पालिका

मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवा सुरुआत गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालसँग निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुधा देवकोटाले नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट अ‍ौपचारिक रूपमा बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवाको सोमबार शुभारम्भ गरिन् । यो सेवा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्नेले मात्रै पाउने छन् । निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने बिरामी बालबालिकालाई जीवन बीमाले तोके बमोजिमको औषधि प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको सचिव डा देवकोटाले बताइन् । झापाको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा रिक्त रहेको बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गरेर बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

पर्सा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सङ्घ सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने योजनाको दोहोरोपनलाई रोक्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनका लागि तीन करोडभन्दा माथिको योजनामा मात्रै सङ्घीय सरकारले लगानी गर्ने बताए । वीरगञ्जको नगरसभागृहमा सोमबार आयोजना गरिएको प्रेस सेन्टर नेपालको २०औं स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले काम नगरेको भन्दै उनले अब नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल र बहसबाट प्राप्त रायसुझावकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताए । सरकारले पहिले पुराना योजनालाई पूरा गर्ने अनि मात्र नयाँ योजनामा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेकाले आगामी आवको बजेट पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना ल्याएका कारण ऋणको भार मात्र थपिएको र आम जनताले विकासको अनुभूति नगरेको बताए । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि आम जनताले विकासको अनुुभूति गर्न नसकिरहेकाले सरकार अब उत्पादन र रोजगार सृजनालाई मुख्य कार्ययोजनामा समेट्ने उनले बताए । ‘सरकारले चाँडै देशभित्रका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ’, उनले भने, ‘पहिलो चरणमा विराटनगरको जुटमिल, हेटौँडाको कपडा कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।’ उनले केही उद्योग सरकारी-निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र केहीको सञ्चालन नेपाली सेनालाई दिने गरी तयारी भइरहेको बताए । उनले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सके उत्पादन र रोजगार दुवै बढ्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको समेत बताउँदै उनले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गतल ढङ्गले प्रचारप्रसार भइरहेको गुनासो व्यक्त गरेका हुन् । प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा र मातृका यादवलगायत वक्ताहरुले समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सरकारविरुद्ध भइरहेका गलत प्रचारलाई चिर्न सञ्चारकर्मीले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका विगत चार वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । निमित्त कर्मचारीलाई अधिकृतको जिम्मा दिएर सेवा प्रवाह गर्दै आएको उक्त गाउँपालिकामा हाल निमित्त कर्मचारी पनि नभएको अवस्था छ । पालिकामा आवश्यक कर्मचारी तथा अधिकृत नहुँदा पालिकामा कार्य सञ्चालन गर्नै समस्या हुन थालेको डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिलासैनी गाउँपालिका वि.सं. २०७६/७७ देखि प्रशासकीय अधिकृत विनै सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । ‘हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको झण्डै चार वर्ष भयो, अधिकृत नभएपछि निमित्त कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृत बनाई काम गर्दै आएका थियौं । तर, हाल निमित्त कर्मचारी पनि पालिकामा नभएपछि गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन भयो,’ उनले गुनासो गर्दै भने । अध्यक्ष जोशीले दशैंदेखि आर्थिक जिम्मेवारीको दायित्व नभएका कर्मचारी लिएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितमा रहेको बताउँदै कर्मचारी नभएकाले पालिकाबाट हुनुपर्ने सेवा प्रवाह मूर्त रूप दिन नसकेको बताए । हाल डिलासैनी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार शाखामा इन्जिनियर र योजना शाखामा अधिकृत छैनन् । गाउँपालिका ७ वटा वडामध्ये तीन वडामा मात्र वडा सचिव छन् । बाँकी वडा कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएर काम चलाइरहेको पनि जोशीले बताए । संघीय मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पटक-पटक पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यहाँ दशैं अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंजय पटेललाई नियुक्त गरेका थियौं, उहाँ नियुक्त गरेको झण्डै डेढ महिनामा काठमाडौं नै बस्नुभयो । आएर काम थालेको छैठौं दिन सुरुवाको पत्र आएको बताउनुभयो’, ‘उनले भने, ‘उहाँले मलाई सरुवा पत्र मिलाउन केही रकम खर्च भएको बताउनुभयो, त्यसैले कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनमा मन्त्रालयप्रति पनि आशंका छ ।’ यहाँ आउने कर्मचारीलाई स्थानीय बाजा गाजासहित स्वागत गरी राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण मिलाउँदा पनि अधिकृतहरू पालिकामा बस्न नमानेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार बारम्बार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा ताकेता गरे पनि पहल भएको छैन । संघीय मन्त्रालयले गाउँपालिकामा तत्काल आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उनको छ । ‘हामी काठमाडौंको सिंहदरबारबाट टाढा भएकै कारणले हो, या स्वतन्त्र भएकोले हो, हामीलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ, काम गर्न सकेनौं भन्ने ठाउँ पनि छैन, कर्मचारी नै नभएपछि काम कसरी हुन्छ,’ उनले भने ।