विद्यार्थीको अभाव हुँदा धमाधम बन्द हुँदै गाउँका प्राविधिक विद्यालय
काठमाडौं । विगतमा सुदूरपश्चिम अछामका विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्न धनगढी, टिकापुर महेन्द्रनगर, काठमाडौं लगायतका महँगा सहरमा जानु पर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले अछामका प्रत्येक पालिकाका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको तीन वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । कालिकेश्वरीमा तीन वर्षे सब–ओभरसियर, बसुन्धरा माविमा १५ महिने भेटरिनरी र शिद्धेश्वरी माविमा कृषि जेटिए पढाइ हुन्छ । जिल्लाकै रामारोशन गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माविमा कृषिवाली विज्ञान (आईएस्सीएजी) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । चौरपार्टी गाउँपालिकाको शान्ति मावि र दया पिपलतोलाको दुई विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको छ । सो विद्यालयमा १८ महिने ओभरिसयर पढाइ हुन्छ । जिल्लाको साफेबगर नगरपालिकाको तीन, मेल्लेख गाउँपालिको तीन र मंगलसेन नगरपालिकाको दुइटा विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्नका लागि सहर जानु पर्ने बाध्यता पुरानै हो । छोटो समयमै पढेर रोजगार बन्ने लक्ष्यका साथ विद्यार्थीहरू प्राविधिक क्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् । सरकारले विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर गाउँगाउँमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि पनि बढायो । सीटीईभीटीबाट मान्यता लिएर प्राविधिक धार तर्फका १८ महिने भेटरीनरी, कृषि जेटिए, सव–ओभरसियर लगायतका विषय पढाउन थालियो । तर, सरकारको लक्ष्यअनुरूप विद्यार्थीहरू गाउँमै बसेर पढ्न सकेनन् । विगतमा लाखौं खर्च गरेर सहरमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू अहिले न्यून खर्च भएपनि गाउँमै पढ्न नचाहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अछाम मात्रै होइन अहिले प्रत्येक जिल्लाका पालिकाका विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । तर, ती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने न्यून छ । परिणामस्वरूप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट मान्यता प्राप्त र शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागबाट अनुदानबाट प्रत्येक विद्यालयमा सुरू गरिएका धेरै जसो कार्यक्रम अहिले धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकाको तीन विद्यालयलले विद्यार्थी नपाउँदा अहिले सो कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । कमलबजार नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नैनबहादुर कुवरले प्राविधिक तर्फका विद्यार्थी नहुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसक्दा र विद्यालयलाई पनि आर्थिक भार परेपछि कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको हो । तुर्माखाँद गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका तीन मध्ये दर्ई विद्यालयले पनि प्राविधिक क्षेत्रको पढाइ रोकेका छन् । सो पालिकाको शिक्षा शाखाले पनि विद्यार्थी नै भर्ना नभएपछि कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताएको छ । सो पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख कमल बहादुर बुढाले महँगो शुल्क र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा भर्ना नभएको जानकारी गराए । गाउँमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्नु भन्दा सहरमा गएर पढ्न रुचाउने गरेको उनको तर्क छ । जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अभाव हुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरिएको छ । जिल्लाकै साफेबगर नगरपालिकाको हिमालयन मावि रहेको कृषि जेटिए कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ । अछामका १० वटै पालिकाका करिब ३० बढी विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम १५ बढी विद्यालयमा बन्द भइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । विद्यार्थीको सोच नै विदेश अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेशको सपना छ । गाउँगाउँका विद्यार्थी पनि विदेश जाने सपना बोकेर हिँडिरहेका छन् । प्लसटुको पढाइ सकेपछि विदेशको तयारी गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । अछामको शान्ति माविका प्रधानाध्यापक मोतिलाल सुवेदी विद्यार्थीलाई विदेश जाने सोचले थिचोलिरहेको बताउँछन् । विद्यार्थीले विद्यालयमा नपढेर विदेशी भाषा सिक्ने संस्थामा जाने गरेको उनको भनाइ छ । १८ महिने कोर्ष गरेर के हुन्छ भन्ने भ्रममा अभिभावक र विद्यार्थी रहेकाले पनि विद्यार्थी भर्ना नहुने गरेको अनुभव उनको छ । ‘विगतमा प्राविधिक विषयमा केही आकर्षण थियो, अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेश जाने सोच छ, त्यसले पनि प्राविधिक क्षेत्रतर्फ विद्यार्थीको संख्या कम भएको हो,’ उनले भने । भर्ना भएका विद्यार्थीले पनि पढाइ छोड्दै गएका छन् । अछामकै दया पिपलतोला माविमा पनि प्राविधिक तर्फका विद्यार्थीको सख्या न्यून छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम खड्का सुरूको एक÷दुई वर्षमा ३६ जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि अहिले संख्या घट्दै गएको छ । ‘प्राविधिक तर्फ विद्यार्थीको रुचि घट्यो, संख्या बढाउन निःशुल्क भर्नाको अभियान पनि चलायौं । तर, पनि विद्यार्थीको आकर्षण भएन,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालयमा ६० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने सीटीईभीटीको प्रावधान छ । तर, विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि विद्यालयले निर्णय गरेर नै ४० हजारमा तोके पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ । अछाममा सबैभन्दा पहिले प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्रिय मावि हो । सो विद्यालयले २०७१ सालमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि सिभिल इन्जिनियरिङको कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । विद्यालयले अहिलेसम्म सयौं संख्यामा सिभिल इन्जिनियर उत्पादन गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिन बहादुर भण्डारी बताउँछन् । स्थानीय सरकारसँग गुहार सीटीईभीटीबाट मान्यता लिइ प्राविधिक धारका दुई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अछामको षाडशामाविले स्थानीय सरकारलाई सहयोगको गुहार माग्दै आएको छ । २०७४ सालदेखि प्राविधिक शिक्षा सुरू गरेको विद्यालयले विद्यार्थी नपाएपछि स्थानीय सरकारलाई गुहार मागेको हो । मंगलसेन नगरपालिकामा रहेका १४ वटै वडालाई एक वडाबाट दुई जना विद्यार्थी पठाइ दिन आग्रह गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक वृकेश बोगटीले यो विषयमा प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल अगाडि बढाएको बताए । ‘दुवै कार्यक्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या कहिल्यै पुरा भएन,’ प्रधानाध्यापक बोगटी भन्छन्, ‘हामीले पढाइरहेका विषय उत्पानका लागि सहयोग पुग्ने विषय हुन्, विद्यार्थीलाई उत्पादनको काम भन्दा टेबुल वर्क मनपर्छ अर्को धेरैजसोलाई यहाँ बस्नै मन छैन त्यसैले पनि हामी विद्यार्थी पाउँदैनौँ ।’ एउटा विद्यार्थीको शुल्क १ लाख ८० हजार निर्धारण गरेको विद्यालयले विद्यार्थीलाई सहज होस् भन्दै १ लाख ५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । शुल्क घटाउँदा पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकामा सरसफाई अभियान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा शनिबार सरसफाई अभियान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका र चन्द्रागिरी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्को संयुक्त आयोजनामा (नागढुङ्गा -ढुङ्गे अड्डा) सरसफाई गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिका नगर प्रमुख घनश्याम गिरी, उप-प्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, नगर प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद खड्गी, अध्यक्ष विक्रम पाण्डे लगायत नगर प्रहरी र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको सयौँको संख्यामा उपस्थित थियो । पूर्व सुरक्षाकर्मी नगरपालिकाका सचिव नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त प्रमुख सुबेदार सुब्बा थपलियाले विभिन्न ४ स्थानबाट सरसफाइ अभियान प्रारम्भ गरी करिब ३ घण्टा पछि उक्त अभियान समापन भएको बताए । उनले आगामी दिनहरुमा पनि नगरपालिका सँग सहकार्य गर्दै नगर भित्रका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृति, एतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वको स्थानहरुमा सरसफाइ, स्वयं सेवकको भुमिका निर्वाह गर्दै नगर भित्र जुनसुकै कार्य गर्ने पनि जानकारी दिए ।
११ करोडको लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र, आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती
कैलाली । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-६ सोल्टामा निर्माणाधीन लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र परेको छ । मोहन्याल गाउँपालिका र अल्ट्रा सोलार एण्ड स्टिल इञ्जिनीयरिङबीच २०७७ सालमा ११ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो । सो योजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन् । लिफ्ट सिँचाइका लागि कर्णाली नदीको पानी तान्न राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयको छतमा उपकरण जडान गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउदले बताए । लिफ्ट सिँचाइ योजना अघि बढाउनका लागि बजेट अभाव भएको बताउँदै उनले गाउँपालिकाले जडान गरिएका उपकरणको भुक्तानी दिन नसकेपछि काम रोकिएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाले बजेट अभाव हुँदा कम्पनीलाई सोलार, मोटर लगायतका सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको उपाध्यक्ष साउदको भनाइ छ । गाउँपालिकाले कम्पनीलाई अझैँ चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि कर्णाली नदीको पानीले बाँझो जमिनमा सिँचाइका लागि लिफ्ट सिँचाइ योजना सुरु गरेको थियो । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बजेटको जोहो गर्न नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको मोहन्याल-६ का पूर्व वडाध्यक्ष टीकाराम भण्डारीले गुनासो गरे । गाउँपालिकाका आठ स्थानमा कर्णाली नदी, ठूलीगाड र बोटखोलाको पानी लिफ्टिङ गर्ने योजना रहेको छ । लिफ्ट गरेको पानीले पूर्व सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँका जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँमा सिँचाइ नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । सो सिँचाइ योजना काम पूरा भए किसानलाई सहज हुने स्थानीय किसान हर्क साउदले बताए । सिँचाइ नभएकाले मोहन्याल-६ सोल्टाको अधिकांश जमिन बाँझो रहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष साउदले पूर्व जनप्रतिनिधिले बजेटको सुनिश्चिता नगरेर ठेक्का गरेकाले समस्या भएको बताए । रासस