पालिका

काठमाडौं । हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अप्सरा लम्सालले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं नपठाउने चेतावनी दिएकी छन् । मगंलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा देखाएपछि पानी पाउने हो भने हेलम्बु-मेलम्चीवासीका मागहरु पूरा नगरेसम्म पानी नपठाउने बताएकी हुन् । सरकारले बारम्बार हेलम्बुवासीका मागहरुको बेवास्ता गरिरहेको भन्दै माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै त्यहाँको पानी काठमाडौं पठाउने अडान लिइन् । स्थानीहरुले वर्षा याममा आफूहरुलाई आवतजावत, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि समस्या रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारलाई बारम्बार भनेपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अरोप लगाइन् । उनले अबको बजेटमा सरकारले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका माग सम्बोधनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । विद्यालयस्तरमै विपद् शिक्षा हुन जरुरी भइसकेको पनि बताइन् । एक वर्षको ६ देखि १० करोड बजेट विपद्मा खर्च गर्नुपर्दा गाउँपालिकाको विकास योजनाअनुसार गर्न नसकेको जानकारी दिइन् । ‘हामी त्यहाँ थोरै पानीको लेभल बढ्यो भने पनि हामी त्यहाँ घर, स्कुल गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा पीडित अवस्थामा म आफैँ पनि छु । पानी आउने बित्तिकै बाढी आउँछ भन्ने छ । काठमाडौंवासीले रित्तो गाग्री सडकमा आएर देखाउने बित्तिकै पानी पाउनु हुन्छ भने हामीले पनि हाम्रो माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै पानी पठाउँछौँ भन्नेकुरा यो फोरमबाट एडिबीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले आवाज सुनोस्’, उनले भनिन् । यता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा.गंगालाल तुलाधरले हेलम्बु-मेलम्चीवासीका जायज मागहरु पनि सरकारले पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको बताए । त्यहाँका स्थानीयहरुलाई जोखिमपूर्ण स्थानहरुबाट सारेर व्यवस्थित बनाउनका लागि दिने भनिएको रकमहरु पनि दिन नसकेको जानकारी दिए् । कोप २८ मा समेत हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएको बताए । हेलम्बु-मेलम्चीमा अहिले पनि ठूलो वर्षा भए फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिए । ‘लस एण्ड ड्यामेजको लागि हामीले कोप २८ मा पनि सशक्त ढंगले कुराहरु उठाउँदा खेरी हेलम्बु मेलम्चीको कुरा ज्वलन्त ढंगले उठाएकै छौँ । त्यहाँ अहिले तत्कालै पनि केही समयपछि ठूलो वर्षा हुने हो र असुरक्षित बस्ती भनिएका, किटान गरिएका बस्तीहरु सुरक्षित स्थानमा नसारिएका मान्छेहरु फेरि पनि जोखिममा पर्नसक्ने, बाढीबाट बग्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ भन्ने प्रकारको पनि सामान्य अध्ययन नभएको होइन भएको छ, त्यसको विकल्पमा पनि धेरै कुराहरु भएका छन्’, उनले भने । सरकार मेलम्ची—हेलम्बुका जोखिम क्षेत्रहरुमा आवश्यक ध्यान दिनबाट चुकिरहेको जानकारी दिए ।

कास्की । पोखरालाई हरित सहरका रूपमा विकास गरिने भएको छ । महानगरपालिकालाई स्वच्छ सहरः हरित सहरको रूपमा विकास गर्न सम्भावित वृक्षरोपण क्षेत्र पहिचान तथा रणनीति तयारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई बुझाएको छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा शेषकान्त भण्डारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा महानगर क्षेत्रमा दुई लाख २६ हजार दुई सय ६१ बिरुवा रोप्न सकिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत सार्वजनिक खुला क्षेत्रमा ७३ हजार चार सय ९० र सडक, नदी तथा खोला किनारमा एक लाख ५२ हजार सात सय ७१ वटा बिरुवा लगाउन सकिने कार्यदलका संयोजक डा भण्डारीले बताए । प्रतिवेदनमा महानगर क्षेत्रको सात सय किमी सडक तथा राजमार्ग, झण्डै ६९ किमी नदी तथा खोला किनार, २९ सार्वजनिकस्थलको एक सय २५ हेक्टर खुला क्षेत्रमा ३८ प्रजातिका बिरुवा लगाइने छ । सहरी वन व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको अभाव, मानवीय अतिक्रमण, जनचेतनाको कमी, कानुनी जटिलता, जनशक्ति अभाव, प्राविधिक उपकरणको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालगायत चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सहरी वन विकास तथा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि वर, पिपल, शमी, पैयुँ, कोइरालो, टाँकी, लालीगुराँस, असारे, आँप, अमला, अशोका, कल्की फूल, राइखन्यु, गुलमोहर, बैँस, लालुपाते, कागजपाते, पालम, धुपी, बाँस, खयर, सिसौँ, पाखुरी, राजवृक्ष, रातोपाते, सिना एक्साटाविलीस, टिकोमा, कपुर, लिची, किम्बु, बेल, अम्बा, निमारो, कदम, रुद्राक्ष, बेडुला, नारेश्वर, जङ्गली केरालगायत बिरुवा लगाइने छ । रैथाने प्रजाति, स्थानीय बासिन्दाको रोजाइ, सौन्दर्य बढाउने प्रजाति, सदाबहार प्रजाति, धार्मिक महत्वका प्रजाति, पोखरा महानगरभित्र राम्रोसँग हुर्किरहेका प्रजाति, हुरीबतासबाट सजिलै नभाँचिने प्रजातिका आधारमा वृक्षरोपण गरिने बिरुवाका प्रजाति छनोट गरिएको कार्यदलले बताएको छ । महानगर क्षेत्रमा सहरी वनको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको र खाली तथा खुला स्थानमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने भएकाले विज्ञहरूको कार्यदल बनाई सम्भावित स्थानको पहिचान गरिएको नगरप्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । हरित सहरको निर्माण केवल हरियालीसँग मात्र नजोडिने भन्दै प्रमुख आचार्यले यो वातावरणीय स्वच्छताप्रति स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धतासमेत भएको बताए । प्रतिवेदनले पोखरालाई स्वच्छ सहरः हरित सहरको रूपमा विकास गर्न ‘माइलस्टोन’का रूपमा काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरू यसको कार्यान्वयनका लागि तत्काल काम थाल्ने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । नगर प्रमुख आचार्यको पहलमा महानगरको सहरी वन कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न र स्वच्छ सहर हरित सहरको लक्ष्य हासिल गर्न, सम्भावित वृक्षरोपणस्थल पहिचान गर्न, सहरी वन कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न, उपयुक्त वनस्पति प्रजाति पहिचान गर्ने र महानगर क्षेत्रमा वृक्षरोपण सम्भाव्यताको योजना तयार गर्ने उद्देश्यले अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् । माग पूरा नभएको भन्दै डेढ सयभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरू भेला भएर आइतबार मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् । सरकारले २५ दलमलव ८९ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण भइरहेका मलुकभरिका हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र परेको भन्दै रकम निकासाको माग राखेर मन्त्रालय घेराउ गरिको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम किस्ताको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जति काटिएको उनी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा बजेट कटौती भएपछि धर्नामा उत्रिएको उनले बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरिका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गत वैशाख १२ गते पत्राचार गरेर समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढाइ निकासा दिन पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । यो भनेको अन्तिम किस्ता रकम हो । यसअघि पनि गत माघ २६ मा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार गरेर ५५.७३ प्रतिशत नढाइ निकासा दिन भनेको थियो । त्यतिबेला पुस मसान्त सम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न निर्देशन दिइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पनि सरकारले अनुदान पठाउने विषयलाई बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रेको ढुंगाना बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृतिका स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशत मात्रै निकासा भएकाे थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक-पटक जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षकाे स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरिका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको ढुंगानाको भनाइ छ । ‘हामीले नेपाल सरकारले पठाएको बजेट अनुसारले नै कामहरू अघि बढाएको हुन्छौं, त्यही अनुसराको रातो बुक निकालेका हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘योजनाहरू समयमा सम्पन्न भइसकेका छन् अब अहिले भुक्तानी दिने बेलामा चौथो तथा अन्तिम किस्ताको रकम कटौती भयो ।’ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत राखेर कुराकानी गर्दा बजेटअघि नै उक्त रकम विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘यो पैसा काट्नु संघीयता विरोधी काम हो, पैसा काट्नु भनेको वित्तीय संघीयताविरुद्ध हो, संविधानविरुद्ध हो हामी रकम विनियाेजन गर्छाैं भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिइरहनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसअघि नै सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरिसकेका थियौं, यीनै आश्वासनका कारण रोक्यौं ।’ बजेट आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि मागको कुनै सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् । माग पूरा नभए ७५३ वटै पालिकाहरूको काम ठप्प पारेर सिंहदरबारमा आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाइ छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा अनुदान कटौती नगर्न महिनौदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको संघले बताएको छ ।