पौने ६ करोडमा बन्यो रामपुर नगरपालिकाको चार तले भवन, सेवा सञ्चालन
काठमाडाैं । रामपुर नगरपालिकाले नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गरेको छ । यसअघि भवन अभावमा मालपोत तथा नापी कार्यालयको भवनबाट सेवा दिँदैआएको नगरपालिकाले आफ्नै नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको हो । नगरपालिकाबाट आफ्नै आन्तरिक स्रोतको रकम विनियोजन गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको हो । कूल रु पाँच करोड ८७ लाख ३७ हजारको लागतमा चारतले भवन निर्माण गरिएको हो । सो भवन २०७४ असार ३० गते सम्भmौता भई २०७६ असार ३० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि रकम अभाव र कोरोना सङ्क्रमका कारण भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामहरि पाण्डेयले जानकारी दिए । निर्माण समय थप गरी २०७८ असार ३० गते भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि हाल यसबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको छ । आयुर्वेद शाखा र पशु शाखाको आफ्नै भवन भएकाले सोबाहेक सबै शाखा यही ३५ कोठे भवनबाट सञ्चालन भएको छ । नयाँ भवन बनेपछि कर्मचारीलाई सेवा दिन र नागरिकलाई सेवा लिन सहज भएको छ ।
सबै पालिकाको प्रगति प्रतिवेदन वैशाखभित्र सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । आगामी वैशाखभित्र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गरेका कामको विवरण सार्वजानिक गर्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले संघीय संरचनामा तहगत योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदनका विषयमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा सबै गाउँपालिकाको समग्र प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दाबी गरेका हुन् । गाउँपालिका महासंघले गाउँपालिकाभित्र भए/गरेको कामको तथ्यांक संकलन गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘गाउँपालिकाहरूले यो समय अवधिभित्र कति वटा वडा भवनको निर्माण गरे, कति किलोमिटर सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरे, पालिकाले के-के काम गर्न सफल भएका छन् भन्ने विषयको तथ्याङ्क संकलन गर्दैछौं,’ उनले भने । दीर्घकालिन विकास रणनीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्त्वकाङक्षि लक्ष्य राख्ने गर्छ, तर उक्त लक्ष्यअन्तर्गत कुन तहले के काम गर्ने भन्ने बारेमा समन्वय पर्याप्त हुन नसकेको श्रेष्ठले बताएका छन् । समन्वय हुन नसकेको कारणले स्थानीय तहले आफ्नो योजनामा नै केन्द्रित हुने गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोनयनअघि राजीनामा दिनु नपर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीलाई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताअघि नै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई त्यस्तो आचारसंहिता जारी गर्नुको कारण देखाउन पनि आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को लागि चैत ३ गते आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त आचारसंहितामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारमा दोहोरिनेले उम्मेदवारको मनोनयनअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख थियो उक्त आचारसंहिताविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले चैत १३ गते दुवै पक्षलाई छलफल पनि बोलाएको छ । उक्त छलफलपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे अर्को आदेश हुनेछ ।
