पालिका

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ । आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो । उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ । सो मूल्याङ्कनका आधारमा सात प्रदेशले कूल ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र स्थानीय तहले ७० अर्ब आठ करोड ९९ लाख पाउनेछन् । यस आधारमा समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड दुई लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कमा १०, आर्थिक सामाजिक असमानतामा पाँच, पूर्वाधार विकासतर्फ १० प्रतिशत बराबरको भार तय गरेको छ । पूर्वाधारमा सडकको घनत्व, विद्युत्को सुविधा, सूचना प्रविधिको पहुँच, खानेपानी र सरसफाइलाई उपसूचकमा राखिएको छ । राजश्वको अवस्थामा पाँच प्रतिशत र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतामा ७० प्रतिशत सूचकको भार राखिएको छ । आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान भार दिइएको छ । स्थानीय तहको हकमा सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले कम्तीमा दुई करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी अनुदान पाउनेछन् । आयोगका अनुसार १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७ छन् । दश हजारदेखि २० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह १९० छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । बीस हजारदेखि ३० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह २०६ छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड २५ लाख बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । आयोगका अनुसार ३० हजारदेखि ४० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह १२० छन् । उनीहरूले समान रूपमा तीन करोड ५० लाख बराबरको न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । कूल ७५३ वटै स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम वित्तीय अनुदानको सीमा तय गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सोही आधारमा नै उनीहरूले बजेट प्राप्त गर्नेछन् ।

खाँदबारी । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा जग्गा ठगी प्रकरणमा वडाध्यक्ष र मालपोतका नायब सुब्बासहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भोटखोला गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष किन्साङ भोटेसहितको टोलीले स्थानीयवासी दलबहादुर तामाङको २७ रोपनी जग्गा जालसाजी गरी आफन्तका नाममा पास गरेको अभियोग लगाइएको छ । वडाध्यक्ष भोटे, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित सात जनाको टोलीले मृतक तामाङको नाममा रहेको जग्गा अर्काको नाममा पास गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । जग्गा जालसाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सात जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा वडाध्यक्ष भोटे, सोही वडाका सुरेन्द्र तामाङ, कल्पना भोटे, ङिमा लाजुङ भोटे, खाँदबारी–१ का हाल मालपोल कार्यालय खाँदबारीमा कार्यरत महेन्द्रकुमार पराजुली, मकालु गाउँपालिका–४ घर भाई खाँदबारीमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने अनिष गुरुङ र चैनपुर नगरपलिकाका पासाङ शेर्पा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए । पक्राउ परेका वडाध्यक्ष भोटे एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । दलबहादुरको मृत्युपछि उनको जग्गाको हकवाला एकमात्र सन्तान बिममाया तामाङ हुन् । उक्त जग्गा ७५ वर्षीया छोरी बिममाया नाममा यही फागुन २ मा नामसारी भएको खुलेको छ । तर बिममायालाई आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी भएको कुनै जानकारी थिएन । प्रहरीका अनुसार मृतकको नाममा रहेको जग्गा नामसारी गर्न आवश्यक पर्ने कागजात नागरिकताको प्रतिलिपि, घरबाटो सिफारिस तथा जग्गा नामसारी गर्ने सिफारिससमेत वडाध्यक्षले भोटेले खाँदबारीमै बसेर तयार पारेका जनाइएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरुले अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनास्थलको मुआब्जा क्षेत्रमा पर्ने जग्गा स्थानीय ७५ वर्षीया वृद्धालाई ललाइफकाइ गरेर रजिस्ट्रेशन पास गरेको खुलेको छ । मुआब्जाभित्र पर्ने २७ रोपनी जग्गा एक लाख दिएर पास गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । २७५ कित्ताको जग्गा पासाङ शेर्पाको एकल नाममा र २८० कित्ताको जग्गा कल्पना भोटे र डिमालाजुङ भोटेको नाममा संयुक्त रजिस्ट्रेशन पास गरिएको छ । बिक्री भएको दुई कित्तामध्ये २७५ नंको जग्गा फागुन १६ गते पासाङ शेर्पाको नामबाट कविता पराजुलीको नाममा रजिस्ट्रेशन पास गरिएको छ । उक्त जग्गा नामसारी गर्न वडाध्यक्षले मालपोत कार्यालय खाँदबारीका कर्मचारी महेन्द्रकुमार पराजुलीको सहयोग लिएको जनाइएको छ । योजनाअनुसार बिममायाको नाममा पास गरिएको जग्गामध्ये कित्ता नं २८० (११७३५ वर्गमिटर)को जग्गा वडाध्यक्ष किन्साङको तर्फबाट कल्पना भोटे र सुरेन्द्रको तर्फबाट उनकै श्रीमती ङिमालाजुङ भोटेको नाममा संयुक्त रजिष्ट्रशन पास गरेको खुलेको छ । बिममायाको नाममा रहेको २७५ (१८३० वर्गमिटर)को जग्गा पासाङ शेर्पाको नाममा पास गरेका छन् । पासाङको नाममा रहेको सोही जग्गा पुनः कर्मचारी पराजुलीको श्रीमतीको नाममा फागुन १६ मा नामसारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । वडाध्यक्षले जग्गा पास गरिदिएवापत उक्त जग्गा आफूलाई दिएको पराजुलीले बयानमा बताएको प्रहरीले जनाएको छ । कागजत लेखापढी गरेवापत अनिषलाई वडाध्यक्षले नौ हजार दिएका थिए । कल्पनाको हकमा रजिष्ट्रशन पास लेखापढी व्यवसायी अनिषको नाममा वारेस पास भएको खुलेको छ । भोटखोला–२, ४ र ५ का विभिन्न स्थानमा अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६८ मेगावाट) निर्माणका लागि अध्ययन भई जग्गा सर्भे तथा जग्गा प्राप्तिको कार्य भइरहेकाले उक्त जग्गा महङ्गोमा बिक्री हुने लोभले उनीहरुले उक्त जग्गा जालसाजी गरी पास गरेका हुन् । पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउने प्रहरीले जनाएको छ । रासस

बैतडी । रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा रहेका यहाँका कामदारको निःशुल्क बीमा गरिने भएको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिका घर भइ भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गरिने भएको हो । र रुडेस बैतडीको संयुक्त सहकार्यमा आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गरिन लागिएको नगरप्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारतमा काम गर्ने नेपाली जोखिममा छन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि आप्रवासी कामदारको बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेका हौँ ।’ नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर आप्रवासी कामदारको बीमा गर्ने निर्णय गरेको नगरउपप्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिए । वार्षिक एक हजार रुपैयाँमा पाँच लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गर्न सकिनेछ । उनले भने, ‘अहिले नमूनाका रुपमा केही वडामा आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गर्छाैं, यसले त्यहाँ काम गर्ने कामदार दुर्घटना परे पनि सहयोग मिल्नेछ ।’ रोजगारीका लागि भारत गएका नागरिक विभिन्न समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा अनिवार्य रहेको रुडेस कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दशरथचन्द घर भएर भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि उनीहरुको बीमा गरिनेछ ।’ यसअघि जिल्लाको पाटन नगरपालिकाले पनि आप्रवासी कामदारको दुर्घटना बीमा गर्दै आएको छ । रासस