पालिका

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । देशभर एकै चरणमा हुने भनिएको यो निर्वाचन २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणपछि गाउँगाउँसम्म चुनावी चहलपहल बढ्न थालेको छ । उम्मेदवार बन्नको लागि स्थानीय नेताहरु पार्टी निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने दौडधुपमा लागिसकेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते भएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुर्याउन तयार पारिएका स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रह्यो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पहिलाकै उम्मेदवारले टिकट पाउँछन् नि नयाँ उम्मेदवार आउने छन् भन्ने तय राजनीतिक दलहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्नेछ । अहिले मेयर तथा अध्यक्षको पदमा भएका जनप्रतिनिधिले फेरि सोही पदमा टिकट पाउने आशा गरेका छन् भने सोभन्दा तल्लो पदमा निर्वाचित भएकाहरुले माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्ने बताइरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जित्न उम्मेदवारहरले विभिन्न प्रकारका र केही असम्भव जस्तै लाग्ने नारा सार्वजनिक गरेका थिए । घोषणापत्रमा उम्मेदवारले फ्लाई ओभर, मोनोरेल, मेट्रोरेल, चिल्ला र चौडा सडकसहित, स्मार्ट सिटी, हराभरा शहर, निःशुल्क वाईफाई, खानेपानी, ढलको उचित व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना लगायतका नारा तय गरेका थिए । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुबीच धेरै ठूलो बैरभाव देखिदैनथ्यो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा एकै ठाउँमा भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतासामु गएका थिए । तर, यसपालीको परिवेश फरक छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्न चाहे । सर्वाेच्च अदालतले उनको दुबै पटकको प्रयासलाई असंबैधानिक भनिदियो । फलतः ओली नै अध्यक्ष रहेको नेकपा पहिलो पटक सर्वाेच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा छुट्टियो भने दोस्रो पटक एमाले नै विभाजन भयो । र, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । यी घटनाले राजनीतिक दलहरुबीच तिक्तता बढाएको छ । अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रकै राजनीतिक घटनालाई मुल एजेण्डाको रुपमा अघि सारिन्छ कि स्थानीय स्तरकै विकास निर्माणका विषयले मुख्य स्थान ओघट्लान भन्ने विषयमा धेरैले चासो दिएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गिता सत्याल अब मेयरको उम्मेदबार बन्ने सोचमा छन् । तर, यसको लागि उनी आवद्ध दल नेपाली काँग्रेसले टिकट दिनुपर्छ । उनी अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको एजेण्डा नै प्रमुख हुने बताउँछिन् । ‘केन्द्रीय विषयहरु केन्द्रको राजनीति र नीति निर्माणबाट सम्बोधन हुन्छ, स्थानीयस्तरको राजनीति र विषयहरु स्थानीयस्तरकै राजनीति र नीति निर्माणबाट तय हुने हो, त्यसैले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहकै विकास निर्माणदेखि अन्य सामाजिक र सामुहिक विषयहरु मुल एजेण्डा हुन्छन्,’ उपप्रमुख सत्याले भनिन् । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका मेयर विरबल राई पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः नगर प्रमुखमा आफ्नो दाबेदारी रहेने बताउँछन् । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । आफ्नो नगरपालिकामा पनि चुनावको चहलपहल बढेको मेयर राईले जानकारी दिए । उनले पनि स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा स्थानीयस्तरकै विकास निर्माणको विषय हुने बताए । ‘हाम्रो नगरपालिकाको मूल समस्याको रूपमा यातायात, सडक, अस्पताल रहेको छ, यी विषय नै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मुल एजेण्डा बन्छन् होला,’ मेयर राईले भने । दार्चुला जिल्लाको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंह मन्याल भने तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने भन्दै ढुक्कले बसेका छन् । ‘महाअभियोग तथा अभियोगका कारण राजनीति खलबल हुन्छ, त्यसपछि यो विषमा राजनीतिक दलहरूमा छलफल हुन्छ, त्यसकारण पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुने सम्भावना म कम देख्छु,’ उनले भने । उनी एमालेको तर्फबाट उम्मेदावर बनेर निर्वाचित भएका थिए । उनले चुनावी एजेण्डाहरु केन्द्रीय राजनीतिदेखि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणसम्मका विषय समेटेर तयार हुने बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकाको धेरै ठाउँमा अझै पनि सडक पुग्न बाँकी छ, बिजुलीको पहुँच पनि सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन, पर्यटन पदमार्ग बनाउने योजना बनाउने भनेका थियौं तर काम हुन सकेका छैन, अबको निर्वाचनमा बन्ने स्थानीय एजेण्डा यस्तै विषयका हुन्, अधुरा काम पूरा गर्न फेरि पनि म अध्यक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । धनगढी उप–महानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र सोही पदमा पुनः दोहोरिन चाहन्छिन् । चुनावी एजेण्डाहरुको कुरा गर्दा उनी पनि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका विषय नै प्रमुख एजेण्डा हुने बताउँछिन् । ‘यो उपमहानगरपालिका जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले पनि ठूलो छ, स्थानीय स्तरका विषयहरु जस्तो कि फोहोर व्यवस्थापनदेखि ठूलाठूला विकास निर्माणको योजना अबको स्थानीय तह निर्वाचनको एजेण्डा बन्ने देख्छु,’ मिश्रले भनिन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा आफ्नो दाबेदारी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका २१ वडाबाट निर्माणाधीन गोफल टोलस्थित श्रीधर नारायण परिसरको फल्चा र पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले यस्तो बताएका हुन् । उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिए र महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दाबेदारी रहेको बताए । मेयर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने बताए । ‘आगामी निर्वाचनको लागि अहिले नै उम्मेदवारी दिन्छु भनेर त नभनौँ । म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो । पार्टीले आवश्यक्ताअनुसार कुन जिम्मेवारी दिने हो, त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । अर्को भनेको महानगरवासीको चाहना के छ ? त्यो पार्टीले बुझेर पार्टीले जिम्मा दिए काम गर्ने हो, होइन भने पार्टीले जसलाई जिम्मा दिएपनि काठमाडौं महानगरपालिका हामी जित्ने गरेर तयारी अवस्थामा छौँ, ‘ उनले भने ।  

काठमाडौं । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आगामी नयाँ सालको पहिलो महिनामै एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनप्रति राजनीतिकका बुझाइमा देखिएको फरकपन र दुविधाका बीच मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको अन्योल स्वतः हटेको छ । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी प्रारम्भ भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयन समिति नाम कायम गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ । विसं २००४ मा भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन विसं २०१० भदौ १७ गते भएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन विसं २०१४ माघ ७ गते, गाउँपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएकी थिइन् । आयोगका अनुसार, नगरपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चालसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विसं २०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनकारूपमा विसं २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, विसं २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, विसं २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं विसं २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनकारूपमा विसं २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विसं २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा विसं २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएका थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, २ तेस्रो लिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ । उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए । मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ तह र छ हजार ७४३ वडा कायम छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रणवायु भन्ने गरिन्छ । रासस