भद्रपुर नगरपालिकामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन
झापा । भद्रपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा चार करोड ८६ लाख ६६ हजार सात सय ७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ करोड १६ लाख ७२ हजार आठ सय २९ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार गत आवको १० महिनामा भद्रपुर नगरपालिकाले ३ करोड ६९ लाख ९३ हजार नौ सय ४४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड ५० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म ८८ दशमलव ४९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । ‘राजस्व संकलनको प्रकृति हेर्दा नगरपालिकाले राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्य सहजै भेट्न सकिन्छ,’ सूचना अधिकारी पोख्रेलले भने ।
आवेदन दिने सबैलाई सीप सिकाउँदै महानगर, उत्पादन भएका जनशक्तिलाई रोजगार दिने
काठमाडौं । गत वैशाख १९ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सीप मेलामा आवश्यकभन्दा बढी आवेदन परेपछि विद्यालय र क्याम्पससँगको सहकार्यमा तालिम उपलब्ध गराउने भएको छ । कामपाले २०८१ को शुभारम्भसँगै दुई हजार ८१ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएर ‘स्वरोजगार’, ‘रोजगार’ र ‘अन द जब ट्रेनिङ’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी आवेदन परेपछि शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर तालिम उपलब्ध गराउने योजना रहेको कामपाले जनाएको छ । कामपा सामाजिक विकास विभाग निमित्त प्रमुख विमला कोइरालाले भनिन्, ‘६० हजार बढीले आवेदन दिनुभएको । अवेदन परेकामध्येबाट छनोट गरेर वा कागजात पूरा भएका नागरिकलाई कामपाले भनेअनुसारको तालिम उपलब्ध गराउँछौँ ।’ उनका अनुसार महानगरले आवश्यकता आधारमा क्याम्पस र विद्यालयसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फाराम भरेकामध्येबाट दुई हजार ८१ जनालाई तत्काल तालिम दिने र अन्यलाई आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन वर्षभित्र तालिम दिइने कोइरालाले जानकारी दिइन् । कामपाको गौरव योजनाअन्तर्गत ‘रोजगारी र आयमा वृद्धि, काठमाडौंको समृृद्धि’ अन्तर्गत सीप मेला सुरु गरेको हो । मेलाका लागि महानगरले नेपाल तालिम तथा रोजगारी व्यवसायी महासङ्घसँग सहकार्य गरेको जनाएको छ । मेलाबाट १० क्षेत्रका ३६ पेसासम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्य राखिएको विभाग निमित्त प्रमुख कोइरालाले बताइन् । उनका अनुसार मेलाले छरिएर रहेका सीपलाई एकीकृत गर्ने, सीप भएका व्यक्तिलाई रोजगारदाताको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गर्ने छ । कोइरालाका अनुसार गत वैशाख १९ गते सुरु भएको ‘सीप मेला’ अन्तर्गत १५ दिन अवधिका पहिलो चरणका तालिम सकिएका छन् । अहिले ती कक्षाहरु दोस्रो चरणमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘पहिलो चरणमा एक हजार पाँच सय ७७ जनाका लागि तालिमको कोटा थियो’, उनले भनिन्, ‘यसमध्ये एक हजार पाँच सय पाँच जना तालिममा सहभागी हुनुभएको छ । यही जेठ ६ गतेदेखि १५ दिन अवधिका दोस्रो चरणका कक्षा सुरु भएका छन् ।’ कोइरालाका अनुसार १० क्षेत्रका ३० पेसासँग सम्बन्धित सीप तालिममा समावेश गरिएका छन् । अटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कार (इभी), डकर्मी, टाइल एण्ड मार्बल फिटिङ, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, रेफ्रिजेरेसन एण्ड एसी टेक्निसियन र आर्ट एण्ड स्कप्चर ३० दिन अवधिका हुन् । नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल चेबर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत विभिन्न निजी क्षेत्रहरुले सीपमेलाबाट उत्पादन भएका जनशक्तिलाई कामको प्रकृति हेरेर रोजगार दिने जनाएका छन् ।
नीतिगत सुधार कार्यक्रममा संघीय सरकार चुक्यो : बालेन शाह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नीतिगत, कानुनी सुधार कार्यक्रममा संघ सरकारको चुकेको बताएका छन् । उनले गएको वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा वक्तव्यमा भनिएका कुरा कार्यन्वनका लागि संघीय सरकारले काम नगरेको र आफुलाई पनि गर्न नदिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएकाे थियो । सँगै सूर्तीजन्य वस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका वस्तुको विक्रीमा निशेषध गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।तर आगामी आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनीक गर्नेबेलासम्म पनि यस्ता कुराको कार्यन्वयन नगरेको भन्दै संघीय सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रमुख बालेनले सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्दै बालेनले संघीय सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्यबारे आफु पनि जान्न इच्छुक रहेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।
