घोराही उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब १५ करोड
देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगर उपप्रमुख एवं कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति संयोजक हुमाकुमारी डिसीले आइतबार १५औं नगरसभामा आगामी बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । घोराहीले चालु आवभन्दा २६ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि उपमहानगरले २ अर्ब १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजित रकममध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ८२ करोड ९७ लाख ५८ हजारमध्ये ११ करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ अर्थात १४.०२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ७१ करोड ३४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात ८५.९८ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ३ करोड ६४ लाख ६२ हजारमध्ये ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात ९८.७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अर्थात १.२७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दातबाट विनियोजन गरिएको बजेट १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ९८ हजार मध्ये ५५ करोड ७१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात ३५.६८ प्रतिशत चालु खर्च र १ अर्ब ४३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात ६४.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कुल बजेटमध्ये १ अर्ब २७ करोड १० लाख १२ हजार अर्थात ५२.३५ प्रतिशत चालु खर्च र १ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात ४७.६५ प्रतिशत पँजीगत खर्च रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ५५ करोड ८८ हजार, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३० करोड ३१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ७० लाख २६ हजार ६ सय एक, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ९ लाख ७३ हजार ३ सय ९९ संघीय सशर्त अनुदानबाट ८२ करोड २२ लाख ५८ हजार, र संघीय विशेष अनुदानबाट ७५ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने जनाइएको छ । प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट २ करोड २० लाख ४७ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड ८२ लाख ६३ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट २ करोड २४ लाख ६२ हजार र प्रदेश समपूरक अनुदानबाट १ करोड ४० लाख रुपैयाँ व्यहोरिने गरी उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेको हो । असार २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उपमहानगरले आइतबार बजेट ल्याएको हो । बजेटमाथिको छलफलका लागि यही असार ११ गते बिहान ७ बजे नगरसभाको बैठक बोलाइएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
नदी सफाइ गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यहाँका नदीहरुको सफाइ सुरु गरेको छ । वातावरण विभागअन्तर्गतका ५५ जना कर्मचारीको समूहले रुद्रमती (धोबीखोला), कपनको खहरे र बालाजु क्षेत्रबाट बग्ने भचाखुसी सफाइ गरिसकेको छ । सफाइ समूहले अहिले इच्छुमती (टुकुचा) नदी सफाइ गरिरहेका छन् । सफाइ समूहले राजधानीको मध्यभागबाट बग्ने इच्छुमती सफाइमा एक हप्ता बिताइसकेको छ । उक्त समूहले अन्य नदीमाभन्दा इच्छुमतीमा बढी फोहर भेटिएको समूहका ‘सुपरभाइजर’ सागर लुइँटेलले जानकारी दिए । रुद्रमतीमा महानगरपालिकाले यन्त्र लगाएर सफाइ गरिरहेको छ । महानगरपालिकाको समूहले सफाइ गरुञ्जेल सफा देखिएको रुद्रमतीमा अहिले प्लाष्टिकलगायत फोहर थुप्रिन थालेको छ । सफाइ गरुञ्जेल आकर्षक देखिएको नदी अहिले फेरि फोहर देखिन थालेको कपनका स्थानीय लक्ष्मण ढकाल बताउँछन् । महानगरपालिकाले सफाइ गर्ने तर नदीमा रेखालु नराख्दा ‘हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ भनेजस्तो अवस्था देखिएको उनले सुनाए । महानगरपालिकाले यस क्षेत्रका अन्य नदी पनि यसरी सफाइ गर्ने जनाइएको छ । महानगर क्षेत्रका नदीमा सिधै ढल र फोहर हाल्नाले दुर्गन्धित बनेको छ । नदी किनारबाट हिँड्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि वाग्मती सफाइ सुरु गरिए पनि नदी अपेक्षाकृत सफा हुन सकेको छैन । वाग्मती सफाइ महाअभियानले पाँच सय ८० हप्ता पार गरे पनि नदीको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छैन । वाग्मतीसँगै उपत्यकाका सबै नदी र चक्रपथ सफाइ सुरु भए पनि नदीका अवस्था उस्तै छन् । जनस्तरबाट सुरु भएको महाअभियानलाई स्थानीय सरकारले साथ नदिएको गुनासो सुनिने गरेको छ । गुनासोबीच नै महानगरपालिकाले नदी सफाइ सुरु गरेको हो ।
सवा २ करोडको खर्चमा बन्यो पालिकाको प्रशासनिक भवन
खोटाङ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको पक्की भवन दुई करोड ३९ लाख आठ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्धारित समयभन्दा एक महिनाअघि भवन निर्माण पूरा भएको हो । तीनतले पक्की भवन निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रकम प्रदान गरेको हो । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा सबैभन्दा पहिले खोटेहाङ गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हाल जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । रासस
