ये जैमिनी नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकामा बसाइँसराइ धेरै भएको छ । काठेखोलाको जस्तै तथ्याङ्क अन्य स्थानीय तहले तयार गरिनसकेका भए पनि काठेखोलाबाहेकका स्थानीय तहमा पनि बसाइँसराइको दर उच्च छ । जैमिनी नगरपालिकाको वडा नं ९ मा पर्ने लाम्सुगाउँ, बागलुङ नगरपालिकाको वडा नं ११ मा पर्ने रायडाँडा, ओख्लेगाउँ बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गरेका गाउँका नमूना हुन् । यी गाउँहरूका अधिकांश घर खाली छन् । जैमिनी नगरपालिकाले भूउपायोग नीति नै बनाएर बसाइँसराइ रोक्ने प्रयास गरेको छ । गलकोट नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले पनि बसाइँसराइ बढ्दो रहेको बताउँदै आएका छन् । रासस

सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँगाउँमै वितरण

दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि टोलमै पुगेर भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिकबापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलमै पुगेर वितरण गरेको हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई बजारसम्म झरेर बैंकमा लाइन बसेर भत्ता लिन असहज हुने भएकाले पालिकाले गत वर्षदेखि नै टोलमै पुगेर भत्ता वितरण गर्ने अभियान सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । उनले भने, ‘हामी जनताको सेवाका लागि आएका हौँ । जसरी सहज हुन्छ त्यसरी नै जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रयास गर्दैछौँ ।’ गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ को देवीडाँडा आमा समूह भवन र चन्द्रोदय माविबाट भत्ता वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै अशक्त व्यक्तिलाई भने घरमै पुगेर भत्ता वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा नम्बर २ को कोटगाउँ, पतेनी, एक्लेफाँट, पौवा, खोलागाउँ, तिलबारी, नयाँगाउँ र डुम्रीखर्क, ढापटार, नारीघाँट, खानीखोला र ढकालटारमा भत्ता वितरण गरिसकिएको छ भने अदुवाखर्क, घोक्रिङ खर्क, सहकारी टोलमा माघ १० गते भत्ता वितरण गरिएको छ । वडा नम्बर ३ को आँबुगाउँ, कोटगाउँ, धारापानीमा यही माघ ११ गते भत्ता वितरण गरिनेछ । वडा नम्बर ४ को घ्याङसिङ, भाँगे, लोप्राङ, अक्लाङ, काफलडाँडामा माघ ६ गते, आमडाँडाबेँसी, खस्राङ, पूर्वीबेँसी, दुवाबेँसी, साँखर, बेनीटार, वडा कार्यालय भवनमा माघ ७ गते भत्ता वितरण गरिएको छ । वडा नम्बर ५ को लाब्दी, भेटेसरा, भकुन्डी, वडा कार्यालय भवन, घुमाउने, बरालुङ बेसमा भत्ता वितरण गरिसकिएको छ । वडा नम्बर ६ को हिलेखर्क, पुर्लङ र प्युघरमा टोलमै पुगेर भत्ता वितरण गरिसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले विभिन्न बैंकमार्फत ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक दलित, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग (क) वर्ग, अशक्त अपाङ्ग (ख) वर्ग, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई घरदैलोमा पुगी भत्ता वितरण थालेको हो । त्यसका लागि बैङ्कका कर्मचारीलाई पनि घरदैलोमा नै लगिएको छ । टोल–टोलमा भत्ता वितरण सुरु गरिएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकले गाउँबाट आएर बजारमा रहेको बैंकको ढोकामा घन्टौँ लाइन बसेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । रासस