हेटौँडामा नमूना सडक बनाइँदै
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका दुई सडकलाई नमूना सडक बनाउने भएको छ । हेटौँडा –४ स्थित रजतजयन्ती र हेटौँडा ७ र ८ को सिमानामा रहेको सडकलाई नमूना सडक बनाउन लागिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत ती दुवै सडकलाई नमूना सडकको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले जानकारी दिइन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत हेटौँडा– ४ स्थित रजत जयन्ती मार्गको करिब एक किलोमिटर सडक तथा हेटौँडा ७ र ८ जोड्ने कर्नाबत्ती मार्गलाई स्मार्ट लाइट, फुटपाथ, नालासहित नमूना सडकको रुपमा निर्माण गरिने उनले बताइन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले ती दुवै सडकलाई फराकिलो बनाई नमूना सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाएको उनले बताइन् । रजत जयन्ती मार्गलाई चार लेनको सडकको रुपमा विकास गर्दै दुवैतर्फ फुटपाथ, बेरियर, सडक बत्तीसहित अक्सपाल्ट पिच गरिने र क्याक्पाडाँडा पुलदेखि हेटौँडा–१५ तिनकुने चौकसम्मको कर्णबत्ती मार्गको डेढ किलोमिटर सडकलाई दाँयाबाँया साढे सात मिटर चौडा गरिने योजना रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताए । संघीय सरकारको विनियोजित रकमबाट यी दुई सडक तथा हेटौँडा–६ को वडा कार्यालय भवनसमेत निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । तीनवटै योजना आगामी १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको आयोजना प्रमुख थापाको भनाइ छ । नमूना सडक निर्माणले हेटौँडाको पहिचान बढाउन मद्दत पुग्नुका साथै पर्यटन पर्यावरणमा सहयोग पुग्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले बताए । यी दुई सडक स्तरोन्नति हुँदा जनताले अपेक्षा गरेको विकास काम प्रत्यक्षरुपमा अनुभूति गर्ने र आगामी दिनमा नगरक्षेत्रका अन्य सडकलाई पनि स्मार्ट बनाउन सकिने उनले बताए । रासस
मेचीनगरले दियो तोरीखेती गर्ने किसानलाई २७ लाख अनुदान
झापा । मेचीनगर नगरपालिकाले तोरीखेती गर्ने किसानलाई २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरका १५ वडामा रहेका आठ सय ३३ किसानलाई तोरीखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको हो । कृषि शाखा प्रमुख टेकेन्द्र प्रधानले नगरलाई तोरीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान सहयोग प्रदान गरेको बताए । उनका अनुसार नगरले तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई उत्पादनसँग जोड्न एक किलोग्राम तोरी उत्पादनमा १५ रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । कम्तीमा पाँच कठ्ठादेखि बढीमा एक बिघा जमिनमा तोरीखेती गर्ने किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्थाअनुसार आठ हजार नौ सय ९० कठ्ठा जग्गामा तोरीखेती गरेका किसानलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख प्रधानले जानकारी दिए ।
शुक्लाफाँटाको नगर ‘सेफ हाउस’बाट एक सयभन्दा बढीले पाए सेवा
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको नगर ‘सेफ हाउस’बाट एक सय २० जना महिला तथा बालिकाले सेवा पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक सय १८ महिला र दुईजना बालिकाले सेवा पाएका हुन् । सेफ हाउसमार्फत हिंसाजन्य घटनामा परेका महिला र बालिकालाई आश्रय दिई न्यायका लागि पहल हुँदै आएको छ । सेफ हाउस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पुष्पा केसीका अनुसार घरेलु हिंसामा परेका ६५, जबर्जस्ती करणीका दुई, बहुविवाहका तीन, अलपत्र परेका १२, गालिगलौज र लेनदेनका २४ र अंशसम्बन्धी विवादका दुईजनालाई सेफ हाउसबाट सेवा प्रदान गरिएको छ । ‘सेफ हाउसमा मद्दत माग्न आएका हिंसापीडित महिला र पीडकलाई प्रहरीको रोहवरमा छलफल गरी मेलमिलाप पद्धतिबाट मिलापत्र गराउने कार्य गरिएको छ’, उनले भने, ‘मिलापत्र गर्न नमिल्ने विवादलाई प्रहरीको सहयोगमा न्यायका लागि अदालतसम्म पुर्याएर पीडित महिलालाई न्याय दिलाउने कार्य गरेका छौँ ।’ हिंसाजन्य घटनामा परेर मानसिक तनावमा रहेका २४ जना महिलालाई मनोविमर्श दिने कार्य गरिएको उनले उल्लेख गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा महिलालाई राख्ने ठाउँ अभाव हुँदा सेफ हाउसमै ल्याएर राख्दै आइएको छ । नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख कमला जोशीले घरेलु हिंसामा परी अलपत्र परेका महिलालाई न्याय नपाउँदासम्म आश्रय दिने स्थलका रूपमा सेफ हाउस रहेको बताए । ‘सेफ हाउसमा अल्पकालीन रूपमा पीडित महिलालाई एक हप्तासम्म राख्न सकिने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता महिलालाई खान, बस्न, सामान्य उपचारको व्यवस्था सेफ हाउसले गर्दै आएको छ ।’ नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट थोरै हुँदा सेफ हाउस बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सेफ हाउस सञ्चालक समितिका सचिव मधु बोहराले बताए । ‘बजेटकै कारण सेफ हाउस बन्द हुनबाट जोगाउन नगरपालिकाले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पीडित महिलाको आश्रयस्थल बन्द हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ ।’ सेफ हाउसका कानुनी सल्लाहकार उद्धवराज भट्टले सेफ हाउस सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा नगरपालिकाले लिएर सेफ हाउस सहज रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । नगरउपप्रमुख कल्पना पन्तले सेफ हाउस बन्द नहुने दाबी गर्दै आवश्यक बजेटका लागि पहल भइरहेको बताए । स्वास्थ्योपचार र औषधिका लागि स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय गरी व्यवस्था गरिने उनको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले सेफ हाउसका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रासस
