२ करोडमा कैलालीको खैरालामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण
गोदारी । कैलालीको चुरे गाउँपालिका–२ खैरालामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गरिएको छ । फाया नेपालले जापान सरकारको सहयोग तथा ‘आम्दा माइन्ड्स’को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मातृ तथा बाल स्वास्थ व्यवहार प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत उक्त भवन निर्माण गरिएको हो । नवनिर्मित भवन खैराला स्वास्थ्यचौकी भवन सोमबार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । एक करोड ९९ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त आठकोठे भवन फाया नेपालका अध्यक्ष लोकराज भट्ट र आम्दा माइन्ड्सकी नेपाल प्रमुख माइको कोवाइसीले संयुक्त रूपमा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीलाई हस्तान्तरण गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले भवन अभावले विगतमा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेकामा अब सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्वास्थ्यचौकी भवनसँगै आवश्यक उपकरणसहितका सामग्री सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए । फाया नेपालका अध्यक्ष भट्टले स्वास्थचौकी भवन निर्माणका क्रममा सहयोग गर्ने सम्बद्व पक्षलाई धन्यवाद दिँदै स्वास्थचौकी र गाउँपालिका कार्यालयले सदुपयोग गरेर सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आम्दा माइन्ड्सकी नेपाल प्रमुख कोवाइसीले दुई वर्षअघि चुरेको गार्भा दरबार क्षेत्रमा पैदलयात्रा गरेर पुग्दा स्वास्थ सेवामा यहाँका महिला र बालबालिकाले भोग्नुपरेको अभावबारे जान्ने अवसर प्राप्त भएको बताए । उनले खैराला स्वास्थचौकीको अवस्था दयनीय रहेको थाहा पाएपछि जापान सरकारको सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको बताए । रासस
यी हुन् बेरुजु शून्य भएका स्थानीय तह
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकासहित ५ स्थानीय तहको बेरुजु शून्य देखिएको छ । याङवरकसँगै काभ्रेपलान्चोकको महाभारत, ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक र धादिङको बेनीघाट रोराङको बेरुजु शून्य देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ती स्थानीय तहको बेरुजु नभएको उल्लेख छ । कार्यालयका अनुसार सातै प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मध्ये ७ सय ४६ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएकामा पाँच तहका शून्य बेरुजु देखिएको छ । महाभारत गाउँपालिकामा उक्त आर्थिक वर्षा १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७८र७९ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा शून्य दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । गाउँपालिकामा अध्यक्ष कान्छाला जिम्बाले अघिल्लो वर्ष केही बेरुजु देखिएपछि शून्यता कायम गर्न विकास बजेटलाई सही सदुपयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘बेरुजु शून्यमा झार्नु पनि गौरवको विषय हो, शतप्रतिशत विकास हो ।’ महाभारत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा ‘अति दुर्गम’ मा सूचीकृत गाउँपालिका हो । काभ्रेपलाञ्चोकमा ६ नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन् । जिल्लामा महाभारतपछि पनौती नगरमा कम देखिएको छ । उसको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । पनौती नगरको २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । यसैगरी रोशी गाउँपालिका शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने भुम्लु गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै चार दशमलव २३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाभन्दा दोस्रो धेरै बेरुजु देखिनेमा ३ दशमलव २६ प्रतिशतको नमोबुद्ध नगरमा रहेको छ । त्यस्तै ०७८र७९ मा गरिएको लेखापरीक्षणमा खानीखोला गाउँपालिकाको एक दशमलव १९, बनेपा नगरको एक दशमलव ०२ प्रतिशत, बेथानचोक गाउँपालिकाको एक दशमलव २१ प्रतिशत, मण्डनदेउपुरमा एक दशमलव ४२, धुलिखेल नगरमा एक दशमलव ६३ प्रतिशत, चौरीदेउराली गाउँपालिकामा एक दशमलव ७९ र पाँचखाल नगरको एक दशमलव ९९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
कानुन विपरित सल्लाहकार र स्वकीयलाई १८ करोड तलब, अतिथि सत्कारदेखि चाडपर्व खर्चमा मनोमानी
काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधहरूका निजी सचिवालयमा मनोमानी बढेको देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधका निजी सचिवालयले पदाधिकारी सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चमा मनोमानी गरेका हुन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न स्थानीय तहले उक्त ऐन विपरित हुने गरी साढे १८ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँसमेत १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभएपनि विभिन्न पालिकाले १५ करोड बढी खर्च गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वि.सं २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरेतापनि सोअनुसार मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएका छन् ।
